अलमलमा निजीकरणः तीतो विगतमा अबको बाटो

यतिबेला देशमा पुनः एकपटक सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको विषयले प्रवेश पाएको छ। सरकारले हालै निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको र संसदबाट त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रियामा लागेपछि यो विषयले स्थान पाएको हो।

सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापनाको इतिहास र विगतका निजीकरण प्रक्रियाका अनुभवहरूबारे एकपटक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। सार्वजनिक संस्थानकै अस्तित्व र तिनको सञ्चालनका विषयमा दुई खाले मतहरू पाइन्छन्।

केहीथरी विश्लेषकहरुले निजी सार्वजनिक सहभागितामा विसं १९९३ सालमा खुलेको विराटनगर जुटमिल र त्यससँगै खुलेको नेपाल बैंक लिमिटेडलाई नेपालको प्रारम्भिक चरणका सार्वजनिक संस्थानहरु रहेको उल्लेख गर्ने गरेकोमा अर्काथरी विश्लेषकहरू भने २०२० सालको दशकपछि स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई उल्लेख गर्ने गर्छन् । त्यसैले यस विश्लेषणका लागि पहिलो योजना अवधि २०१३ सालसम्म नेपाल बैंक लिमिटेडलाई पहिलो सार्वजनिक संस्थानको रूपमा मानी त्यसपछिका अवधिमा स्थापना भएका अन्य सार्वजनिक संस्थानहरूको विवरणलाई उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

पहिलोदेखि तेस्रो आवधिक योजनाको कार्यान्वयनसम्म आइपुग्दा देशभित्र २२ सार्वजनिक संस्थानहरु स्थापना भइसकेका थिए भने पाँचौँ योजनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा यिनीहरूको अनुपात वृद्धि भई ५७ पुगेको थियो भने छैठौं योजना अवधिमा ६ वटा घटेर ५३ कायम भए भने सातौँ योजनाको अन्त्यसम्म ६३ वटा पुगिसकेका थिए।  सरकारको अर्ध स्वामित्व रहेका निकाय वा प्रतिष्ठानहरूलाई समेत उल्लेख गर्दा त्यस अवधिमा १०० भन्दा बढी सार्वजनिक निकायहरू सरकार मातहतमा सञ्चालन हुने गरेको अध्ययनबाट देखिन्छ।

२०२२ सालदेखि २०४६ सम्म ६३ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू खुलेका थिए। यद्यपि त्यसबिचमा थप अर्को संस्थान घटी परिवर्तनपूर्व ६२ मा झरे । राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्था लागू भएको त्यो समयमा निजी क्षेत्रका सीमित उद्योग खुले पनि मुख्य रूपमा उद्योग र व्यापार दुवैमा राज्यको पकड थियो ।

निजीकरणका सवालमा कुरा गर्दा केही आधारभूत सवालहरूमा छलफल गर्नुपर्छ ।

१. के त्यसबेला खुलेका सबै सार्वजनिक संस्थानहरू आवश्यकता र औचित्यका आधारमा खुलेका थिए? जस्तो टिम्बर कर्पोरेसन, इन्धन संस्थान, नेपाल आयल निगम र नेपाल कोल लिमिटेड, खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङजस्ता एकै खालका वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने सात वटा सार्वजनिक संस्थानहरू आवश्यक थिए कि थिएनन्?

२. निजी क्षेत्रको विकास नभइसकेको अवस्थामा कतिपय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र आपूर्तिका लागि राज्य चाहिन्थ्यो तर नेपालमा २०३० सालको दशकदेखि नै निजी क्षेत्र आउन थालिसकेको थियो। निजी क्षेत्रका प्रवेश बन्देज गरेर सरकारले उत्पादन र व्यापार गर्नु जायज थियो कि थिएन ?

