अटोमोबाइल क्षेत्र संकटमोचनका उपाय

नेपालको अटोमोटिभ क्षेत्रले लामो समयदेखि मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। कर तथा राजस्व संकलनदेखि रोजगारी सिर्जना र यातायात पूर्वाधारको विस्तारसम्म यसको भूमिका उल्लेखनीय रहँदै आएको छ। तथापि, पछिल्ला तीन–चार वर्षमा यस क्षेत्रमा क्रमशः मन्दी देखिन थालेको छ। नीतिगत अस्थिरता, आर्थिक मन्दी, उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको गिरावट, र विश्वव्यापी रूपमा देखिएको विद्युतीकरणको प्रवृत्तिले नेपालमा पनि अटोमोटिभ क्षेत्र पुनर्संरचनाको चरणमा पुगेको अनुभूति गराएको छ।

हाल नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रवर्द्धन गर्ने नीति अपनाइएको छ। यो दृष्टिकोण वातावरणीय दृष्टिले स्वागतयोग्य छ, तर अटोमोटिभ उद्योगलाई समग्र रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने स्पष्ट तथा दीर्घकालीन रणनीति अझै निर्धारण हुन सकेको छैन। अटो क्षेत्र केवल आन्तरिक आईसीई सवारीसाधन वा विद्युतीय सवारीसाधनमा मात्र सीमित छैन। यसभित्र लुब्रिकेन्ट, टायर, स्पेयर पार्ट्स, हेल्मेट, एसेम्बलिङ उद्योग, सर्भिस स्टेशन, तथा साना–ठूला सहायक उद्योगहरू समेत पर्दछन्। नेपालमा यस सम्पूर्ण उद्योगको दिगो विकासका लागि एकीकृत नीतिगत रूपरेखा अपरिहार्य देखिन्छ।

नेपाल सरकारद्वारा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न हालसम्म केही नीति तथा कार्यक्रमहरू अवलम्बन गरिएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट प्रदान गर्नु, आयातको प्रक्रियालाई सहज बनाउनु, र चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढावा दिनु सरकारका उल्लेखनीय कदम हुन् ।

तर, यी नीतिहरूको कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरू छन्। अटोमोबाइल क्षेत्रलाई अझै पनि विलासिताको वस्तुका रूपमा हेरिनु प्रमुख समस्या हो। सवारीसाधनलाई केवल विलासिता होइन, मुलुकको यातायात पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना, र समग्र आर्थिक वृद्धिसँग गाँसिएको क्षेत्रका रूपमा बुझ्न जरुरी छ। नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रबाट मात्र राज्यले वार्षिक अर्बौं राजस्व उठाउने गर्छ। यस्तो अवस्थामा, सरकारको नीति व्यवसायमैत्री र दीर्घकालीन हुन आवश्यक देखिन्छ।

नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्र अझै पनि आयातमुखी रहेको छ। अधिकांश सवारीसाधन तथा तिनका पुर्जाहरू पूर्ण रूपमा विदेशबाट आयात गरिन्छन्, जसले व्यापार घाटा बढाउने कार्य गरेको छ। यद्यपि, हाल नेपाल उद्योगमुखी अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर भइरहेको छ।

हालै निजी क्षेत्रबाट चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको एसेम्बलिङ उद्योग सुरू हुनु सकारात्मक संकेत हो।नेपालमा दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको उत्पादन तथा एसेम्बलिङ उद्योगको थालनी गर्न सके यसले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेछ।

नेपालमा लुब्रिकेन्ट, टायर, हेल्मेट लगायतका सहायक उद्योगहरू पनि विस्तार हुँदै गएका छन्। यी उद्योगहरूले थप प्रवर्द्धन पाएमा स्वदेशी उत्पादन बढ्नुका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। भारतमा विदेशी कम्पनीहरूले एसेम्बलिङ उद्योग स्थापना गरेपछि ठूला उद्योग विस्तार भएका उदाहरणहरू छन्। नेपालमा पनि यस्तै उद्योग स्थापना गर्न सके रोजगारीका अवसरहरू थप सिर्जना गर्न सकिन्छ।

अटोमोबाइल क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन सिप विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ। नेपालमा सिपमूलक तालिम दिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, तर ती तालिम प्राप्त युवाहरूले रोजगारी पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती अझै कायमै छ।

रोजगारी सिर्जना मात्र पर्याप्त छैन, दक्ष जनशक्तिलाई उचित रूपमा उपयोग गर्न सकिने नीति निर्माण आवश्यक छ। नेपाल सरकारले हालै आयोजना गरेको रोजगार सम्मेलनमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा रोजगारीका सम्भावनाहरूबारे छलफल भएको थियो। उद्योग विस्तारसँगै सरकारले व्यवसायमैत्री नीति ल्याएमा दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

नेपालमा व्यवसायीलाई लामो समयसम्म टिक्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सरकारको नीति स्पष्ट र स्थिर हुनुपर्छ। छोटो अवधिका योजनाभन्दा दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ। यदि सरकारले सही नीतिहरू ल्याएर उद्योगमैत्री वातावरण तयार गर्न सक्यो भने अटोमोबाइल क्षेत्रले मात्र नभई समग्र औद्योगिक विकासले तीव्र गति लिन सक्छ। यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सके ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्त गर्नमा ठुलो टेवा पुग्नेछ।

(मेरोअटोले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘अटोमोटिभ कनक्लेभ २०८१’ को उद्घाटन समारोहमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले राखेकाे मन्तव्य)