काठमाडाैँ । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहिन र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमि सम्वन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । संसदमार्फत ऐन संसोधन गर्दा लामो समय लाग्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएकोको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।
शुक्रवार सपथग्रहणका लागि बाँकी रहेका भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरुको सपथग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यो सरकारले भूमिहिन, दलित, सुकुम्वासी र अब्यवस्थीत बसोबासीको समस्या स्थायीरुपमा समाधान गर्ने बताए । सरकारको बिरोध गर्नु नै प्रतिपक्षको धर्म जस्तै भएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले अध्यादेशको बिरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको मन्त्री अधिकारीको दावी छ ।
गएको सोमवार ७१ जिल्लाका भूमि आयोगका अध्यक्षले सपथ गरेकोमा प्राविधिक कारणले छुट्न गएका ६ जिल्लाका अध्यक्षहरुलाई मन्त्री अधिकारीले सपथग्रहण गराएका थिए । भुमि समस्या समाधान आयोगको रौतहट जिल्ला अध्यक्षमा अखिलेश्वर चौधरी, जुम्लामा सुरतबहादुर शाही, प्रयागराज जोशी बजागं, गणेशबहादुर सोदेम्बा तेह्रथुम, नेत्रप्रकाश पन्त, कञ्जनपुर, अखिलेशकुमार झा, सप्तरी नियुक्त भएका छन् ।
७७ वटै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षहरु नियुक्त भई सकेको र आउने हप्ता सबै जिल्लामा भूमि आयोगले पुर्णता पाउने मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्लामा १ अध्यक्ष, एक महिला सदस्य, एक बिज्ञ सदस्य र एक पुरुष गरी ५ जनाको जिल्ला समिति बन्ने प्रावधान रहेको छ ।
नेपालको संबिधानमा ३ बर्षभित्र दलित, भुमिहिन, अब्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गर्नका लागि ल्याइएको स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्