काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, अध्यादेश आज जारी गरेका हुन् ।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश पारित गरेको थियो । अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
पाँच सदस्यीय आयोगमा एकजना अध्यक्षका अतिरिक्त, एकजना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता छन् सहकारी अध्यादेशका मुख्य विशेषताहरू
बचत ऋणको कारोवार गर्ने संस्थाको दर्ता स्थानिय तहमा मात्र हुने यसको काम गर्ने क्षेत्र स्थानिय तह भित्र सिमित हुने ।
हाल कायम भएका वचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीको वर्गीकरण संघ, प्रदेश र स्थानिय गरी गर्न सकिने । र प्राधिकरणमा वा तोकिएको निकायमा वर्गिकरण अनुरुप पुन दर्ता गरिने ।
एक व्यक्ति एकै पटक एक भन्दा वढि सहकारीको सदस्य हुन नपाउने र भएकोमा एक वर्ष भित्र एउटामा मात्र सदस्यता कायम गर्ने ।
सहकारीको कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी रहन नपाउने ।
बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा एउटा व्यक्तिले स्थानिय तहको सहकारीमा वढिमा दश लाख सम्म, प्रदेश तहको सहकारीमा पच्चीस लाख सम्म र संघिय तहको सहकारीमा पचास लाख भन्दा वढि वचत गर्न नपाउने । हाल सो भन्दा वढि जम्मा भएको रहेछ भने दुई वर्ष भित्र सो सिमा भित्र ल्याउने ।
दश लाख भन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा श्रोत खुलाउनु पर्ने ।
हाल वैक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा सुचना केन्द्रको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरि त्यसले नै सहकारीको कर्जा सुचना केन्द्रको रुपमा काम गर्ने । र, दशलाख भन्दा वढिको कर्जा कारोवारको सुचना अनिवार्य दिनु पर्ने र जतिसुकै रकमको भए पनि कालोसुचिको सुचना दिनु पर्ने ।
बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने प्रत्येक सहकारीले अनिवार्य रुपमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनु पर्ने ।
नियमन प्राधिकरणको रुपमा काम गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन निकाय गठन गर्ने । यसले वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने । यस नियामक निकायको कार्यकारी अध्यक्ष, सहकारी विज्ञ र एक चार्टर एकान्टेन्ट नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक र मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य हुने ।
अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागी सर्च कमिटी गठन हुने र यसको सिफारिसमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने।
नियामक निकाय (प्राधिकरण)को मुख्य काम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्ट्याण्डर्डस्) जारी गर्ने, नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने, सहकारी संस्थाहरूको परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गर्ने गराउने, उजूरीको कारबाही र किनारा गर्दा जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने ।
कानून तथा मापदण्ड पलना नभएको पाईएमा पाँच लाख रूपैयाँ देखि पन्ध्र लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न लेखी पठाउने, तथा संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गरी आबश्यक कारवाहीका लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने ।
नियम विपरित काम गरेमा संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी वा व्यवस्थापक वा कर्मचारीले लाई एक लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा अन्य कारवाही गर्न लेखि पठाउन सक्ने।
नियामकले तेस्रो पक्षको जेथा जमानत सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक सेवा लिन व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक संस्थको लागी छुट्टा छुट्टै विज्ञ टोली गठन गर्न सक्ने ।
बचत रकम फिर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
प्रचलित कानूनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था वा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नु पर्ने । सो भन्दा वढि रकम दामासाहीले फिर्ता हुने ।
बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने ।
ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिने र नतिरेमा धितो लिलाम गर्ने, धितोमा रहेको तर भाडामा भएको सम्पत्तिको भाडा लिने, वचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि अदातल वा अन्य निकाय मार्फत भएको रोक्का फुकुवाको लागि अनुरोध गरी रोक्का फुकुवा गराउन सक्ने ।
अदालतमा चलेको सहकारी ठगी तथा अपचलनको मुद्दा विचाराधिन भएको वा फैसला भए पनि मिलापत्र हुने ।
सहकारी ऐन अन्तरगतको मुद्दा चलाउन हाल नव्वेदिनको हदम्याद भएकोमा एक वर्ष गर्ने ।
बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिने
कुनै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई वचत रकम फिर्ता दिन नसकेको, सञ्चालक समितिले सदस्यको हित बिपरीतको काम गरेको वा सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालक संस्थामा उपस्थित नभएको वा यस ऐन बमोजिम साधारण सभा नबसेको कारण सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत सदस्यहरुले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि बचत रकम फिर्ता समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्ने ।
त्यस्तो समिति गठन भएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा गरिसक्नु पर्ने र क्रमशः बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने। बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चल अचल सम्पत्तीबाट प्राप्त आय रकम तथा बचतकर्तालाई फिर्ता गरेको बचत रकमको विवरण छुट्टै तयार गरी सुरक्षितरुपमा अभिलेख राख्नु पर्नेछ र त्यसको विवरण सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायलाई प्रत्येक तीन महिनामा पेश गर्नु पर्ने ।
समितीका सदस्यले यस दफा बमोजिम जिम्मेवारी लिनु अगावै यस ऐन बिपरीत भएको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जबाफदेही हुनु नपर्ने र सो सम्बन्धमा निजलाई कुनै कानूनी कारबाही नहुने कुराको ग्यारेन्टी गरिएको ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्