वन डढेलो नियन्त्रणका लागि भएका सरकारी प्रयासहरू किन सार्थक हुँदैनन् ?

काठमाडाैँ । नेपाल जैविक विविधताले धनी देश हो तर बढ्दो वन डढेलोका घटनाले वातावरणीय संकट निम्त्याइरहेको छ । विश्वको २५ औँ तथा एशियाको ११ औँ जैविक विविधतायुक्त राष्ट्र नेपालमा कुल भू–भागको ४५.३१ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकेको छ । तर वन डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा वन क्षेत्र बरदानभन्दा अभिशाप बन्दै गएको चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

सन् २०२४ मा नेपालमा मात्रै ५२०५ वटा वन डढेलोका घटनाहरू भएका छन् । जसले ७४ जिल्लालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको छ । पछिल्लो १५ वर्षको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा वन डढेलोका घटनाहरू दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको पाइन्छ । वन क्षेत्रमा सुकेको जैविक पदार्थको संकलन नहुनु र मानव लापरबाही जस्ता कारणले डढेलोको घटनाहरु निरन्तर रुपमा बढिरहेका छन् । वन डढेलो नियन्त्रण गर्न सरकार, सुरक्षा निकाय र विभिन्न संघ–संस्थाहरूले पहल गरिरहेका भएपनि परिणामुखी काम भने हुन सकेको छैन । 

गत माघ महिनामा मात्रै ११० वटा वन डढेलोका घटनाहरु भएका छन् । जसबाट मुलुकका २३ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । त्यस्तै सन् २०२४ मा मात्रै ७४ जिल्लामा ५ हजार २ सय २ आगलागी तथा वन डढेलोका घटनाहरु भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । वन डढेलोको विगत १५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा वन डढेलोको ग्राफ वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएअनुसार सन् २००८ मा देशभर १ हजार ६ सय ६७, सन् २००९ मा २ हजार १ सय ३७, सन् २०१० मा २ हजार ७ सय ९३ आगलागि तथा वन डढेलोका घटनाहरु भएका छन् । सन् २०२१ सबैभन्दा बढी देशभर ६ हजार ५ सय ३७ वटा वन डढेलोका घटना भएका छन् । नेपालमा वन डढेलोको कारण औषत रुपमा वार्षिक ८ जनाको मृत्यु, ८ जना घाइते, ९१ वटा घर गोठ नष्ट हुने गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।  

आ.व. २०६१\६२ देखि २०८०\८१ सम्म आगलागी १४३ जनाको मृत्यु, १४० जना घाइते भएका छन् भने १ हजार २७१ वटा घर गोठ जलेर नष्ट भएका छन् । आगलागि तथा वन डढेलोका घटनाहरु बढ्नुका अनेक प्राकृतिक कारण भएपनि परम्परागत सोचका कारण मान्छेले घासे जमिन र जंगलमा आगो झोस्दा अधिकांश डढेलाका घटनाहरु भएको देखिन्छ ।  वन डढेलो नियन्त्रणका लागि भएका सरकारी प्रयासहरू किन सार्थक हुँदैनन् ? 

वनमा डढेलो लाग्न नदिनको लागि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट चनचेतनामुलक सामग्रिहरु प्रशारण गर्दै आएको नियामक निकाय राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण को दाबी छ । डढेलोका घटना भइसकेपछि नियन्त्रणका लागि ठोस योजना नबन्दा समस्या हुने गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसाल बताउँछन् । वन डढेलो नियन्त्रणका लागि पूर्ण म्याण्डेड भएको संस्था वन तथा वातावरण मन्त्रालय भएको कारण प्राधिकरणले सहकार्य र समन्वय मात्र गरिरहेको बताए ।

वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक धनञ्जय लामिछानेले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि बनाइएको वन ऐन र नियवमावली पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । डढेलो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर विपद्को अवस्थामा नेपालक सरकारका सम्बन्धित निकाय, समुदाय र स्थानीयले प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्नेमा उनको जोड छ । स्थानीय स्तरमा जनशक्ति नहुनु र सानो आगलागिका घटनाका लागि समेत सुरक्षा र मन्त्रालयको मुख ताक्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ ।

डढेलो व्यवस्थापनका लागि के गर्दैछ सरकार ? 

