काठमाडाैँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्रीको मानसिकतामा नरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले आफू मन्त्री रहेसम्म अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्री हो भन्ने भ्रममा नरहने स्पष्ट पारे ।
उनले विधेयकमा योजना आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भुमिकालाई संकुचन गर्न खोजेको सांसदहरुले लगाएको आरोप अस्वीकार गरे । कसैको अधिकार संकुचन गर्नुभन्दा पनि बजेट निर्माणको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले लिने गरि विधेयक निर्माण गरिएको उनले बताए ।
उनले भने, “अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्रीको मानसिकतामा छैन । र रहँदैन । कम्तिमा पनि यो अर्थमन्त्री रहँदासम्म अर्थ मन्त्रालय सुपरमिनिस्ट्री हो भन्ने भ्रममा छैन । स्वभाविक रुपमा बजेट निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयसँग समेत जोडिएको मन्त्रालय भएको हुनाले स्रोत व्यवस्थापनदेखि विनियोजनसम्म जोडिएको विषय भएको हुनाले स्वाभाविक रुपमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभिभारा अर्थ मन्त्रालयसँग छ । अर्थ मन्त्रालय त्यही मानसिकतामा अगाडि बढ्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु । यहाँ न महालेखाको अधिकारलाई संकुचन गर्न खोजिएको छ नत योजना आयोगको अधिभकार नै संकुचन गर्न खोजिएको छ । प्रष्ट के हो भने बजेट निर्माणको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गर्छ ।”
योजना आयोगको अधिकार कटौति नभई उसको भुमिकालाई थप स्पष्ट पारिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्