सहकारी प्रवर्द्धन कोष र नियमन निकायको विषयमा विभिन्न काम भइरहेकाे छ: मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी प्रवर्द्धन कोष र नियमन निकायको विषयमा विभिन्न काम भइरहेका बताएका छन् ।

सहकारी सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धि बागमती प्रदेशस्तरिय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अधिकारीले सहकारीको नियमन गर्न र प्रवर्द्धन कोषलाई प्रभावकारी तरिकले अघि बढाउन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका हुन् ।

मन्त्री अधिकारीले भने, “सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्बा मानिएकाेले यसको योगदान अझ बढाउनुपर्छ।” उनले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न पहलहरू लिइरहेको जानकारी दिएका छन्।

उनले भने, “हामीसँग भएका केही सहकारी संस्थाहरूले नराम्रा काम गरेका होलान् तर सबै सहकारी खराब छैनन्।” उनले सहकारीलाई गलत अर्थमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सक्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।

सहकारीमा मर्जरको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरे। यसले संस्थाको आर्थिक स्थिति मजबुत बनाएको पनि उनको भनाइ छ।

“हामीले सहकारीको समस्यामा ध्यान दिन मात्र होइन, समाधानका उपायहरू पनि खोज्दै गएका छौं,” उनले भने। उनले तल्लो तहमा सदस्यहरूले नै सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन र सुधारमा पर्याप्त ध्यान नदिएको कुरा पनि उठाए।

“सहकारीका सदस्यहरूले आफ्ना संस्थाको वित्तीय अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दा समस्याहरू थपिएको हो,” उनले भने। मन्त्री अधिकारीका अनुसार बाहिरबाट मात्र दबाब दिइरहने होइन, सहकारीका सदस्यहरूले आन्तरिक रुपमा पनि सुधारका लागि पहल गर्नुपर्छ।

नियमन निकायको स्थापनासम्बन्धी विषय १३ वर्षदेखि उठेको भए पनि अहिलेसम्म यसमा कुनै ठोस प्रगति नभएको अवस्थामा अहिलेको सरकारले यस विषयमा काम गरिरहेको र नियमन निकायको संरचना अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री अधिकारीले जनाए।

उनले सातै प्रदेशमा समिति गठन गरेर त्यहाँका समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको र जनशक्ति कमी भएका स्थानमा कर्मचारी पठाइएको पनि बताए।

“अहिले २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरूमध्ये ३ वटा सहकारीको समस्या समाधान गरिएको छ,” मन्त्री अधिकारीले भने । सहकारीका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न नीतिगत र संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको र जसका लागि सरकार र सम्बद्ध संस्थाहरूले एकसाथ काम गर्नुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए।