जलविद्युत क्षेत्रमा थप भारतीय लगानी भित्र्याउने तयारी

काठमाडाैँ । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा थप भारतीय लगानी भित्राउने तयारी गरिएको छ । निजी क्षेत्रको समेत लगानी भित्र्याउने गरी तयारी अघि बढाइएको हो । अहिले सतलज, एनएसपिसिहरुले उत्पादन गरिरहेका छन्, अन्य निजी क्षेत्रहरूलाई समेत भित्र्याउने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

“२०२२ देखि नै २८ मेगावटको उर्जा निर्यात गर्ने अनुमति भारतबाट पायौं । त्यसपछिका अर्को वर्षमा २\३ ओटा प्रगति भए । २५ वर्षको उर्जासँग सम्बन्धित उत्पादन, प्रशारण लाइन, ट्रेडलगायतका विषयमा भिजन डकुमेण्ट थियो । १० बर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्ने विषय आयो । त्यसअघिका गृहकार्य छोटो समयमा मात्रै नभई दीर्घकालिन रुपमै निकासी गर्न नसके लगानीकर्ता आउँदैनन् र लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सक्दैन भनेर दीर्घकालिन हिसाबले समझदारी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको हो । त्यसमा अहिले २–३–४ वर्षसम्मका लागि राज्यहरुसँग हामीले समझदारी गर्न सक्नेछौं । आजको आजै बिजुलीका दर तोक्न पनि सक्छौं । १००० मेगावाटसम्म बिजुली बेच्नलाई आधार बनेको छ,”भारतका लागि नेपाली राजदुत डाक्टर शंकरप्रसाद शर्माले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा भने ।

जलविद्युतमा लगानीसँगै ४ ओटा ट्रान्समिसनलाइनको कुनैलाई अपग्रेड गर्ने, कतिपय नयाँ बनाउने गरी तयारीलाई समेत तिब्र पारिएको र यो पनि नेपालका लागि ठूलो सफलता रहेको राजदुत शर्माले बताए । शर्माकाअनुसार नेपालले भन्दै आएको बंगलादेश पनि बिजुली निर्यात गर्न पाउनुपर्ने माग समेत बिस्तारै पूरा हुँदै गएको छ । भैगोलिक सहकार्य एकदमै जटिल हुनसक्ने अनुमान गरिएकोमा भारत–बागंलादेशको क्षमतामा खासगरी ४० मेगावट भन्दा बढी निर्यात गर्न ठाउँ नभएको  र खासगरी ट्रासमिशनलाई नभएकाले समस्या छ । ४० मेगावाट सांकेतिक रूपमा गरिएपनि यसमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ ।

त्यसो त बंगलादेशले पनि नेपालको उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ । त्यसका साथसाथै बंगलादेशमा बिजुली बेच्नका लागि भारत र बंगलादेश, नेपाल र भारतको बीचमा ट्रान्समिसन लाइन पनि हुन जरुरी रहेको र यसमा धेरै कामहरू गर्न बाँकी रहेको राजदुत शर्माको भनाइ छ । बंगलादेश बिजुली बेचेपछि श्रीलंका, म्यानमार कुनैपनि देशमा इनर्जी ट्रेड गर्नुपर्दा वा निर्यात गर्नुपर्दा सहज हुनेछ । 

२०३५ सम्म नेपालको विद्युतजडित क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्यसहितको ‘विद्युत विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दिर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भइसकेको छ भने ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्यान्वयन योजना–२०८१ मा सन् २०३५ सम्म भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलगायतमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । 

मार्गचित्रमार्फत अबको ११ वर्षमा विद्युतको थप २६ हजार मेगावाट हाराहारीमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल विद्युतजडित क्षमता ३४०३ मेगावाट रहेको छ । उत्पादित विद्युतमा साढे १३ हजार मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले नेपालमा बढीमा २२ सय मेगावाटसम्म विद्युत खपत हुने गरेको छ । अहिले भारतमा वर्षामा एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात हुने गरेको छ । मार्गचित्रअनुसार नै हेर्ने हो भने अब ११ वर्षमा थप नौ हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा विद्युत उत्पादन हुने क्रम बढ्दो छ । विद्युत विकास विभागले हालसम्म निर्माणका लागि १० हजार १५४ मेगावाटका आयोजनालाई लाइसेन्स दिएको छ । त्यसमा ३४ सय मेगावाटका सञ्चालनमा छन् ।

