काठमाडाैँ । नेपालको कृषि प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने वैकल्पिक बालीका रूपमा भाङ्ग (हेम्प) खेतीलाई पहिचान गरिएको छ। हालै प्रख्यात ‘जर्नल रिन्युएबल एण्ड सस्टेनेबल इनर्जी रिभ्यूज’मा प्रकाशित अध्ययनले देशभर १८ लाख हेक्टर जमिनमा भाङ्ग खेती सम्भव हुने देखाएको छ।
पूर्वाञ्चल क्याम्पस, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापक तथा अमेरिकाको अबर्न विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गरिरहेका सागर काफ्ले नेतृत्वको अध्ययनले नेपालमा भाङ्ग खेतीबाट उच्च आयआर्जन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो। अध्ययनले भौगोलिक अवस्था, माटोको गुणस्तर, जलवायु र पूर्वाधारका आधारमा भाङ्ग खेतीका लागि करीब २.८ लाख हेक्टर जमिन उपयुक्त रहेको जनाएको छ।
प्रति हेक्टर खेतीमा ३ हजार १७७ अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने प्रतिफल १० हजार ४५० डलरसम्म पुग्ने देखिएको छ। यसरी प्रति हेक्टर ७ हजार २७३ डलर नाफा हुने अध्ययनले देखाएको छ। टेक्सास ए एण्ड एम विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता पुरुषोत्तम ज्ञवालीका अनुसार नेपालमा अन्य देशहरूको तुलनामा सस्तो उत्पादन लागतका कारण भाङ्ग लाभदायक बाली बन्न सक्छ।
अध्ययनले पहाडी क्षेत्रमा ७१ प्रतिशत, तराईमा २८प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा १ प्रतिशत भाङ्ग खेतीको सम्भावना देखाएको छ। प्रदेशगत रूपमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सम्भावना रहेको देखिएको छ, त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशको स्थान छ।
अबर्न विश्वविद्यालयका प्रा. डा. सुशील अधिकारीका अनुसार भाङ्गको बायोमासबाट ४१ लाख टन ठोस इन्धन र १५ करोड लिटर जैविक डिजेल उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसले नेपालमा वार्षिक खपत हुने ऊर्जा र डिजेलको क्रमशः १० प्रतिशत र ८ प्रतिशत पूर्ति गर्न सक्छ।
नेब्रास्का विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता डिल्लीराम भट्टराईका अनुसार भाङ्ग खेतीले माटोको उर्वरता सुधार गर्ने, जल संरक्षण गर्ने र कार्बन शोषणमा योगदान पुर्याउने देखिएको छ। कम रसायनिक मल प्रयोग हुने भएकाले जैविक विविधता संरक्षणमा पनि भाङ्ग खेती लाभदायक हुने उनको भनाइ छ।
यद्यपि नेपालमा भाङ्ग खेती कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित छ। भाङ्ग र गाँजा एउटै प्रजातिका भए पनि भाङ्गमा टेट्राहाइड्रोकानाबिनोल ०.३ प्रतिशत वा कम हुने भएकाले यसलाई गाँजा भन्दा फरक मानिन्छ। धेरै देशहरूले भाङ्गका औद्योगिक तथा वातावरणीय फाइदालाई ध्यानमा राख्दै प्रतिबन्ध हटाइसकेका छन्, तर नेपालमा भने अझै पनि स्पष्ट कानुनी संरचना तयार गरिएको छैन।
सामाजिक उद्यमी सौरभ ढकालका अनुसार भाङ्ग खेतीको वैधानिकता प्रदान गर्न ढिलाइ भइरहेको छ। उनले नेपालमा संविधानले स्थानीय सरकारहरूलाई स्रोत व्यवस्थापनको अधिकार दिएकोले स्थानीय तहहरूले भाङ्ग खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्ने उल्लेख गरे।
काफ्ले नेतृत्वको अध्ययनले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क नेपालमा भाङ्ग खेती र यसको औद्योगिकीकरणको वैधता सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचना निर्माणमा टेवा पुर्याउने आशा गरिएको छ।“भाङ्ग खेतीले देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्ने मात्र नभई स्वदेशी जैविक इन्धनलाई प्रोत्साहन दिने र वातावरणीय लाभ पुर्याउने सम्भावना पनि छ,” काफ्ले भन्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्