८९ लाख जनता आवद्ध भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट सरकार पछि हट्न खोजेको हो ?

काठमाडाैँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले केही दिनअघि स्वास्थ्य बिमाबारे दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अहिले विवादमा परेको छ । अघिल्लो साता काठमाडौँमा भएको नेपाल औषधि थोक व्यवसायी महासंघको एक कार्यक्रममा उनले दिएकाे अभिव्यक्तिले स्वास्थ्य बिमाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै सांसदहरूले सदनमा पनि आवाज उठाए ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डकाअनुसार २०७२ चैतमा सुरू भएको स्वास्थ्य बिमा अहिले ७७ जिल्लामै पुगिसकेको छ । देशभरका ८९ लाख जनता आवद्ध भएको स्वास्थ्य बिमामा ४८ निजीसहित ४८४ स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिमितलाई सेवा प्रदान गरिरहेको यो कार्यक्रममाथि तालुकदार मन्त्रालयकै नेतृत्वकर्ताले विवादस्पद अभिव्यक्ति दिँदा कार्यक्रम नै कतै बन्द हुने त होइन ? भन्ने संशय देखिएको छ । बोर्डका अधिकारीहरूकाअनुसार सेवाप्रदायक संस्थाहरूको अहिले १५ अर्ब तिर्न बाँकी छ । बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्लले बजेटको अभावसँगै मूल्यांकन समेत समयमै गर्न नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई भुक्तानी दिन नसकिएको बताए ।

“स्वास्थ्य बिमा कोषमा पर्याप्त रकम छैन । असारको भुक्तानी गरेका छौं, साउन यताको हुन सकेको छैन । छितोछरितो भुक्तानीका लागि  मूल्यांकन गर्न समेत गाह्रो परिरहेको छ । भुक्तानीको समीक्षा, मूल्यांकनमा ढिलाइ हुनुको कारण न्युन जनशक्ति हुनु हो । डाक्टर नर्सिङसहितको दाबी समीक्षा समितिमा २५ जना  कर्मचारीहर हुनुहुन्छ ।  दैनिक जसो मागदाबी ३०–४० हजारको संख्यामा आउछ । कर्मचारीको संख्या कम हुँदा प्रमाणिकरणमा समस्या देखिएको हो,” उनले भने ।  

बोर्डमा समस्याको कमी छैन, अस्पतालहरुले समेत भुक्तानी पाउन कठिन भइरहेका बेला स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले अस्पतालको वक्यौता तिर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएपछि झन अन्योलता बढेको छ ।  

मन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति
स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानीका बारेमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले अभिव्यक्ति दिँदा विवादमा परे। “स्वाथ्य बिमाको भुक्तानी सम्भव नै छैन । राज्यले कमिटमेन्ट गरेको कति हो, साढे सात अर्ब होइन । आज कति खर्च भएको छ ? यो वर्षको बजेटमा हुँदै नभएको शिर्षक अघिल्लो वर्षको बक्यौता भनेर कसरी तिर्ने ? १६ अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको वक्यौता म आइसकेपछि यो वर्ष जति पाउने थियो । भुक्तानी भइसक्यो । खानामा राखेको अचार जस्तै इति पनि पुग्दो रहेनछ । क्षमतै छैन्, यहाँ पनि बिमा लागू भन्दिएको छ, वाह पनि लागू भएको छ भन्दिएको छ । नागरिकले टेस्ट नै नगर्ने कुरा पनि गरिदिएको छ, पैसा सक्काइदिएको छ,”उनले भनेका थिए । किन्नै नपर्ने औषधिको खरिद गर्न लगाएर अस्पतालहरूले बिमितको पैसा सक्काइदिने प्रवृत्ति बढेको उनले बताएका थिए। बिमाको खर्च प्राप्त गर्न अस्पतालले बिरामीलाई अनावश्यक परिक्षण गर्न लगाएको समेत बताएका थिए ।

संसदमा समेत प्रश्नको सामना

राष्ट्रिय स्वातन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्यराज्यमन्त्री तोषिमा कार्कीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कुनै हालतमा रोक्न नहुने बताइन् ।

उनले सोमवार यसबारे संसदमा बोल्दै भनिन् ,”स्वास्थ्य बिमाको सीमालाई ५ लाख पु¥याउछु भन्ने महत्वाकांक्षी सपना बाँड्ने स्वास्थ्यमन्त्रीबाट नै अब यो भुक्तानी गर्न सकिँदैन, बजेट पुगेन, बीमा बन्द हुन लाग्यो भन्न थाल्नुभएको छ । लाचार भएर दिनुभएको यो अभिव्यक्ति सुन्दा दुःख लागेको छ । यो कार्यक्रम चल्ने बेला स्वास्थ्य बीमा हामीले ल्यायौं भन्ने जस लिन खोज्ने, अहिले यसलाई अलपत्र पारेर वाषौँसम्म २७÷२८ प्रतिशत मात्रै पहुँच राखेर आजसम्म यसलाई धराशायी बनाएपछि हत्तोत्साहित हुने बानी राम्रो होइन,” उनले भनिन् ।