वन डढेलो र आगलागिका घटनाहरु बढ्दै गएपछि सरकारी संयन्त्रणहरु डढेलो व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि विभिन्न योजनासहित सक्रिय भएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालकाअनुसार आगलागि तथा वन डढेलोलाई न्युनिकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम, स्थानीय तहमा विपद् स्वयंसेवक उत्पादन, तथा आवश्यक उपकरण वितरणमा जोड दिइएको छ ।

प्राधिकरणले आगलागी रोक्न सचेतनामुलक भिडियो तथा रेडियो सन्देश प्रशारण गरिरहेको छ । स्थानीय तहलाई समेत समावेश गर्दै समुदायलाई सतर्क राख्न विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिएको भुसाल बताउँछन् । वन डढेलो तथा आगलागि नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले सात दिने विशेष तालिम कार्यक्रम तयार पारेको छ । यस तालिममा डढेलो नियन्त्रणका साथै बाढी, पहिरो र भूकम्प जस्ता विपद्बाट बच्नका उपायहरू समेत समेटिएको भुसाालले बताए ।

स्वयंसेवकहरूलाई आगलागि नियन्त्रणका लागि प्रारम्भिक तयारी, प्राथमिक उपचार र स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने तरिका सिकाइनेछ । तालिम प्राप्त स्वंसेवकबाट आगलागि तथा वन डढेलो नियन्त्रणको योजना बनाएको बताए ।

सुकेका रुख व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि आवश्यक

वन डढेलो फैलिनुको अर्को प्रमुख कारण वनभित्र थुप्रिएका सुकेका रुखहरू पनि रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक धनञ्जय लामिछानेकाअनुसार पहाडमा जनसंख्या कम भएर पनि वन क्षेत्र बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा घरायसी दाउराको प्रयोग घटेको छ । यसले गर्दा वनमा स्याउला र सुकेका रुखको मात्रा बढेर डढेलो फैलन सहयोग पुगेको छ । उनले भने, “प्रदेश सरकारले सुकेका रुख व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाउने क्रममा छ । यसलाई शिघ्र कार्यान्वयन गर्नसके वन डढेलोको जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।”

वन तथा भू–संरक्षण विभागले फायरलाइन सफा गर्ने, वन इन्धन व्यवस्थापन गर्ने तथा डढेलो रोकथामका लागि कानूनी कारबाहीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनकाे भनाइ छ । सरकारले सातै प्रदेशमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि विशेष रणनीति अपनाउने योजना बनाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र समुदायको समन्वयमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सके यस वर्षको वन डढेलोबाट हुने क्षति न्युनिकरण गर्न सकिने बताए ।

‘नीति कानूनको कमि छैन तर बजेट न्युन छ’

वन डढेलो र आगलागीका घटना न्युनिकरण व्यवस्थापन र प्रतिकार्यको लागि नेपाल सरकारसँग नीत, ऐन–कानून र नियमावलीको कमी छैन । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम नै बनाएर वार्षिक बजेट छुट्याउने गरेको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०८१\०८२ को बजेट बक्तब्यको १५२ नम्बरको बुँदामा’ वन डढेलो नियन्त्रणको लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।

वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन विनाश तथा क्षयीकरणमा कमी ल्याइनेछ’ भनेर वाचन गर्नुभएको थियो । तर छुट्याएको बजेटको अंश एकदमै सानो छ । राम्रो एक मात्र कार्यक्रम गर्न पुग्ने जस्तो करिव ४५ लाख बजेट ७७ जिल्लामा कार्यक्रम गर्न दिइएको छ । यो कनिका छरे जस्तो देखिन्छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ मा सबै जिल्लाहरुमा सचेतनाका काम गर्न १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धि आकस्मिक सहयोग कार्यक्रम ७७ वटा जिल्लाकोलागी २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।  

वन संरक्षणको लागि सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशन प्रशारण गर्न १५ लाख बजेट ७७ जिल्लाको लागि छुट्याइएको छ । संघिय सरकारले मात्र होइन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि बजेट छुट्याएको देखिन्छ । तर यो प्राथमिकतामा राखेर भन्दापनि कर्मकाण्डी जस्तो देखिन्छ ।  

नेपाल सरकारले २०७५ सालमा नै वन नीति बनाएर लागू गरेको छ । यस्तै वन ऐन, २०८० पनि क्रियाशील छ । वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०७५  नेपाल सरकारले तयार गरेर राखेको छ तर पूर्णतः लागू गर्न सकेको छैन । विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०७५ मा वन डढेलो सम्बन्धि स्पष्ट लेखिएको छ । यस्तै स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा २०८१ मा वन डढेलोलाई विपद्को रुपमा परिभाषा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नीति ऐन नियमावली सबैमा बन डढेलोबारे स्पष्ट रुपमा प्रकोप निम्त्याउन सक्ने, जोखिम, बहुआयमिक क्षति गराउन सक्ने अवधारणामा व्याख्या गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ को विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनको महलमा वन डढेलोबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले बनाएको र लागू गरेको सबै नीति, ऐन–कानून र नियमावलीमा के गर्ने, कसरि गर्ने उल्लेख छ ।

काम पनि तोकिएको छ तर परिणाम निस्कने गरी कार्य सम्पादन भएको छैन । यसरी परिणाम निस्कने गरी काम नहुनुमा सम्बन्धित सबै निकायको प्राथमिकतामा वन डढेलोको विषय नपर्नु हो । अर्कोतर्फ कार्यक्रम राम्रो बनाए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्नु हो । यी सबै संघिय सरकारसँग भएका नीति, ऐन–कानून र नियमावली हुन् । यस बाहेक प्रदेश सरकारले बनाएका र स्थानीय सरकारले बनाएका नीति कानून कार्यविधि झन् स्पष्ट छन् तर कार्यान्वयन भने फितलो छ । यसको पछिल्लो उदाहरण काभ्रेमा लागेको डढेलो ३ दिन पछि नियन्त्रणको पहल गर्नुलाई लिन सकिन्छ ।

परिवर्तित सन्दर्भको छुट्टै नीति आवश्यक

वनभित्र थुप्रिएको सुकेको पात,पतिङ्गर, झारपात सबै ज्वलनशील वस्तु हुन् । जलवायु परिवर्तनका कारण सुख्खा मौसम लम्बिँदै जानु, वन व्यवस्थापनमा कार्यक्रमको अभाव, तथा मानवीय लापरवाहीले गर्दा डढेलोको जोखिम बढिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिको असर, अनियमित वर्षा, तथा चट्याङका कारण पनि वनमा आगलागी हुने जोखिम उच्च देखिएको छ ।

डढेलोको मौसम आउनुअघि नै कसले के गर्ने भन्ने जिम्मेवारी तोक्ने स्पष्ट योजना छैन । साथै, डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्रोत तथा तथ्याङ्कसमेत व्यवस्थित छैन । कुन निकायसँग कति साधन–स्रोत उपलब्ध छ भन्ने आधिकारिक जानकारी अभावमा प्रभावकारी रणनीति निर्माणमा कठिनाई भइरहेको छ । अधिकांश डढेलो मानवीय कारणले हुने गरे पनि जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा घटना दोहोरिने क्रम जारी छ ।

डढेलो नियन्त्रण गर्न खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक तथा स्थानीय समुदायसँग आवश्यक ज्ञान, सीप, र प्रविधिको पनि अभाव छ । नेपालमा हरेक वर्ष हजारौँ हेक्टर वन क्षेत्र डढेलोको चपेटामा पर्छ, जसले वन्यजन्तु, जैविक विविधता, तथा स्थानीय वातावरणमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । वन व्यवस्थापनको अभावले गर्दा रुख काट्ने, पतकर संकलन गर्ने तथा वन सफाईको परम्परागत अभ्यास लोप हुँदै गएको छ । यदि वन व्यवस्थापनलाई आयआर्जनसँग जोडेर स्थानीय समुदायलाई संलग्न गराउने नीति अपनाइयो भने पनि केही हदसम्म डढेलोको समस्या न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।

बसाईंसराइका कारण पहाडी क्षेत्रमा खेतबारी बाँझो बन्दै गएका छन्, जसले वन बिस्तार मात्र होइन, डढेलोको जोखिमसमेत बढाएको छ । वन्यजन्तुले खेतबारीमा क्षति पु¥याउने समस्याले कृषकहरू पलायन भइरहेका छन् । कृषकले पशु चौपाया पाल्न छाडेका कारण वनका स्रोतहरूको संकलन र प्रयोगमा कमी आएको छ, जसले वनभित्र सुकेको झारपात, पतकर र अन्य ज्वलनशील पदार्थहरूको घनत्वलाई बढाएको छ ।

वन डढेलो नियन्त्रण गर्न स्थानीय समुदाय, वन समूह, सरकारी निकाय, तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनसँगै वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । स्थानीय समुदायको संलग्नता, अन्तर–सरकारी समन्वय, तथा डढेलो जोखिम न्युनिकरणका प्रभावकारी रणनीति लागू गर्नसके नेपालमा डढेलोको जोखिमलाई न्युन गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले २०६७ सालमा वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति बनाए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अब यो नीति समयानुकुल पनि छैन, यसलाई परिवर्तन गरेर नयाँ नीति र कार्यक्रम साथ काम गर्नुपर्छ ।