भूमिहिन,दलित,सुकुम्वासी र अव्यवस्थित समस्या समाधानको लागि अध्यादेशः भूमिमन्त्री अधिकारी

काठमाडाैँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन ऐन, २०७६ को भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधानसहित संशोधन गरेको छ । तर सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुले सरकारले भूमाफियालाई जग्गा जमिन दिनेगरी भूमि सम्बन्धि अध्यादेश आएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

सरकार भने भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरणका लागि कानूनी रूपमा अध्यादेशबाट बाटो खोलेको दाबी गरेको छ । अध्यादेशका कारण सरकारी सम्पती दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका समेत गरिएको छ । अध्यादेशको वास्तविकता के हो र पेचिलो बन्दै गएको सहकारी समस्या समाधानमा मन्त्रालयले के प्रयास गरिरहेको छ भन्ने बारेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई प्रश्न गरेका छौँ ।

मन्त्रालय सम्हालेको ६ महिना पूरा भएको र ६ महिनामा मन्त्रालयले गरेका गतिविधि लगायत अन्य विविध विषयमा मन्त्री अधिकारीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

६ महिनामा भूमि र सहकारी समस्या समाधानमा नीतिगत सुधार 

मन्त्रालयले तीन वटा क्षेत्रलाई समेटेको छ । भूमि जटिल क्षेत्र हो । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्र पनि हो । भूमिमा विगतदेखि भएका कतिपय कुराहरु अहिलेको आवश्यकतासँग मेला खाइरहेको अवस्था छैन । त्यसको निम्ति सुधार नगरी अपेक्षा अनुसारको काम हुँदैन । सरकारले कतिसम्म सुधार गर्नसक्छ । 

हाम्रो संरचना राजनीतिक पार्टी र कर्मचारीहरुको सोच, चिन्तन र भइरहेका व्यवहारहरुसँग तुलना गर्नुपर्छ । सरकारले सुधारको लागि प्रयास जारी राखेको छ । समाधान गर्न लागेका छौं । मन्त्रालयमा विगत लामो समयसम्म नभएका कामहरु थालनी भएका छन् । नीतिगत सुधारका लागि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानूनहरुमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ ।

नयाँ भूमि ऐन बनाउनका लागि मस्यौदा बनाउने प्रक्रियामा छौँ । त्यसको लागि केही समय लाग्छ । अहिले तत्कालिन रुपमा जनताका समस्या समाधान गर्नका लागि केही कानूनहरुलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत फुकाएको अवस्था पनि छ । विगत लामो समयदेखि नभएका कामहरु पछिल्लो ६ महिनाको छोटो अवधिमा भएको छ । अर्को २० वर्षदेखि सहकारी ऐनमा नियमन प्राधिकरण बनाउनेदेखि अन्य विभिन्न विषय आएका थिए । यो अवधिमा प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका काम भएका छन् ।

बाहिरबाट मन्त्रालयले गरेका कामलाई कसरी हेर्छन् भन्ने सरोकारको विषय बन्दैन तर सरकारले यो बीचमा धेरै महत्वपूर्ण काम गरेको छ । राम्रा कामको थालनी पनि गरेका छौं । त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउन र कार्यान्वयनको पाटोमा गइरहेको अवस्था छ । भूमि, सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको छ । भएका समस्यालाई सरकारले फुकाउँछ ।

सहकारीको पुँजी मूल्याङ्कन गरी वचत फिर्ता 

सहकारीमा समस्या एउटा छ । सहकारी पीडित तथा आन्दोलनकारीहरुको माग एउटा छ । सरकारले अर्को कुरा ग¥यो भन्ने कोणबाट भ्रम पार्ने र वितृष्णा जगाएर हुन लागेको काम पनि हुन नदिने कोणबाट प्रश्नहरु आएका छन् । तर हामी दावाका साथ भन्छौं । सहकारी पीडित,आन्दोलनकारीहरुले उठाएका मागहरुलाई नै सरकारले सम्बोधन गरेको छ । सहकारी नियमन प्राधिकरण बनाउनुपर्ने माग थियो । सरकारले त्यो प्राधिकरण बनाइसकेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र खोल्ने भनिएको थियो, सरकारले बनाइसकेको अवस्था छ । वचत सुरक्षण कोष खोल्ने प्रक्रिया टुङ्गो लगाइसकेका छौं । कामको थालनी भइरहेको अवस्था छ । 

