काठमाडाैँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) र प्रोक्लाइम इण्डियाबिच कार्बन व्यापार सम्झौता भएको छ ।
काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गर्दै दुवै संस्थाबीच कार्बन इमिसन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौताबारे जानकारी दिँदै इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले नेपालको हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन कम गरेबापत पाउने रकम भित्र्याउन सम्झौता गरिएको बताए ।
उनले प्रोक्लाइम इण्डियामार्फत इप्पानमा एउटा डेस्क नै स्थापना गरी यसबारेमा आफ्ना सदस्यहरुलाई कार्बन क्रेडिटबाट पाउने रकम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको उल्लेख गरे । उनले कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरुले तिरेको रकम कार्बन उत्सर्जन कम गर्न वा जोगाएबापत नेपालका हाइड्रोपावरहरुले पनि लाभ पाउने गरी इप्पानले प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए।
उनले २०१६ जनवरी १ देखि पछाडि उत्पादन भएका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई रकम आउनसक्ने बताए । आयोजना निर्माणपछि कार्बन उत्सर्जन कम गराएका आयोजनाहरुले रकम पाउने जानकारी दिए । नेपालले जलविद्युतको माध्यमले विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गरिरहेको छ । जलविद्युतगृहहरूले कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन न्युन गर्ने भएकाले, जीवाश्म इन्धनमा आधारित ऊर्जा उत्पादनको तुलनामा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत मानिन्छन् ।
यसले क्रमस जीवाश्म इन्धनमा आधारित व्यबहार र कामहरुलाई घटाउँदै लगेको छ । यसरी जलविद्युतको उपयोगले नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाएर जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणमा योगदान पु¥याइरहेको छ । नेपालको कुल ६६ लाख हेक्टर वनक्षेत्रले करिव १ अर्ब १० करोड ८४ लाख ७० हजार मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गरेको छ । जसले देशलाई कार्बन व्यापारमा अग्रणी स्थानमा राख्छ ।
नेपाल सरकारले १५ लाख मेट्रिक टन कार्बन विक्री गर्ने योजना बनाएको छ , जसबाट वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी आम्दानी हुने अनुमान छ । हालै नेपालले विश्व बैंकसँगको सम्झौताअनुसार कार्बन विक्रीबाट १ हजार ६ यि करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ । यो रकम तराईका १३ जिल्लाका वनहरूमा २०१८ देखि २०२४ सम्म कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाएबापत प्रदान गरिनेछ । यसरी जलविद्युत विकास र वन संरक्षणमार्फत नेपालले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र कार्बन व्यापारबाट आर्थिक लाभ दुवै हासिल गर्दैछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्