काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागले आयोजित ‘सहकारी संस्थाहरूको समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक कार्यशालामा सहकारी क्षेत्रका विभिन्न विज्ञहरूले १४ बुँदे सुधारका सुझाव दिएका छन्। यस कार्यशालामा सहकारी क्षेत्रका संघ महासंघ, प्रवर्धक अभियानकर्ता, र विशेषज्ञहरूले विभिन्न पहलका बारेमा विचार विमर्श गरेका थिए।
कार्यशालामा सहकारीसँग सम्बन्धित कानुनी पुनरावलोकन, सहकारी वर्गीकरण, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, ऋण असुली संयन्त्र र सहकारी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सुझाव दिइएको छ। सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण यथार्थ विवरणका आधारमा गर्ने, सहकारीको नियमित निरीक्षण र अनुगमन गर्ने, प्रवर्धन र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकारी विभागको क्षमता विकास गर्न लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।
सहकारी विभागका प्रमुख नमराज ढकालले निष्क्रिय सहकारीलाई सक्रिय बनाउन र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनमा थप सुधारका लागि कदम चाल्ने आवश्यकता औँल्याए। यसैगरी, सहकारी विभागका प्रमुख सन्तु श्रेष्ठले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको समाधानका लागि नीतिगत र व्यवहारिक विश्लेषण गर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।
राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक स्वरुप श्रेष्ठ र सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष खेम पाठकले सहकारी क्षेत्रको नियमनमा सुधार गर्नका लागि संस्थागत निरीक्षण र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसरी, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूको समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका छन्।
सहकारी सम्बन्धी नयाँ अध्यादेशको प्रावधान अनुसार, अब सहकारीहरूको ऋण र बचतको सिमा तोकिएको छ र सञ्चालक समितिमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी नबस्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यशालामा सहकारी क्षेत्रका प्रमुख समस्याहरूलाई पहिचान गर्दै सुधारका उपायहरू प्रस्तुत गरिएका छन्, जसले सहकारी संस्थाको समग्र विकास र नियमनमा ठुलो योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्