सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्याको समाधान खोज्न जरुरी छः अध्यक्ष सिंह

काठमाडाैँ । नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू यति बेला समस्याग्रस्त रहेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा परेकाले निर्माण उद्योग चलायमान हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन ।

निर्माण व्यवसायीहरूले गत आर्थिक वर्षमा पूरा गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी समेत पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले करिव ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको भन्दै आएका छन् । तर सरकारले गत वर्षको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करिव २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीले समेत मन्त्रालयका पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्माण व्यवसायी लगायत राज्यले गर्नुपर्ने भुक्तानी सकिएको दाबी गरेका छन्। तर निर्माण व्यवसायीहरू भने राज्यले काम गरेको आयोजनाको भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै आगामी माघ १८ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलन र मागका विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको सक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । कुराकानीमा अध्यक्ष सिंहले सरकारलाई बारम्बार विभिन्न माग गरे पनि व्यवसायीहरुका मागलाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाए ।

उनले सरकारलाई दबाब दिनको लागि व्यवसायीहरुले माघ १५ गतेसम्म निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्ने अल्टिमेटम दिएको बताए । उनले  १८ गते हामी माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन,२० गते प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि प्रदर्शन गर्ने र मागलाई बेवास्ता गरे माघ २१ गतेदेखि पूर्वपश्चिम नाका बन्द गर्ने बताए ।

राज्यसँग साढे ६ खर्बका आयोजनामा स्रोत छैन
निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी पेचिलो र गिजोलिएको पनि छ । यो विषयमा चिरफार हुन जरुरी छ । राज्यले योजना तर्जुमा गर्‍यो । निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेका साढे ६ खर्बका योजनाहरूको स्रोतको व्यवस्थापन राज्यले गर्न सकेको छैन । राज्यले गर्न सक्दैन पनि । निर्माण क्षेत्रमा अहिले राष्ट्रिय संकट मान्दा हुन्छ । यसमा सबै पार्टीहरू संग्लन र जिम्मेवार छ । उनीहरू सरकारमा गएका छन् ।

उनीहरूले बहुवर्षीय आयोजनाहरुको नाममा न्युन बजेट विनियोजन गरेर आयोजनाहरू राखेका छन् । त्यो योजनाहरूको भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले विगत दुई वर्षदेखि व्यवसायीहरूले भुक्तानी भनिरहेको हो । सरकारले समाधान नदिएसम्म व्यवसायीहरूले भन्ने त्यही नै हो । भुक्तानीको समाधान भनेको साढे ६ खर्बका आयोजनाहरुलाई पुनःवर्गिकरण गरेर त्यसलाई कुन योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने र १ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन ।

प्राथमिकतामा परेका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढ्यो भने भुक्तानीको समस्या हुँदैन । गत वर्षको भुक्तानी २२ अर्ब रुपैयाँ पुस मसान्तसम्ममा दिएर यो वर्षको काम कसरी अगाडि बढ्छ  ? साढे ६ खर्बका आयोजनाहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा व्यवसायीहरु ढुक्क छैनौं । आपूर्ति चक्र पनि ढुक्क छैन । सरकारले पनि कुनै स्रोत देखाउन सकेको छैन । सरकारसँग स्रोत छैन भन्ने कुरामा निर्माण व्यवसायीहरू विस्वस्त छौं ।

मिलेर निर्माण संकटको समाधान खोज्न जरुरी

सरकार बाध्य छ । आफूले गरेको अकर्मन्यतालाई सबै राजनीतिक पार्टीहरु मिलेर वर्तमान निर्माण संकटको समाधान खोज्न जरुरी छ । निर्माण संकटको विषयमा सबै राजनीतिक पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या एउटा पार्टी र दलको मात्रै नभएर राष्ट्रिय मुद्दा हो । सबै राजनीतिक दलका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजनाहरु लगेका  छन् । सवा करोडको योजनामा डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