नेपालले सन् १९८४/८५ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको आर्थिक समायोजन कार्यक्रम अपनाएपछि अर्थव्यवस्थामा उदारीकरणको अभ्यास शुरु हुन गयो। यसपछि केही सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्नेतर्फ सोच्न थालियो। सातौं योजना अवधिमा नेपाल च्युरी घ्यू उद्योगलाई समेत निजीकरण गरिसकिएको थियो। चौथो योजना अवधिमा नै नेपाली कार्पेट (पी) लिमिटेड र तरकारी घिउ कम्पनीको बिक्री गरिएको पाइएकाले यी नै नेपालको पहिलो निजीकृत सार्वजनिक संस्थानहरू मानिन्छन्।

नेपालमा निजीकरणका सन्दर्भमा सन् १९८७ मा अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी)ले एक प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। जसमा भनिएको छ- श्री ५ को सरकार  र विश्व बैंक बीचको संरचनात्मक समायोजन योजना व्यवस्थाको एक अंशको रुपमा सार्वजनिक संस्थानहरूको मूल्य निर्धारणलाई अझ व्यावहारिक बनाउने, तिनीहरूको व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउने र निजीकरण मार्फत सार्वजनिक क्षेत्रलाई सानो बनाउने सहमति भएको थियो। ती उद्देश्यहरू नेपाल सरकारको सातौं योजनामा ​​उल्लेख गरिएका नीतिहरूसँग पनि मिल्दोजुल्दो थिए। तर, विश्व बैंकले सुरुमा दिएको ऋणमा सार्वजनिक संस्थानहरू बन्द गर्ने, तिनीहरूको बजेट व्यवस्थापन गर्ने र व्यवस्थापन सुधार्ने जस्ता विशेष योजनाहरू माग गरेको थियो।

समस्याग्रस्त सार्वजनिक संस्थानहरूको हकमा यस्ता योजनाहरू प्रायः अधुरा नै रहे। सन् १९८६मा विश्व बैंकको टोलीले संरचनात्मक समायोजन ऋणको दोस्रो किस्ताबारे छलफल गर्न नेपाल भ्रमण गरेको थियो। बैंकका टोलीले सार्वजनिक संस्थानहरूको विनिवेशको योजना माग गर्‍यो तर सरकारले प्रष्टै भनिदियो- सरकारले अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रहरू जस्तै अत्यावश्यक सेवा, कल्याणकारी कार्य, वित्त र राष्ट्रिय एकाधिकार भएका संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने छैन।

संरचनागत सुधार कार्यक्रमकत्त एक हिस्साका रुपमा निजीकरणलाई स्वीकार गरिए पनि सरकारका सर्तहरूका कारण त्यसले गति पाउन सकेन। सन् १९९० को दशकमा विश्वभर नै आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अपनाउन थालियो। सन् १९९१ मा नेपालले समेत यो नीति अपनाएपछि निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र व्यापारमा बढावा दिन थालियो। यही बेला नेपालले निजीकरणको राष्ट्रिय नीति अङ्गीकार गरेको हो । पञ्चायतकालीन अवधिको अन्त्यमै स्वीकार गरिएको निजीकरण प्रक्रियाले यसपछि गति पायो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा २०४८ सालमा गठित प्रशासन सुधार आयोगले स्पष्ट रुपमा निजीकरणको अवधारणा सार्वजनिक गर्‍यो। प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन २०४८ मा भनिएको थियो- सार्वजनिक संस्थानहरुमा श्री ५ को सरकारको लगानी रकम फुक्का गरी अन्यत्र बढी प्रतिफल दिने कार्यमा लगानी गर्ने तथा संस्थानहरुको व्यवस्थापन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले संस्थानहरुको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई बढी सरिक गराउँदै जाने नीति अपनाउने।

उक्त नीतिअनुसार विभिन्न संस्थानहरुको प्रकार, स्थिति र आवश्यकता हेरी निम्नलिखित उपायहरुको अवलम्बन गर्ने ः (क) संस्थानको व्यवस्थापन ठेक्कामा दिने, (ख) संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निश्चित प्रतिशत सेयरहरु खुल्ला रुपमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने,  (ग) सम्पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई विक्री गर्ने वा लिक्विडेसनमा पठाउने, (घ) निजी क्षेत्र आकृष्ट नहुने तथा निजी क्षेत्रलाई दिन उपयुक्त नहुने तर सञ्चालन गर्न आवश्यक संस्थानहरुलाई तिनको व्यवस्थापनमा सुधार गरी सरकारी क्षेत्रमै राखिरहने।

