काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) अनुमति रोक्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखा समिति अध्यक्षलाई बुझाएको पत्रमा निजी क्षेत्रको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठुलो लगानी रहेको र आगामी दशकमा झन् ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै आईपीओ निष्कासन रोक्का हुँदा वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको जनाएका छन्।
इप्पानका अनुसार हालसम्म नेपालमा उत्पादित ३,४५० मेगावाट विद्युत् मध्ये निजी क्षेत्रबाट मात्रै २,७४० मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। यसबाहेक ४,०६३ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने थप ४,३६३ मेगावाटका आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेर वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा छन्।
तर, लेखा समितिको २०८० पुस १२ गतेको निर्णयअनुसार ‘रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने’ प्रावधान देखाउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४२ वटा जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ निष्कासन अनुमति रोक्का गरेको इप्पानको दाबी छ। यसले आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा अवरोध पुगेको र स्थानीय तहमा शेयर वितरण ढिलाइ हुँदा निर्माणमा समेत समस्या उत्पन्न भइरहेको इप्पानको भनाइ छ।
यसैगरी, आधारभूत शेयरधनीहरूले आयोजना निर्माणका लागि लिएको ऋण चुक्ता नभएसम्म उनीहरूले एक तिहाइ शेयर विक्री गर्न नपाउने निर्णयले नयाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न समस्या पर्ने इप्पानको तर्क छ। क्राउड फाइनान्सिङका माध्यमबाट १० हजारभन्दा बढी लगानीकर्ता आवद्ध आयोजनाहरूमा यस्तो प्रावधान राख्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने इप्पानले चेतावनी दिएको छ।
इप्पानले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ अनुरूप आगामी १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत् कम्पनीहरूको संस्थापक शेयर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्