काठमाडौँ । सरकारले गत पुस १४ गते जारी गरेको ‘सहकारी सम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ प्रति राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारले चालेको सकारात्मक कदमको प्रशंसा गर्दै, अध्यादेशमा समावेश केही प्रावधानले सहकारी अभियानलाई कमजोर बनाउने खतरा रहेको भन्दै ती बुँदाहरूमा तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हाे ।
महासंघले कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई विद्यमान संरचनामा समावेश गर्ने र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापनाको कदमलाई स्वागत गरेको छ। यसले सदस्यहरूको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न थप सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण, संचालकहरूको कार्यकाल सीमित गर्ने प्रावधान, र सहकारी प्रबर्द्धन कोषको परिचालन सम्बन्धी व्यवस्थाले सहकारी संस्थाहरूको सेवा र प्रभावकारितामा प्रतिकूल असर पार्ने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले सरकारलाई सहकारी अभियानलाई दिगो र सबल बनाउनेतर्फ अझ प्रभावकारी सुधारका लागि आग्रह गर्दै, प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत विवादास्पद प्रावधानहरू संशोधन गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ। सहकारी क्षेत्रलाई सुदृढ र समावेशी बनाउँदै अघि बढ्नका लागि सरकारले सबै पक्षहरूको सल्लाह र सुझावलाई समेट्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्