 सरकारी क्षेत्रमै राखि रहनु पर्ने संस्थानको व्यवस्थापनमा निम्न लिखित सुधारहरु गर्ने ः (क) सरकारी संस्थानहरुको विभिन्न क्षेत्रमा रहेका एकाधिपत्यको अन्त गरी प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिको सृजना गर्ने। (ख) संस्थानहरुको सञ्चालन समितिमा अधिकांश पेसाविद् र व्यवस्थापन क्षमता भएका तथा ग्राहक वर्गको हित प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुमध्येबाट नियुक्ति गर्ने तथा सरकारी प्रतिनिधि दुईभन्दा बढी नराख्ने। (ग) संस्थानको सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सञ्चालक समितिमा रहने गरी तोक्ने र संस्थानहरुको सञ्चालनमा कुनै किसिमको सरकारी हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था गर्ने। (घ) आफ्नो व्यवस्थापन र सञ्चालनमा सुधार गरी संस्थानको उद्देश्य हासिल गर्न व्यवस्थापनलाई उपयुक्त प्रोत्साहन दिने प्रणालीको तर्जुमा गर्ने। यसको निमित्त प्रत्येक संस्थानका लागि बेग्लाबेग्लै “उपलब्धि सूचकहरू” निश्चित गर्ने।

त्यसपछि दातृ सहयोगमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणका लागि आवश्यक प्रक्रियाअघि बढाइयो। अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निजीकरण समिति गठन गरियो र निजीकरणको पहिलो चरणमा तीनवटा संस्थान बिक्री गरियो। यसबेला भृकुटी कागज, हरिसिद्धि ईंटा र बाँसबारी जुत्ता कारखानाको लागि “सम्पत्ति र व्यवसायको बिक्री” विधि प्रयोग गरिएको थियो। यस विधि अन्तर्गत ती संस्थानलाई पहिले लिक्विडेसनमा लाने निर्णय गरियो, सरकारले तिनीहरूको दायित्व लियो; त्यसपछि सम्पत्ति र व्यवसाय निजी क्षेत्रलाई बेचियो।  यूएसएआईडीले सन् १९९६ मा तयार परेको रिपोर्टअनुसार विश्व बैंकको व्यवस्थापन अन्तर्गत यूएनडीपीद्वारा कार्यक्रमको लागि सहयोग प्रदान गरिएको थियो।

 निजीकरणको दोस्रो चरण निजीकरण विधेयकको प्रावधानहरू प्रयोग गरी सञ्चालन गरिएको थियो, जुन दोस्रो चरणमा मस्यौदा गरिएको थियो तर संसदले पूर्ण रूपमा लागू गरेको थिएन। यस चरणमा थप सातवटा उद्यम निजीकरण गरियो। पाँचवटा उद्यमहरू शेयर बिक्री मार्फत निजीकरण गरियो र दुईवटा लिक्विडेसन गरियो। यसबेला यूएसएआडीद्वारा सहयोग प्रदान गरिएको थियो।

२०५० सालमा निजीकरण ऐन आएपछि अर्थमन्त्रालयभित्र निजीकरण इकाई नै स्थापना गरियो। बेलायती सहयोग नियोग डीएफआईडीको सहयोगमा त्यस इकाई (प्राइभेटाइजेसन सेल)मा बेलायती परामर्शदाता कम्पनी एडम स्मिथ इन्स्टिच्युटकै परामर्शदाताहरू बस्थे। सो सेलका लागि यूएसएआईडीले पनि उल्लेख्य रकम दिएको थियो। “नेपालमा निजीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न यूएसएआईडी अग्रणी दाता थियो र अहिले पनि छ,” सन् १९९६ को यूएसईआईडीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ” विश्व बैंक र यूएनडीपीले निजीकरणको प्रारम्भिक चरणमा श्री ५ को सरकारलाई सहयोग प्रदान गरेका थिए। यूएसएआईड द्वारा पछिल्लो सहयोग प्रदान गरेपछि विश्व बैंक र यूएनडीपीले दुवै यस क्षेत्रबाट फिर्ता भए।”  