४६ करोडको योजनामा ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले अनियन्त्रित हिसाबले बहुवर्षीय आयोजनाको नाममा आयोजना लैजाने तर स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । यसको जिम्मेवार सबै राजनीतिक पार्टीहरु छन् । स्थायी सरकार कर्मचारीहरू पनि छन् । सरकारका कर्मचारीहरूले यस्तो खालको समस्या आउन दिनुहुने थिएन । बिना स्रोतको आयोजना लगेपछि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । बहुवर्षीय आयोजनामा मुलुकको बजेटले समाधान दिन नसकेको अवस्थामा अझै बहुवर्षीय आयोजनाको नाममा न्युन बजेट विनियोजन गरेर थप कार्यक्रमहरु ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ । कतिपय कार्यक्रमहरू छुटेका छन् ।

गैरजिम्मेवार भएर सरकारले ठेक्का निकाल्ने र निर्माण व्यवसायीहरुसँग सम्झौता गरी पसाउने काम भएको छ । यसमा सरकार सच्चिनुपर्छ । गैरजिम्मेवारी भएर काम भएकाले अहिले व्यवसायीहरूले सरकारलाई खबदारी गरिरहेका छौं । माघ १५ गतेसम्म निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्ने अल्टिमेटम दिएका छौं । १८ गते हामी माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्छाैं । २० गते प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि प्रदर्शन गर्छौं । त्यति गर्दा पनि हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरियो भने हामी माघ २१ गतेदेखि पूर्वपश्चिम नाका बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरुको संकट समाधान भएन भने देशको संकट समाधान हुँँदैन ।

राज्यले निर्माण व्यवसायीहरुका समस्यालाई उपेक्षा गर्‍यो

निर्माण व्यवसायीहरू सरकारले समाधान गर्ने भनेर सम्झौता गर्दा स्वीकार गर्नुपर्छ । तर सम्झौता गरेर राज्य पक्ष सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन नगरी गैरजिम्मेवार बन्न पाइँदैन । विगतमा हामीले आन्दोलन गर्दा राज्यपक्षसँग दुई पटक सहमति गरांै । एक पटक चार बुँदे र अर्को पटक ९ बुँदे सहमति भयो । तर सहमतिका अधिकाश बुँदाहरु अहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन । धेरै कुराहरू राज्यले ऐन संशोधन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो ।

संसदमा ऐन गएर पनि सम्बोधन भएको छैन । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दा निर्माण क्षेत्रलाई बिल्कुल उपेक्षा गरेको छ । त्यसबाट पनि निर्माण क्षेत्र प्रताडित भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा छन् भनेर खबदारी गर्दा गर्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुका समस्यालाई उपेक्षा गरेको छ । त्यो कारण पनि व्यवसायीहरू थप आक्रोषित पनि भएका छन् । समस्याको समाधान नखोज्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन ।

नेपालमा विकास निर्माणको काम सम्भव छैन । निर्माण व्यवसायीहरूको समस्याको समाधान खोज्नलाई राज्यलाई सहयोगीको भुमिका निर्वाह गरेका छौं । सरकारका कमीकमजोरी सुधार गर्ने मौका दिइरहेका छौं । अहिले निर्माण व्यवसायीहरू सिमेन्ट उद्योगीहरूले सिमेन्टको मूल्यमा गरेको काट्रेलिङ र उत्पादन कटौतीको कालोबजारी पनि हो ।

निर्माण संकटलाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न जरुरी

निर्माण उद्योगमा भएको संकटलाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर कार्यान्वयन गरे भने देश विकास सम्भव छैन । विश्वमा सफल भएका निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा किन असफल छन् । यो राज्यले चिन्ता गर्नुपर्ने हो । नेपाली निर्माण कम्पनीहरु नेपालका काम गर्न सफल छन् । तर विदेशी निर्माण कम्पनीहरु नेपालका काम गर्न असफल भएका छन् ।
उनीहरुलाई नेपालको कानून र काम गर्ने प्रक्रिया थाहा हुँदैन । असफल हुन्छ ।

अहिले नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको नेपाली सेनाले लिएको काम पनि समयमा गर्न सक्दैन । नेपालमा भएका कानूनहरु एकले अर्कोलाई विकास निर्माणका काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने खालका छन् । ऐन कानूनहरु कामलाई बाध पुर्‍याउने खालका छन् । आयोगले ऐन कानूनहरुलाई अध्ययन गरी सच्याउन आवश्यक छ । निर्माणसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु समेतको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ । विकास निर्माण, निर्माण क्षेत्र र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि आयोग जरुरी छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल