नाडाको विभाजन र नयाँ संस्थाको गठनः दशकौँ पुरानो विवादको परिणाम

काठमाडौँ । नेपालका अटोमोबाइल व्यवसायहरुको छाता सङ्गठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) अहिले नयाँ मोडमा पुगेको छ ।

आन्तरिक द्वन्द्व र नेतृत्व चयनमा आएको असहमतिका कारण अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरू यतिबेला विभाजित भएका छन् । यसले नेपालको अटोमोबाइल उद्योगमा समेत साङ्गठनिक हिसाबले भविष्यमा ठुलो प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिएको छ ।

गत फागुन ९ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको नयाँ संस्था नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन गैर नाफामूलक संस्था दर्ता गरिएकाे हाे । संस्थाको गठनले पुरानाे संस्था नाडालाई चुनौती थपिएकाे छ भने नेपालकाे अटाेमाेबाइल क्षेत्रकाे संगठनात्मक नयाँ दिशा कस्ताे रहनेछ भन्ने बहस सुरू भएकाे छ ।

अहिले अटोमोबाईल क्षेत्रले मुलुकका लागि ९० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व र १० लाख प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगार योगदान गर्छ ।

सरकारपछि सबैभन्दा ठुलो सञ्जाल र सङ्गठन रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको शक्तिशाली वस्तुगत संस्था समेत रहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल यतिबेला विभाजित बनेको छ जसले गर्दा हजारौँ व्यवसायीहरूको जोडिएको संस्थाको भविष्य कुन दिशा तर्फ जाला भन्ने मुख्य विषय बनेको छ ।

कोडिभ–१९ र आर्थिक मन्दीपछि सङ्कटमा परेको अटो बजार क्षेत्रले यस क्षेत्रका व्यवसायी बिच देखिएको द्वन्द्वकाे अन्य व्यवसायको समस्याको सम्बोधन सरकारसँग कसरी गर्छ भन्ने मूल विषय समेत बनेको छ ।

दशकौँदेखिको विवादले ल्यायो विभाजन

अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको विघटन पछिल्लो नेतृत्व चयनको असहमतिमा मात्र सीमित छैन । यो विवाद दशकौँ अघिदेखि चल्दै आएको थियो ।

नाडा साना व्यवसायी र डिलरहरूलाई बेवास्ता गर्दै आयातकर्तामुखी संस्थाका रूपमा सीमित भएको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । पार्टपुर्जा, टायरट्युबको आयातदेखि स्वदेशी एसेम्बल उद्योग स्थापनासम्मका विषयले समस्यालाई अझ जटिल बनाएको थियो ।

नाडा स्थापनाको मुख्य उद्देश्य भन्सार मूल्याङ्कन जस्ता समस्या समाधान गर्नु थियो । २०५६ साल पुस ११ गते नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू भएपछि करिब छ महिना गाडीको आयात ठप्प भएको थियो, जसले नाडाको सक्रियता अझै बढायो ।

समयसँगै अटोमोबाइल व्यवसाय विस्तार भए पनि व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्ने नाडाको क्षमता कमजोर हुँदै गयो । २०७७ सालमा कोभिड–१९ महामारीले व्यापारिक गतिविधिलाई ठुलो धक्का दियो ।

व्यवसाय बचाइराख्न धेरै व्यापारीहरूले ऋण लिएका थिए । सोही समयमा भर्चुअल रूपमा भएको नाडाको बैठकमा डिलर व्यवसायीहरूले ठुला आयातकर्ताहरूको दबदबा रहेको गुनासो गर्दै साना व्यवसायीहरूका मुद्दा सम्बोधन नभए नयाँ संस्था गठन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

एक डिलर व्यवसायीले भने, “हामीले तदर्थ समिति बनाइसकेका थियौँ, यदि नाडाले हाम्रो कुरा सम्बोधन नगरेको भए नयाँ संस्था त्यो बेला नै बनाउने निर्णय लिइसक्थ्यौँ ।” हालको विभाजन दशकौँदेखिका असन्तुष्टि र बेवास्ता गरिएका मुद्दाहरूको परिणाम हो ।

नाडामा देखिएको नेतृत्व विवाद, सवारी उद्योगमा स्वदेशी एसेम्बल उद्योगको माग, र व्यवसायीहरूका असन्तुष्टिहरू नयाँ संस्थाको निर्माणको प्रमुख कारण बनेको हो ।

नयाँ संस्थाले नाडाको एकाधिकार तोड्दै अटोमोबाइल उद्योगका विविध पक्षमा सुधार ल्याउने दाबी गरेको छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार यो संस्था व्यवसायिक हितको रक्षा, बजार व्यवस्थापन, र नीति निर्माण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न केन्द्रित हुनेछ ।

पाँच दशकको इतिहास बोकेको नाडा नेपाली अटोमोबाइल उद्योगको प्रमुख संस्था भए पनि समयानुसार संरचनागत सुधार नगर्दा यसको प्रभावकारिता खस्कँदै गएको छ ।

यसै कारण व्यवसायीहरू नयाँ संरचनामा आबद्ध हुँदै छन्, जसले अझ प्रभावकारी रूपमा अटोमोबाइल क्षेत्रको हितमा काम गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

अध्यक्ष चौधरीलाई कस्तो पर्ला धक्का ?