सोही प्रतिवेदनमा यूएसएआईडी, विश्व बैंक र यूएनडीपीबाहेक बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी), डानिडा, जर्मन सरकार/केएफडब्लू, एसियाली विकास बैंक लगायतले नेपालमा निजीकरण प्रक्रियाअघि बढाउन सहयोग गरेको उल्लेख छ। यसरी हेर्दा नेपालको सार्वजनिक संस्थान निजीकरण प्रक्रिया आफ्नै आवश्यकताअनुसारको थियो कि विश्वव्यापी बहावहरूसँग हेलिँदै जाँदा यहाँ परेको छाल प्रभाव थियो भनेर एकपटक सोच्नु पर्ने अवस्था आउँछ।

यसरी अघि बढाइएको निजीकरण अभियानअन्तर्गत नेपालमा चार मोडल अपनाइए- क) सम्पत्ति र व्यवसायको पूर्ण बिक्री, ख) खारेजी (लिक्वेडेसन), ग) सेयर बिक्री वा विनिवेश, घ) भाडा (लिज)मा दिने र ङ) व्यवस्थापन सम्झौता। जसमध्ये सम्पत्ति र व्यवसायको पूर्ण बिक्रीको मोडल पूर्ण आलोचनाको घेरामा मात्र परेन लगभग असफल नै सिद्ध भयो। भाडा (लिज)मा दिने र व्यवस्थापन सम्झौताका विगतका मोडलहरू पर्याप्त नियमन र व्यवस्थापकीय समस्या तथा निजी क्षेत्रको खराब नियतले त्यति सकारात्मक नतिजादायक रहेनन् ।

नेपालमा खासगरि सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र निजीकरणका सन्दर्भमा दुईखाले बहसहरू हुने गरेका छन् -पहिलो सरकारले जनउपयोगिता क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरू नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकहरूमा पूर्णरूपेण निजीमा लैजान हुन्छ कि हुँदैन?  दोस्रो, विभिन्रन समय अवधि वा कालखण्डहरूमा राज्यको आवश्यकता अनुसार स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थानहरू निजी क्षेत्रलाई कौडीको मूल्यमा हस्तान्तरण गर्दा त्यसका अन्य पक्षको समेत प्रभाव मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

सन् १९९० को दशकपछि विश्वव्यापी रूपमा नै विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको मूल नीति अनुरुप जुन निजीकरणले तीव्रता पायो त्यसलाई पछिल्ला दशकहरूमा पुनरावलोकन गर्न थालिएको विभिन्न शोधतहरूले देखाउँछन्। नेपालको हकमा कुरा गर्दा राज्य सञ्चालित अथवा राज्यद्वारा मुख्य लगानी गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरणपछि कतिपय क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ। विशेषगरी निजीकरणका पक्षधार नेपाली कांग्रेसका नेता र सोसँग सम्बन्धित विचार प्रवाहकर्ताहरुले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको निजीकरणपछि नेपालमा निजी क्षेत्रको सहभागितमा स्थापना भएका जुत्ता कारखानाहरुले उत्पादन गरेका जुत्ताहरूको हिसाब गरेर उपलब्धि गणना गर्ने गरेको पाइन्छ।

अहिले नेपाल जुत्तामा करिब करिब आत्मनिर्भर हुनुको कारण बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको निजीकरणको शत प्रतिशत योगदान मात्र थिएन। अर्थतन्त्रलाई खुल्ला गर्दै लगेपछि निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानी र पहलमा स्थापना गरेका उद्योगहरू प्रत्यक्ष रुपमा योगदानकर्ताको रुपमा देखिएका हुन्। त्यसैले राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था रहेको समयमा हुँदै नभएको उपलब्धिलाई खुल्ला बजार अर्थनीतिसँग समानान्तर रुपमा दाँज्न पनि मिल्दैन।

