भूमि समस्या समाधान आयोग नै अन्तिम आयोग बन्नुपर्छ, सरकारले सधैँ जग्गा दिन सक्दैनः मन्त्री अधिकारी

काठमाडाैँ । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई अन्तिम आयोगका रूपमा लिएर जानुपर्ने बताएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सरकारले अहिलेसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी अहिलेसम्म १२ वटा आयोग गठन भएको जानकारी रहेको बताएका हुन्।

उनले अब सरकारपिच्छे आयोग बनाउने भन्दा पनि अहिले बनेको आयोगलाई अन्तिम आयोगको रुपमा मानेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयलाई टुंग्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले वन ऐनले गौचरण,नदी उकास,हाटबजार,माटो,बफर जोन,संरक्षित क्षेत्रको जग्गा दिन नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै भूमिहिन अव्यवस्थित क्षेत्र ऐनले तोकेको क्षेत्रमा रहेकाले समाधानमा समस्या आएको बताए ।

उनले समस्या समाधानको लागि अब सरकारले ऐन परिवर्तन गरेर भूमि आयोगलाई अधिकार दिए मात्रै आयोगले सबै काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले राजश्व बढी भयो भनेर विरोधका स्वरहरु आउने तर सरकारले राजश्व नपाउने अवस्था रहेको बताए । उनले सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गएर लालपूर्जा दिए प्रत्येक वर्ष राजश्व अहिलेको भन्दा दोब्बर उठने दाबी गरे । उनले ऐनले अफ्ठ्यारो बनाएका विषयहरु सबै सरकारले फुकाउनुपर्नेमा जोड दिए ।