काठमाडौँ । सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन, कालो सूची प्रकाशन, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, र ऋण कोष खडा गर्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
२०७४ सालमा लागू भएको सहकारी ऐनमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण र अन्य व्यवस्थाहरूको प्रावधान भए तापनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकाले सहकारी क्षेत्रमा विकराल समस्या उत्पन्न भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो। सहकारी निक्षेपकर्ताहरूको बचत असुरक्षित रहेको र सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता कमजोर भएकोले तुरुन्तै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ।
उक्त रिट अधिवक्ता नवीन कार्की, सुजन कार्की, भद्रमाया दाहाल र कमलप्रसाद सुवेदीको तर्फबाट दायर गरिएको हो। यस विषयमा आज न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्रीसहित विपक्षी पक्षलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
रिट निवेदकहरूले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधानका लागि सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना, कालो सूची प्रकाशन प्रक्रिया, र कर्जा सूचना केन्द्रको तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्