कतिपय सन्दर्भहरूमा नेपालमा निजीकरणका नाममा भएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू बन्द गरिँदा त्यसले पारेको प्रतिकूल प्रभावको अध्ययन नै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ। २०७२ सालको मधेस विद्रोहको सन्दर्भमा पंक्तिकारले गरेको एक अध्ययनबाट यसको अन्तरसम्बन्धमा  कुनै न कुनै रूपमा मधेस वा तराई क्षेत्रमा विगतमा स्थापना भएको उद्योग बन्द हुँदा त्यसले आयआर्जन तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा असर परि त्यो असन्तुष्टि समेत जम्मा हुँदै गएको पाइयो।

उदाहरणका लागि १९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुटमिल र त्यसपछि स्थापना भएको रघुपति जुटमिलले पूर्व झापादेखि मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिराहा, सप्तरी र सर्लाही सम्मका किसानहरुद्वारा उत्पादित जुट अथवा सनपाटाको खरिद गरिन्थ्यो र त्यो रकम सिधै किसानहरूको हातमा पर्दथ्यो। वीरगञ्जमा स्थापना भएको वीरगञ्ज चिनी कारखानाले बारा, पर्सा, महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा लगायतका जिल्लाहरूमा किसानहले उत्पादन गरेको उखु खरिद गर्थ्यो।

जनकपुर चुरोट कारखानाले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा हुँदै उदयपुरसम्मका किसानहरुले उत्पादन गरेको सुर्ती खरिद गरिन्थ्यो। विशेषगरी त्यसबेला अमेरिकाबाटै भर्जिनियाबाट उन्नत जातको सुर्तीको बिउ वा बेर्ना ल्याई नेपालमा त्यसको विकास गरी किसानहरूलाई वितरण गरिएको थियो। त्यो जातको सुर्ती बेर्ना लगाएको निश्चित दिनभित्रै पात सङ्कलन गर्नुपर्थ्यो। त्यो पात पनि बिहानको कलिलो घाम भएकै बखत टिप्नु पर्थ्यो ताकि त्यसको गुणस्तर कायम रहोस् ।
किसानहरूबाट संकलन गरेर लगेको सुर्तीलाई चुरोट कारखाना आफैले प्रशोधन गरी त्यसलाई चुरोट उत्पादनमा उपयोग गर्थ्यो। अलिपर हेटौंडा कपडा कारखाना थियो उक्त कपडा कारखानाका लागि बाँके, बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुर जिल्लामा कपास खेती हुन्थे र नेपालगञ्जमा कपास प्रसोधन कारखाना थियो। त्यही वरपर लुम्बिनी कारखाना थियो । त्यसले पनि ती चार जिल्ला लगायत वरिपरिका जिल्लाहरूबाट उत्पादित किसानहरूको उखु खरिद गरिन्थ्यो।

यी सार्वजनिक संस्थानहरू एकपछि अर्को गरी लगातार बन्द हुँदा झापादेखि कैलालीसम्म केही किसानहरूको प्रत्यक्ष आयआर्जनको बाटो बन्द भयो। अंग्रेजीमा भनिने- ब्याकवार्ड र फरवार्ड लिंकेज भएका यस्ता उद्योगहरु सोझै रुपमा सञ्चालन हुनुको अर्थ त्यो लाभको प्रतिफल तल्लो तहका किसानहरुसम्म पुगेको थियो। सरकारी उद्योगहरू बन्द त गरिए। निजी क्षेत्रको सूर्य टवाको लिमिटेड जस्ता विदेशी संयुक्त लगानीका कम्पनी खुले तर तिनले न नेपाली किसानबाट सुर्ती खरिद गरे। कम्पनीले उच्च स्तरमा नाफा र एकाधिकार कम आएपनि त्यसको प्रतिफल वितरण भने हुन सकेन।

