काठमाडाैँ । भन्सारमा वस्तुको वर्गीकरण वस्तुको प्रकृतिअनुसार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रवारको बैठकमा ‘भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथिको दफावार छलफलमा बोल्दै सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
वस्तुको वर्गीकरण सहज देखिएपनि प्राविधिक रूपमा कठिन हुने उनीहरूको धारणा छ । बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले वर्गिकरणमा फरक परेमा वस्तुको मूल्यमा समेत फरक पर्ने उल्लेख गर्दै वस्तुको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भन्सारका कर्मचारीले वस्तुको वर्गीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा विज्ञको समेत सुझाव लिनसक्ने बताए । वर्गीकरणमा कुनै दुविधामा भएमा वस्तुको नमूना भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई पठाउने र विभाग प्रमुखले प्रचलित मान्यताअनुसार वर्गीकरण गरिदिने गरी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए ।वस्तुको वर्गिकरण भन्सार संगठनसँग गर्नुपरेको अवस्थामा समयसिमा राख्न उचित नहुने सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।
“वस्तुको वर्गीकरण फरक पर्यो भने महसुल पनि फरक पर्छ । त्यसकारणले गर्दा वस्तुको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरिनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय वस्तहरु चिनेर वर्गीकरण गर्नको लागि कोडहरुको प्रयोग गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार वस्तुको वर्गीकरण गरिने भएपनि कहिले काँही समस्या पर्नसक्छ । त्यस्तो दुविधा पर्यो भने भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई पठाउने र उहाँले भइरहेको अभ्यास अनुसार वर्गीकरण गरिदिने गनुपर्यो । वस्तुको वर्गीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा विज्ञसँग पनि राय लिन सकिन्छ । भन्सार संगठनसँग पनि यस विषयमा राय लिन सकिन्छ,” उनले भने ।
बैठकमा बोल्दै भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले बजार अनुगमन र आयकरको मापदण्डलाई दरिलो बनाउने गरि कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताए । आयकरको मापदण्ड व्यवस्थित र बजार अनुगमनलाई दरिलो बनाउनसके भन्सारमा देखिएका समस्याहरु स्वतः कम हुँदै जाने उनको भनाइ छ । उनले आन्तरिक राजश्वको प्रणालीलाई व्यवस्थित र दरिलो बनाउने गरि कानून निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्नेकुरा भने भने भन्सारसम्बन्धी कानूनको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने बताए । वस्तुको वर्गीकरण र मूल्याङ्कन सही ढंगले गर्नसके भन्सार राजश्वमा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्