त्यसअनुसार अहिले सात हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणका चरणमा छन् । योबाहेक नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ९६० मेगावाट विद्युत सोलार परियोजनाबाट खरिद गर्ने पक्रिया पनि अघि बढेको छ । यसैगरी, अहिले ११ हजार १२८ मेगावाटका आयोजनाले निर्माणको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । यसैगरी आठ हजार ९० मेगावाटका आयोजनाले सर्भका लाइसेन्स लिएका छन् । उनीहरूको सर्वेको चरणमै छ । योबाहेक थप तीन हजार ४५४ मेगावाटका आयोजनाले सर्भेका विभागमा आवेदन दिएका छन् । यसले पनि आगामी दिनमा ती आयोजनाहरु अघि बढेको खण्ड्मा उत्पादन ठूलो मात्रमा हुने सम्भावना उच्च छ । 

भारतको लगानी कनेक्टिभिटीमा

भारतले पछिल्लो समय नेपालको पूर्वाधार विकासका कार्यहरु बढाउँदै लगेको छ । भारतकै पहलमा जनकपुर जयनगर रेल्वे शुरु पनि भइसकेको छ भने बर्दिवाससम्म जानका लागि रेल्वे ट्रायकहरुको कामहरू पनि भइरहेको छ । अरू रेल्वेका प्रोजेक्टहरु समेत अघि बढ्दैछन् । सुदूरपश्चिममा पुल, सडकजस्ता पूर्वाधारका समस्या भएका ठाउँमा बनाउने कार्य अघि बढेको छ । ठूलो प्रोजेक्टहरुमा खासगरी धेरै वर्षदेखि अड्केर बसेको पञ्चेश्वरलाई भारतले अघि छिट्टै अघि बढाउँदैछ । उच्चस्तरीय छलफल गरेर यसलाई अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको छ ।

फर्टिलाइजर, कृषि, खानेपानीसँग सम्बन्धि ४–५ ओटा एमओयु भइसकेका छन् ।  खानेपानी र सरसफाईसँगसम्बन्धि भइसकेको र शहरी विकास, कृषि, लाइफ स्टक अरुसँग पनि सम्बन्धित एमओयू तयारी अवस्थामा र यसमा छिट्टै हस्ताक्षर हुनेछ । 

क्रस बोर्डर पेमेन्टले ठूलो समस्या हल

नेपाल र भारतबिच क्रस बोर्डर पेमेन्ट सम्झौता भयो । जसकारणले भुक्तानीमा रहेको ठूलो समस्या हल भएको छ । २५ हजार भन्दा बढी पैसा लैजान नपाउने, लुकीछिपि लगेपनि बाटोमा लुटपाट हुने समस्या हल भएको छ । नेपालमा भारतबाट पर्यटकहरु एकदमै धेरै आउने गरेका छन् । 

राजदूत शर्माले भने,”२५ हजार खासै ठूलो पैसा पनि होइन । यसमा केही न केही गर्नुपर्ने थियो । भारतबाट २५ हजार भन्दा बढी रकम लैजानुप¥यो, ठूलो नोट चलाउनुप¥यो भन्ने पहिले देखिएको एजेण्डा थियो । यसमा छलफल गरेर डिजिटल क्रसबोर्डर पेमेन्ट सिस्टम सुरू गर्ने निचोडमा पुगियो । जसले गर्दा यी सबै विषय सम्बोधन भएका छन् ।”