सहकारी जथाभावी दर्ता हुने,कार्यक्षेत्र फरक हुँदा वचत हिनामिना भयो भन्ने छ । सहकारीको उद्देश्य अनुरुप काम गरेनन् त्यस कारण नियमन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यो काम सरकारले शुरु गरेको छ । सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधान कुन सहकारीमा कति लगानी पुँजी छ । यसलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने,ऋण असुली गर्ने र पुँजीलाई विक्री वितरण गरेर पीडितको समस्या हल गर्नेगरी सरकार लागेको छ । अहिले काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले त्यही किसिमको काम गरेका छन् । संघीय सरकारले पनि सहकारी समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेको छ । 

सहकारी पीडितका समस्याहरु सम्बोधनको प्रयास जारी छ 

सहकारी वचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु उचित हो की होइन । अहिले हल्लाको भरमा काम भइरहेका छन् । एक दुई जनालाई उचालेर सबै सहकारीका वचतकर्ताले रकम फिर्ता मागे,अब सहकारीहरु डुबे भनेर प्रचार भइरहेको छ । अर्को बजारमा बैंक तथा सहकारीबाट प्रवाह भएको कर्जा फिर्ता गर्नु पर्दैन भनेर हल्ला गरिएको छ । 

सहकारीलाई फस्टाउन नदिने,सहकारीमा आवद्ध भएर तल्लो स्तरका जनताहरुले आफूले कमाएको जम्मा गर्ने,त्यहीँबाट व्यवसाय सञ्चालन गरी जीवन निर्वाह गर्दै आर्थिक उन्नति गर्नेहरुलाई भ्रमित पारेर आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन नदिने स्वार्थ पूरा गर्नेको निम्ति आफू अनकुल बनाउन खोज्नेहरु लागेको अवस्था छ । हामी सबै कुरालाई विश्लेषण गरेर कसैको बहकावमा नलाग्न आग्रह गर्छौं । यस्ता समस्या समाधानको निम्ति प्रयास गरिरहेका छौं । नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गर्दै आएका छौं । कामको थालनी पनि गरेका छौं । 

सरकारले केही सहकारी पीडितहरुको वचत फिर्ता पनि गरेको छ । थप फिर्ता गर्ने तयारीमा पनि लागेको छ । सबै सहकारी पीडितको रकम एकै पटक फिर्ता हुँदैन । कुरा अहिले उठे पनि सहकारीको वचत अपचलन विगतदेखि नै बिगँ्रदै आएको थियो । वास्तविक रुपमा सञ्चालन भएका स्थानीय स्तरमा रहेका सहकारीहरु कुनैपनि बिग्रिएका छैनन् । गाँउ–गाउँमा समूहगत रुपमा सञ्चालन भएका सहकारी अहिले पनि राम्रोसँग सञ्चालन भएका छन् । अहिले पनि नियमित वचत र आयआर्जन पनि नियमित रुपमा गरिरहेका छन् । अनुगमन र रेखदेख पनि नियमित भइरहेको छ । कारोबार पनि राम्रोसँग चलाउनुभएको छ । सहकारीको उद्देश्य फरक राखेर काम गरेकाले समस्या आएको हो । 

