‘उत्पादन वृद्धि र बजार व्यवस्थापनमा कृषि सहकारीहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ’

काठमाडाैँ । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने र यसलाई व्यवसायीक दिशामा लैजाने मुख्य आधार सहकारी प्रणाली हो। कृषिको विकास, उत्पादनको वृद्धि र बजार व्यवस्थापनमा सहकारीहरूले खेलेको भूमिकाले देशको आर्थिक संरचनामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ।

अहिलेको यथार्थ के हो भने, कृषिमा उत्पादन बढेको छ तर बजार व्यवस्थापनको अभावले किसानहरूको आम्दानी अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन। ३० वर्षअघिको तुलनामा धानको उत्पादन ३५ लाख मेट्रिक टनबाट ५९ लाख मेट्रिक टनमा पुगेको छ। दूध, मासु, अण्डा, तरकारीजस्ता कृषि उपजहरूको उत्पादन र उपभोगमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। एउटा उदाहरणका रूपमा, ३५ वर्षअघि प्रत्येक व्यक्तिले वार्षिक रूपमा ४५ किलो खाँदा, अहिले यो मात्रा झन्डै १४० किलोमा पुगेको छ।

तर, उत्पादन वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन। उत्पादनले बजार पाउनु, प्रशोधनको व्यवस्थापन हुनु, र उचित मूल्य निर्धारण हुनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि सहकारी प्रणालीले उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी उत्पादनलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रशोधन र भण्डारणको व्यवस्थापनमा सहकारीको भूमिका निर्णायक रहन्छ। कृषिमा देखा परेका प्राविधिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न कृषि सहकारीहरूले किसानहरूको हितमा काम गर्नुपर्छ। बिउ बिजनको गुणस्तर सुधार, पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन, र फलफूल खेतीमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि प्रदेशस्तरीय कृषि कार्यालय र ज्ञान केन्द्रहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

यस्तै, स्थानीय उत्पादनले बजार नपाउने समस्या समाधान गर्न सरकार र सहकारी संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा कदम चाल्नुपर्छ। उत्पादन बढाउने, प्रशोधन गर्ने, र निर्यात व्यवस्थापन गर्ने दिशामा सहकारी प्रणालीले विशेष योगदान दिन सक्छ। नेपालको कृषि उत्पादनलाई विश्व बजारसम्म पुर्‍याउन सहकारीहरूले मद्धत गर्न सक्छ। हाल लाखौँ टन राँगाको मासु निर्यात गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। भैंसी पालन, दुग्ध पदार्थको प्रशोधन, र कृषिजन्य वस्तुहरूको बजार व्यवस्थापनलाई सरल बनाउने काम सरकार र सहकारीले संयुक्त रूपमा गर्नुपर्छ।

कृषिमा आधारित सहकारीहरूको आर्थिक सम्भावना असीमित छ। उत्पादन, प्रशोधन र निर्यातका माध्यमबाट आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन, देशको आर्थिक वृद्धिमा पनि सकारात्मक योगदान गर्न सकिन्छ। नेपालको कृषि सहकारी अभियानले उत्पादन वृद्धि, बजार व्यवस्थापन र आर्थिक सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सहकारी प्रणालीलाई बलियो बनाउन, स्वनियमनलाई सुदृढ गर्न, र प्राविधिक समस्याहरूको समाधानका लागि सरकार र सहकारीहरू बिचकाे सहकार्य अपरिहार्य छ।

यो यात्रा चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भावनाले भरिपूर्ण छ। सहकारीहरूले किसानहरूको विश्वास जित्दै, उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउँदै, र देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिँदै आफ्नो अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्छ।सहकारीहरूको प्रभावकारिता बढाउन स्वनियमन बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । भर्खरै अध्यादेश आएको छ । यसैमा संशोधनको कुरा नगरौँ । केही समयपछि सहकारी ऐनको संशोधनमा बचत संकलनलाई पुँजीकोषको आधार अथवा प्राथमिक पुँजीको आधाबाट तय गर्ने र अन्य कुराहरू आफ्नो बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दिन सक्ने क्षमताको आधारबाट लिएर जाउँला । यसमा थप छलफल गरेर अघि बढ्ने हो ।

अहिले यसले कृषि सहकारीहरूलाई रोक्छ जस्तो लाग्दैन । अहिलेको सहकारीमा बचत जोगाउने बेला हो,थप्ने होइन । सहकारी अभियानको सन्दर्भमा अहिले चालिएका अध्यादेश मार्फत केही कुराहरूमा केही गुनासो छ । त्यसमा मन्त्रीज्युले स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ । बचतमा सीमा, पदाधिकारीको पदावधिको विषयहरू मिल्दै जान्छन् । अहिले मुख्य बुँदा भनेको कृषि सहकारीसँँग सम्बन्धीत प्रारम्भिक संस्थाका लागि कुनै चासोको विषय भएन । तपाईहरूले गर्ने कामहरूमा खासगरी बचत ऋणको कारोबार धेरै हुँदा बचतको सीमाको कुरा उठेको होला ।

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको १७ औं वार्षिक साधारणसभामा पूर्वअर्थमन्त्री एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाले राखेको विचार ।