२०७८ सालको निर्वाचनमा मेफोसलका अटो व्यवसायी ध्रुव थापासँग पराजित भएका करण चौधरी २०८० पुस २२ गते सम्पन्न निर्वाचनमार्फत नाडाका अध्यक्ष चुनिएका थिए ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष चौधरीको नेतृत्वमा बसेको नाडा केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठकले नाडाको संशोधित विधान २०८० अनुसार पदाधिकारीहरूलाई सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेका थियो ।

सहमति अनुसार आकाश गोल्छालाई अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था मिलाउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

नाडाले हालसम्म २१ जना अध्यक्ष पाइसकेको छ र करण चौधरी सबैभन्दा कम उमेरका अध्यक्ष बनेका थिए । नयाँ संस्थाको गठनले उनको कार्यकालमा थप चुनौतीहरू खडा गरिदिएको छ ।

नाडाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न व्यवसायीहरूले अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिन तयारी गरे पनि चौधरीले आफ्नो व्यावसायिक अनुभवलाई प्रमुख आधार बनाउँदै नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न ब्रान्डमा काम गरिसकेका चौधरीले गाडी, मोटरसाइकल, टायर, ट्याक्टर, लुब्रिकेन्ट, स्पेयर पाट्र्स लगायतका क्षेत्रमा अनुभव बटुलेका छन् ।

साना व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासहित नेतृत्वमा पुगेका उनी आगामी एक वर्षको कार्यकालमा थप चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यतिमात्र नभएर हाल मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने व्यक्तिगत तथा विद्युतीय सबै (व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक) सवारीसाधन खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन पाउने भएका छन् ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा शतप्रतिशतसम्म ऋण दिँदै आएका थिए ।

पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने (आइसी इन्जिन) भएका व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिदमा हाल ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीका हकमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शतप्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको कडा नीति, तरलताको अभाव, तथा अटो व्यवसायीहरू ऋण तिर्न नसक्ने स्थितिले चौधरीलाई सरकार र राष्ट्र बैंकसँग संवाद गरी सहज नीति ल्याउने दबाब बढाएको छ तर यस्तो बेलामा व्यवसायीहरूको पक्षमा सरकार र राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएर सहज व्यवसाय बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा अटो व्यवसायीहरू दुई धार हुँदा चौधरीको कार्यकालमा थप चुनौती थपिएकाे हाे।

नयाँ संस्थाको उद्देश्य कस्ता छन् ?

नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायीहरूबिच उत्पन्न असन्तुष्टि र नेतृत्वको असहमतिको बिचमा सवारी आयातकर्ता व्यवसायीहरू मिलेर खोलेका नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन नामक नयाँ संस्थाले मुख्य रूपमा आयातकर्ताहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग समन्वय गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको जनाएकाे छ।

नाडाका एक कार्यसमिति सदस्यका अनुसार, नाडाले विगतदेखि व्यवसायीहरूको हकहितमा गर्दै आएका कामलाई निरन्तरता दिने भए पनि नयाँ संस्था फरक दृष्टिकोण र रणनीतिका साथ अघि बढ्नेछ ।

“यो संस्था खोल्दैमा अटो व्यवसायीहरूको स्थापित संस्था नाडा, जसमा हजारौँ व्यवसायी सदस्य छन्, त्यसमा कुनै असर पर्ने छैन । हामी नयाँ ढाँचामा, नयाँ तरिकाले व्यवसायीका मुद्दा उठाउने छौँ,” उनले भने ।

नयाँ संस्था नाडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न भन्दा व्यवसायीका नयाँ मागहरू सम्बोधन गर्न र सवारी आयातसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न केन्द्रित रहने दाबी नयाँ संस्थामा आवद्ध हुनेहरूकाे छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार, आयातका क्रममा आउने नीतिगत अवरोध, भन्सार मूल्याङ्कनका समस्या, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको पहुँच, तथा स्वदेशी एसेम्बल उद्योग स्थापनाजस्ता विषयलाई नयाँ संस्थाले प्राथमिकताका रूपमा उठाउनेछ । नाडाको विभाजनपछि अटोमोबाइल व्यवसायीहरू नयाँ संस्थामा सङ्गठित हुन थालेका छन् ।

पाँच दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको नाडाले अटोमोबाइल व्यवसायलाई सशक्त बनाउने भूमिका खेले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका आन्तरिक असहमति, नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन नसक्नु, तथा व्यवसायीहरूको फरक माग सम्बोधन गर्न नसक्नुले नयाँ संस्थाको आवश्यकताको महसुस गराएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।