सहकारीका उद्देश्य विपरित अर्कैै क्षेत्रमा असुली गर्ने वा वचत गराउने अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्ने र विधि भन्दा बाहिर गरेको लगानी असुल उपर गर्न सहकारीहरुले सकेनन् । जसले गर्दा सहकारी डुब्यो । उदाहरणको निम्ति कतिपय सहकारीहरुले सहकारीमा जम्मा भएको वचत जग्गा प्लटिङ र जग्गा खरिदमा लगानी गरे । बीचमा जग्गाको मूल्य उच्च रुपमा बढ्यो । 
किनबेच भएकाले आकर्षण देखिएकाले लगानी गरे । तर पछिल्लो चरणमा घरजग्गा कारोबार भएन । नभएपछि जग्गा जमिन बँच्यो । सहकारीको कारोबार चलेन । यसले गर्दा पनि अफ्ठ्यारो भएको छ । सहकारी भएपछि सहकारीको उद्देश्य अनुरुप काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अहिले अंकुश लगाउने र नियमन गर्ने, छानविन गर्ने,कारबाही गर्ने, दण्ड जरिवाना गरी अदालतसम्म पठाउने काम सरकारले थालनी गरेको छ । 

सबै सहकारीले गलत गरेका छैनन्,राम्रो काम गर्ने पनि छन् 

देशभर अहिले ३१ हजार ४ सय सहकारी छन् । कतिपय पुरस्कृत भएका सहकारीहरु पनि छन् । मानौंः यि मध्ये ३ सय सहकारीले गलत गरेका होलान् । तर ३१ हजार सहकारी गलत भन्न मिल्छ ? त्यो मिल्दैन । 

केही भ्रम फिँजाएर फाइदा लिनेहरु पनि छन् । कतिपय कमजोरी भएका पनि छन् । त्यसलाई सच्याउन थालिएको छ । सुधार भएन भने नियमअनुसारको कारबाही पनि गरिन्छ । 

अन्तर—मन्त्रालय र आन्तरिक समन्वयमा जोड

मन्त्रालयभित्रका आन्तरिक समन्वयमा काम हुन्छ । काम गर्ने फाँट, विभाग र शाखाहरु छन् । त्यही अन्तर्गत मन्त्रालयले काम गर्ने गर्दछ । अन्तर—सम्बन्ध नभएका विभागहरुलाई आवश्यकताका आधारमा मात्रै समन्वय हुन्छ । 

अन्तर मन्त्रालयगत विषयमा समुहिक छलफल गरेर काम भएका छन् । मन्त्रालयभित्र समन्वय नभएको भन्ने होइन । समन्वय भएर काम भएको छ । तर समन्वय हुँदाहुँदै मैले भने हाम्रो कार्यशैली र प्रक्रियागत रुपमा तत्काल हुने केही कामहरु नभएका हुनसक्छन् । मन्त्रालयले बाँकी रहेका काम कसरी तत्काल गर्न सकिन्छ र छिटो काम गर्ने विधि के हुन्छ भनेर सरकारले खोजि गरिरहेको छ ।

अन्तर—मन्त्रालय र निकायहरु समन्वयमा काम गर्ने बारम्बार छलफल भएका छन् । समन्वयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ । अन्तर—मन्त्रालय र निकायहरु समन्वयको अभाव भनिएको छ । अहिले त्यो अवस्था छैन । 

म अलमलिएको छैन,लक्ष्यअनुसार निरन्तर काम गरिरहेको छु 

म कुनै काम गर्न मन्त्रालयमा अलमलिएको छैन । मन्त्रालयले अलमलिएर काम पनि गरेको छैन । एउटा लक्ष्य बनाइएको छ । मन्त्रालयमा आउने बित्तिकै गर्ने कामहरुको सूचि बनाएको थिएँ । जसमा सय दिनको कामको सूचि बनाएका छौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीचमा कार्यसम्पादन सम्झौता पनि भएको छ । मन्त्रालयबाट यति दिनमा यस्तो काम गर्छौं भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पेश पनि गरेका छौं । मैले लक्ष्यमा अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने होला । तर मैले मन्त्रालयमा काम गर्ने राखेको लक्ष्यअनुसार अगाडि बढेको छु । लक्ष्यअनुसार पछिल्लो ६ महिनामा काम भएको पनि छ । बाहिरबाट पनि लक्ष्यअनुसार काम गरेको भन्ने मैले पाएको छु । 