उनकाअनुसार अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा सबैका लागि लागू हुनुपर्छ । स्वास्थ्यमन्त्री र उनको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीबाट यसको सुरूवात हुनुपर्छ । देशभरका जनसंख्याले स्वास्थ्य बीमा गर्ने हो वर्षेनी २० अर्ब रकम उठ्ने देखिन्छ । अहिले देखिएको वक्यौता भुक्तानीमा ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।  

विवादमा परेपछि के भन्नुहुन्छ स्वास्थ्यमन्त्री ?

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले भने स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी रोक्नेबारे आफूले केही नबोलेको बताउनुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनले भने,”कार्यक्रममा शिलशिलावद्ध रुपमा बोल्दा बोलीको बीचको अंश बाहिर आएको छ, खासगरी स्वास्थ्य बीमाले मात्रै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । नागरिकलाई प्रभावकारी, सरल, सस्तो र आवश्यक पर्नेलाई निःशुल्क उपचार प्रदान गर्नसक्छ भन्ने म जस्तो मान्छेले स्वास्थ्य बिमा खारेज गर्ने बोल्नै सक्दैन । उनले स्वास्थ्य बिमाले व्यवस्थित गर्दै उक्त बिमाबाट मात्रै उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत बताए ।

स्वास्थ्य बिमालाई अपर्याप्त बजेट

सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई अपर्याप्त बजेट दिने गरेको छ । बोर्डलाई वर्षेनी साढे ७ अर्ब दिने गरेको छ भने विमितबाट ३ देखि ४ अर्ब उठ्ने गरेको छ । त्यो रकम पनि पुरानो रकम तिर्दैमा सकिने बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् । जबकि वार्षिक १३ अर्बभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य बिमामा खर्च हुने गरेको बोर्डका तंथ्याङ्क छ ।  

उनीहरूका अनुसार सरकारले राष्ट्रसेवक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारका परिवारसहित सबै नागरिकलाई बीमामा आवद्ध गर्न सकिएको छैन ।  त्यसमाथि सरकारले बेहोर्दै आएको अति अशक्त, अपाङ्गता, एचआईभी भएकाहरू, ७० वर्ष कटेका व्यक्ति तथा महिला स्वयंसेविकाहरूको योगदान बापतको रकम पनि बोर्डलाई २ वर्षदेखि भुक्तानी गरेको छैन । सरकारले नै भुक्तानी नदिँदा समस्या सिर्जना भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी बजेट आवश्यकताअनुसार अर्थमन्त्रालयसँग माग्ने गरिएको बताउँछन् ।उनकाअनुसार बजेटमा बोर्डलाई नै भनेर पर्याप्त आउँदैन ।  

यसरी सुरू भएको थियो स्वास्थ्य बीमा
सरकारले २०७२ चैतदेखि परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । अहिले ७७ जिल्लाकै ७५३ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा बिस्तार भइसकेको छ । स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत पाँच जनासम्म सदस्य रहेका परिवारले ३ हजार ५ सय रुपैयाँ योगदान गर्दा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार पाउँछन् ।  

पाँचभन्दा धेरै सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्य बराबर ७०० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेमा प्रत्येक सदस्यबापत २० हजार रुपैयाँका दरले दुई लाखसम्मको निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त हुन्छ । सरकारले २०८० माघ १ बाट ‘को–पेमेन्ट’ प्रणाली लागू गरेको छ, जसअनुसार विमितले उपचार गर्दा लागेको खर्चमध्ये बिमाको सीमाभित्र रहेर १० प्रतिशत रकम तत्कालै सेवा प्रदायक संस्थालाई बुझाउनुपर्छ । नेपालमा अहिले पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने औषधि उपचारमा हुने झन्डै ४५ प्रतिशत खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरेको छ भने झन्डै ५५ प्रतिशत खर्च बिरामी आफैंले व्यहोर्ने गरेका छन् । 

यो कार्यक्रमको जस नेपाली काँग्रेस नै लिर्दै आएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले नै पदभार ग्रहण गरेको २७ दिनपछि गत साउन २७ गते मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै  स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा आफ्नो योजना प्रस्तुत गर्दै त्यस क्रममा बिमाको दायरा बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा सुधार सम्बन्धी कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसमक्ष गत माघमा प्रस्तुत गरेका थिए । न्युज एजेन्सी नेपाल