काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार महँगी नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उपभोक्ता मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य सामग्रीहरूको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नियमित बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। साथै दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्थित गरिएको छ। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न बजार अनुगमन समिति सक्रिय बनाइएको छ, जसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मद्दत पुर्याएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरिएको जानकारी पनि दिए। उनले भने, ” ‘बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर’ भन्ने नारा सधैं लोकप्रिय रहन्छ। महँगी घट्दा पनि यस्तो नारा चर्चामा रहने भएकाले तुलनात्मक अध्ययनमार्फत वास्तविकता बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ।”
उनले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५.०१ प्रतिशत थियो। महँगी नियन्त्रणका लागि सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीति अपनाइएको भन्दै उनले अनिवार्य नगद अनुपात र बैंक दरलाई समायोजन गरिएको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले अत्यावश्यक वस्तुहरूको भन्सार दर घटाउने, महँगीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने वस्तुहरूमा कर छुट दिने नीतिलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिए। साथै, कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने बताउँदै उनले खाद्य आपूर्तिमा स्थिरता ल्याउने, कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि गर्ने र आयात व्यवस्थापन गर्दै मूल्य स्थिरता कायम राख्ने योजना रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्