काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी क्षेत्रको अनियमितता विरुद्ध सरकार कडा कदमका साथ अघि बढिरहेको बताएका छन्। नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत उनले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले चालिरहेको कदमबारे प्रस्ट पारेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने, बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउने, प्रभावकारी नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने र बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न संरक्षण कोष निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताए।
उनका अनुसार, संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा हालसम्म ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई थुनामा राखिएको छ भने १ हजारभन्दा बढीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। दोषीहरूमाथि सहकारी ठगीका अतिरिक्त संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा पनि लगाइएको उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकहरूले गास काटेर जम्मा गरेको रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने स्पष्ट पारे। सरकारको प्रयासका कारण समस्याग्रस्त २२ सहकारीमध्ये ३ सहकारीका ६ हजार बचतकर्ताले पूर्ण रकम फिर्ता पाएको र अन्य सहकारीका करिब ८ हजार बचतकर्ताले आंशिक रकम फिर्ता पाएको तथ्य उनले खुलाए।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार, हालै जारी सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले सहकारी प्राधिकरण गठन, सहकारीको वर्गीकरण, बचत फिर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने र संरक्षण कोष निर्माणको कामलाई सहयोग पुर्याउनेछ।
सहकारी क्षेत्र सुधारमा सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दोषीहरूले न्यायिक प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति नपाउने उल्लेख गरे। उनले सहकारी क्षेत्र सुधारको यो अभियानले नागरिकको बचत सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्