अहिले क्रस बोर्डर पेमेन्ट सिस्टम युपिआई सुरू भएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार दिनको ६० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबारको क्यूआर कोर्डमार्फत भारतबाट नेपालमा कारोबार हुने गरेको छ । नेपालीले भारत कारोबार गर्नका लागि अहिले पनि राष्ट्र बैंकले खोलेको छैन, यद्यपी गृहकार्य भइरहेको अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् । तर भारतले क्रस बोर्डर पेमेन्ट शुरु गर्दा भारतीयले नेपालमा जतिपनि खर्च गर्न पाउने आधार बनेको छ । क्रस बोर्डर पेमेन्टका कारण पर्यटक, विद्यार्थी, व्यापारीलाई निकै सहयोग भएको छ । तर नेपालीहरू अझै सबैले यसबारे बुझ्न नसकिरहेको राजदुत शर्मा बताउँछन् ।

यद्यापी नेपालमा जानेहरुले अझै पनि क्यास नै लिएर जानुपर्छ की भन्ने बुझाइ छ । यो अज्ञानतालाई चिर्नका लागि दुतावासले प्रयास गरिरहेको छ । भारतमा बस्ने नेपाललाई बैंक अकाउन्ट खोल्नका लागि रहेका झन्झट्हरू पनि हट्दै गएका छन भने सहजै कारोबार गर्न सकिरहेको छन् । अकाउन्ट खोलेकोले २ लाख भारु प्रत्येक पटक नेपाल पठाउन सकिन्छ । जसको बैंक अकाउन्ट छैन ५० हजारसम्म बैंकमा गएर एकचोटी भारतबाट पठाउन सक्छ । त्यो बाहेक अझ केकसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे  त्यसतर्फ पनि गृहकार्य भइरहेको दिल्लीमा रहेको नेपाली दुतावासले जानकारी दिएको छ । त्यसो त, आधारकार्ड पनि नेपालीले नेपाली नै लेखेर भारतमा पाउने व्यवस्था पनि छ ।

त्यस्तो कार्ड हुनेलाई सजिलो छ । खासगरी ‘पिपुल्स टु पिपुल्स रिलेशन’ छ । मेडिकल चेकअप गर्न भारत पुग्ने नेपालीहरु धेरै छन् । त्यसका लागि नेपाल सरकारले अलिकति सहज गरिदिएको र कार्डहरुमार्फत भुक्तानी गर्नका लागि सहजीकरण भएको राजदूत शर्मा बताए ।

उनकाअनुसार पर्यटक भएर भारत जाने जसलाई बैंकिङ सिस्टमको कामले सहज भइरहेको छ भने कार्डहरुको सिस्टम बाहेक क्यू आर कोर्डले गर्दा अझ सहज होस भनेर दुतावासले जोड गरिरहेको छ । यद्यपी पेमेन्टमा मोबाइल टु मोबाइल अझै भएको छैन । त्यसका लागि पूर्वाधार बनिसकेको र केही प्राविधिक कारणले अड्केर बसेको छ । त्यो पनि छिट्टै सुरू हुँदैछ ।

दुतावासलाई दिल्ली बाहिर जान समस्या

भारतमा रहेको नेपाली दुतावासलाई आर्थिकदेखि जनशक्तिसम्मको अभाव देखिएको छ । जसकारण दुतावासका अधिकारीहरुलाई दिल्लीबाहिरका अन्य राज्यहरुमा पुग्न समस्या पर्ने गरेको छ । राजदुत शर्माले भने,”दिल्ली बाहिर जान समस्या छ । फाइनान्सियल रुपमा पनि गाह्रो, फुर्सद समेत नहुने भएकाले त्यति जान नसकेको अवस्था छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अलिअलि गएका छौं । बाहिर गएको बेलामा पनि नेपाली समुदायसँग भेटघाट गर्ने गरिएको छ । दिल्लीमा सबै संघसंस्थालाई समयसमयमा डाक्ने र भलाकुसारी गर्ने गरिएको छ । दिल्ली बाहिरका लागि मेरो अनुरोध दुतावासका कर्मचारीहरु बाहिर गएका बेलामा भेटघाट गर्ने, समस्या बुझ्ने गरेका छौं ।”