अहिले पनि बारा, पर्सा र रूपन्देही तथा नेपालगञ्ज कोहलपुर करिडोरमा निजी क्षेत्र प्रवर्ती उद्योगहरू सञ्चालनमा त छन् तर तिनको अग्र तथा पृष्ठसम्बन्ध कमजोर भएको हुँदा त्यसको सही प्रतिफल वा लाभांश तल्लो तहमा वितरण हुन सकेको छैन। यसको अर्थ राज्यले जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता स्वास्थ्यका लागि अहितकर कारखानाहरू सञ्चालन गरिरहनुपर्छ भन्ने होइन। तिनलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी वा व्यवस्थापन करार मोडलको सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो।

निजीकरण पहिलो चरणको निजीकरणका अनुभवहरू एक तहमा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अब पुनः राज्यले नयाँ कारखानाहरु खोल्ने वा तिनलाई नयाँ ढाँचामा सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भ पुरानो भइसक्यो। विगतको निजीकरण प्रोसेसमा कहीँ न कहीँ चुक भएकै हो। निजी क्षेत्रले कतिपय उद्योग वा व्यवसायहरू पुनः सञ्चालनको नियतले भन्दा त्यसको सम्पत्तिको लोभले किनेको देखियो।
टक्सार म्यागजिनले निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको १५ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूको विस्तृत खोजी गर्दा ६ वटा त अस्तित्वविहीन नै भइसकेका रहेछन्। सम्पत्तिका लोभमा लिइएका कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरूको जग्गा दुरुपयोग भएको, सम्पत्ति अरुलाई नै बेचबिखन गरिएको, जग्गाको रोयल्टी पूरै नतिरेको सर्तअनुसार सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व दायित्व नतिर्ने, उल्टै दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति पाइयो ।

पहिलो चरणको निजीकरणमा चुकहरू भएकै हुन्। तिनलाई सुधार गर्नुपर्नेमा बरु सार्वजनिक संस्थानहरू बन्द वा खारेजी गरेर ढुक्क बस्ने अथवा सरकारले हरेक वर्ष नागरिकको पैसाबाट १/१ रुपैयाँ गरेर जम्मा गरेको राजस्व तिनै सार्वजनिक संस्थानमा बिनाप्रतिफल लगानी गरिरहने प्रवृत्ति पनि कायमै देखियो। अब सार्वजनिक संस्थानहरूको सम्पत्ति बेचबिखन र हस्तान्तरणको पुरानो मोडललाई सुधार गर्दै तिनको कार्यकुशलता अभिवद्धिका लागि साझेदारी वा सहभागिताको मोडलमा जानु उपयुक्त हुनेछ। सरकारले हालै २०५० सालको निजीकरण ऐनलाई संशोधन गर्दै सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन ऐन बनाउने अध्यादेश जारी गरि संसदमा छलफलका लागि लगेको छ।

२०५२ सालमा एमालेको सरकार बनेपछि निजीकरणविरोधी नीतिका कारण पछि हट्नु परेको यूएसएआईडीले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ। तीन दशकपछि सोही पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला विगतमा निजीकरण हाँकेको काँग्रेससँग सत्ता साझेदारी भएका बखत ल्याइएको यो अध्यादेशप्रति सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालका प्रतिक्रिया उत्पन्न भइरहेका छन्। विगतमा जस्तै अपारदर्शी र सत्ता साझेदारहरूसँगको मिलेमतोमा कतै स्वार्थ समूहहरूलाई सार्वजनिक संस्थान विशेषत उत्पादनमूलक क्षेत्रका सरकारी उद्योग जिम्मा लगाइने त होइन भनेर एकथरिले आशङ्का गरेका छन् भने अर्काथरिले घाटा बोकेर बसेका सार्वजनिक संस्थानहरू अब भने निजीकरण प्रक्रियामा जाने भएकाले सरकारमाथि बोझ कम हुने भयो भनेका छन्। दुवै तर्कहरू आआफ्नै ठाउँमा सही छन्। अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सन्छ भनेझैँ सरकारले निजीकरण वा विनिवेशका कुनै पनि निर्णय लिँदा विगतका अनुभव, हालसम्मका निजीकत संस्थाहरूको सञ्चालन अनुभवबाट सिकेका पाठका आधारमा पारदर्शी कदम चाल्नुपर्छ ।