काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरूका लागि नयाँ निर्देशन र मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यस मापदण्डमा ऋणको सीमा, वर्गीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रावधानहरू राखिएका छन्, जसले संस्थाहरूलाई ऋण प्रवाह गर्दा निश्चित शर्तहरूको पालन गर्न आग्रह गरेको छ।
नयाँ मापदण्डअनुसार, संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यहरूलाई ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन। साथै, संस्थाले सदस्यको प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। नियमित बचत गर्ने सदस्यलाई उनका बचतको ५ गुणा वा अधिकतम रु ३ लाखसम्म बिना धितो ऋण दिने अनुमति मात्र प्राप्त हुनेछ, यद्यपि यस अवस्थामा कम्तीमा दुई जना सदस्यको जमानी अनिवार्य हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
साथै, इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थामा लगानी गर्न सकिनेछ, तर अन्य संस्थाको शेयर वा डिबेन्चरमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सुरक्षणसम्बन्धी प्रावधानअनुसार, संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ, र अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा नगरपालिकामा ६० प्रतिशत र उपमहानगरपालिकामा ५० प्रतिशत सीमित हुनेछ।
यस मापदण्डको उद्देश्य संस्थाहरूको ऋण प्रवाह प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु हो, जसले संस्थाहरूलाई वित्तीय स्थिरता कायम राख्न र सदस्यहरूको सुरक्षामा मद्दत पुर्याउने बैंकको विश्वास छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्