सहकारी ऐनलाई संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएका छौं । त्यसले सहकारी अभियन्ता र सहकारी क्षेत्रलाई आगामी दिनमा सुधार हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । यो मैले भन्नुपर्दैन । सहकारी क्षेत्रका जानकारहरुले भन्नुभएको छ । त्यसमा पनि पूर्णता नभएको हुनसक्छ । सयौं वर्ष एउटै ठाउँमा बसेका जनताले मेरो जग्गा हो भन्न पाएका छैनन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको भूमि ऐनलाई भूमाफियालाई भूमि दिने भए भनेर हल्ला फैल्याइएको छ । म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु । हामीले परिवर्तन गर्दा कुन लक्ष्य लियौं ।

भूमिहिन,दलित,सुकुम्वासी र अव्यवस्थित समस्या समाधानको लागि अध्यादेश 

सरकारको दायित्वमा सबै जनता समान हुन् । यो कुरामा बहस गरौं । भूमाफियालाई जग्गा दिन लागेको लाग्छ भने बहस गर्न आउनुस् । सुकम्वासी र भूमिहिनको वास्तविक समस्या समाधान गर्न खाजेका छौं । त्यसैका लागि भूमि सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएका छौं ।

यसमा सरकारले पाँच वटा कुरा गर्न खाजेको छ । २ सय वर्षदेखि पहिला बस्ती बसेको छ । घर बनाएर बसेको छ तर आफ्नो भन्ने छैन । जो कोही मन्त्रीका रुपमा प्रतिनिधि भएर आउँदा पनि त्यो कुरा बोल्नुपर्छ । उहाँहरुले बोल्ने कुरा सरकारले गरेको हो । 

बाहिरबाट सिर्जित गरेर ल्याएको होइन । काठमाडौंका पुराना आदीवासी बस्तीहरु अहिलेसम्म दर्ता छैनन् । जसलाई स्ववासी भनिन्छ । उनीहरुले जग्गा आफ्नो हो भन्ने हक पाएका छैनन् । एउटा मुलुकमा एक थरीले जग्गाको पूर्जा पाएको छ ।  जग्गा धनी भनेर किनबेच गरेको छ । बैंकमा धितो राखेर कारोबार गरेको छ । व्यवसाय गरेको छ । अर्को मान्छे जीवनभर मलाई अधिकार र भूमिको स्वामित्व चाहियो भनेर चिच्याइरहेको छ ।

सरकारले स्ववासीको जग्गा नापेर दिने भनेका छौं । त्यो गलत भयो कि सही भयो विश्लेषण गर्नुपर्छ । तराईमा बस्ती बस्दा बसेकाहरुको जग्गाको नापी भएको छैन । उनीहरुलाई जग्गा नापी गरेर दिने अभियान चलाएका छौं । बाल वितौरीका जग्गा दिने गरी ऐनमा फुकुवा गरेका छौं । धेरै जसमा सीमानाका बजारहरु छन् । 

जग्गाको स्वामित्व दिँदै गर्दा राज्यलाई राजश्व संकलन हुन्छ । धेरै बस्ती र सहरका जग्गाको सरकारले राजश्व पाएको छैन । त्यसमा सरकारको आम्दानीमा घाटा भएको छ । देशमा आर्थिक संकट आएको छ भनिएको छ तर जमिन राजश्व उठाउन नसकेर बसेका छन् । त्यहाँबाट नियमित राजश्व संकलन आउन सक्छ । म त भन्दै छु । 

सरकारले गर्दा लागेको कामलाई रोक नलगाई सबैले सहयोग पु¥याए १ देखि डेढ खर्ब एक वर्षमा राज्यलाई राजश्व उठाइदिन्छु । मन्त्रालयलाई काम गर्न दिनुपर्छ । सरकारले काम गर्न शुरु गरेको छैन बाहिर विरोधका स्वरहरु शुरु भएका छन् । 

नेपालमा हुने सबै नागरिकहरुको समान अधिकार छ । सबैलाई बासको ग्यारेन्टी हुन्छ । संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । भूमिहिन,दलित,सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी जग्गा दिन्छौं । संविधानले तत्काल जग्गा दिनु भनेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यलयले चार महिनामा भूमि मन्त्रालयले गरेका काममा ९० पूर्णाङ्क दिएको छ ।