के नेपाल सून्य गरिबीमा झरेको हो?

विश्व बैंकले भर्खरै जारी गरेको नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्यले अचम्मकै विवरण सार्वजनिक गर्‍यो- नेपालमा प्रतिदिन २.१२ अमेरिकी डलरभन्दा कम आर्जन गर्नेको अनुपात ०.३७ प्रतिशतमात्र छ अर्थात नेपालमा अब चरम गरिबी छँदैछैन। यो विवरण पढेपछि पङ्तिकारको दिमाग रिग्मिग्यायो। यो अविश्वासिलोमात्र होइन, अपत्यारिलो छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ- नेपालले विगत तीन दशकमा गरिबी घटाउन उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ, लगभग चरम गरिबी उन्मूलन गरेको छ। सन् १९९५ मा अनुमानित ५५ प्रतिशत नेपाली चरम गरिबीमा बाँचिरहेका थिए, जसलाई प्रतिदिन २.१५ अमेरिकी डलरको थ्रेसहोल्डले परिभाषित गरिएको थियो। यद्यपि यो प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा तुलनायोग्य नभए पनि, सन् २०२३ सम्ममा यो आँकडा ५४.८ प्रतिशत बिन्दुले घटेर केवल जनसंख्या ०.३७ प्रतिशत यस रेखाभन्दा तल बाँचिरहेको थियो। चरम गरिबी उन्मूलनमा नेपालको सफलताको गति र स्तर यसका समकक्षीहरूमध्ये अतुलनीय छ।
त्यसपछि विश्व बैंक समूहको विश्वव्यापी गरिबी र असमानता अनुगमन प्लेटफर्ममा गइ नेपालको विवरणहरू केलाउँदा झनै अविश्वसनीय आँकडाहरू देखापरे।

सन् २०१७ को क्रयशक्ति समता (पीपीपी) मूल्यमा प्रतिदिन २.१५ अमेरिकी डलरको थ्रेसहोल्डभन्दा कमको आयआर्जन गर्ने नेपालीको संख्या सन् १९८५ मा ६४.४६ प्रतिशत रहेकोमा यो सन् १९९६ मा ५५.१६ प्रतिशतमा झरेको तथा सन् २००२ मा ४०.३१ प्रतिशतमा आइपुगेको विश्व बैंकको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। त्यसपछि झन् देशमा सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो तर अचम्मैसँग सन् २०११ मा ८.२४ प्रतिशत हुँदै सन् २०२२ मा ०.३७ प्रतिशतमा आइपुगेको देखिन्छ।
विश्व बैंकको क्रयशक्ति समता (पीपीपी) मानक अनुसार, सन् २०१७ को लागि प्रति अन्तर्राष्ट्रिय डलरको रूपान्तरण दर ३०.५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यस मानकको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी रेखाहरूलाई नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा दैनिक २.१५ अमेरिकी डलरको गरिबी रेखालाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा दैनिक ६५.५७५ रुपैयाँ हुन आउँछ। यस आधारमा वार्षिक आय गणना गर्दा लगभग २३ हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ ८१ पैसा हुन्छ। त्यसैगरी, दैनिक ३.६५ अमेरिकी डलरको गरिबी रेखालाई नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा दैनिक १११.३२५ रुपैयाँ हुन आउँछ। यसलाई वार्षिक रूपमा हेर्दा लगभग ४० हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ ६३ पैसा हुन आउँछ।

यद्यपि विश्व बैंक आफैले यसलाई तुलना अयोग्य भनेर स्वीकार गरेकाले प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरको थ्रेसहोल्डमा पनि हेर्दा सन् २०११ को क्रयशक्ति समता मूल्यमा सन् १९८४ मा ७८.२३ प्रतिशत नेपालीहरू चरम गरिबीमा रहेकोमा सन् सन् १९९५ मा ६६ प्रतिशत हुँदै सन् २००३ मा २४.१४ प्रतिशत, सन् २०१० मा १४.९९ प्रतिशत र सन् २०२२ मा १.३८ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ।

यी विवरणहरूले पत्याउन सक्ने आधार दिएनन् किनभने विश्व बैंकले के भन्छ भने नेपालमा दैनिक २८० रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्ने नेपालीहरू १ प्रतिशतभन्दा कम छन्। हाम्रै आँखावरपर खासगरि नेपालका तीन प्रदेशहरू कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेशमा चरम गरिबीमा बाँचिरहेका हजारौं घरपरिवार अझै देखिन्छन्। त्यसैले अंग्रेजीमा भनिने डेटा लाइज अर्थात् तथ्याङ्कले ढाँट्छन् भन्ने तथ्य यहाँनेर पुष्टि हुन्छ।

नेपालको राष्ट्रिय अध्ययन नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेले गरिबीको रेखा  ७२,९०८ रुपैयाँ तोकेको छ, जुन सर्वे वर्षको औसत विनिमयदर रु १३०/प्रतिडलरमा हेर्दा १.५३ अमेरिकी डलरबराबर हुन आउँछ। गरिबीको नयाँ अद्यावधिक रेखाअनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष जम्मा ७२,९०८ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई गरिब अन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ। खाद्य गरिबीको रेखा रु. ३५,०२९ र गैरखाद्य गरिबीको रेखा रु. ३७,८९९ कायम गरिएका छन्।

काठमाडौँ उपत्यका शहरी क्षेत्रको गरिबीको रेखा सबैभन्दा बढी अर्थात् वार्षिक रु. १२९,९३४ कायम गरिएको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमको ग्रामीण क्षेत्रका लागि सबैभन्दा कम रु ५६,११७ कायम गरिएको छ । यसको अर्थ के हो भने काठमाडौं उपत्यकामा वार्षिक रु १ लाख ३० हजार अर्थात् दैनिक रु ३५५ खर्च गर्न नसक्ने व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि पर्दछ भने सुदूरपश्चिममा दैनिक औसत १६९ रुपैयाँ (शहरी र ग्रामीणको औसत निकालिएको) खर्च गर्ननसक्ने व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि पर्दछ।

नेपालमा पहिलो पटक सन् १९९० मा विश्व बैंकले गरेको नेपालको गरिबीबारेको विस्तृत विश्लेषणअनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङख्या लगभग ७० प्रतिशत थियो । सन् १९९० को विश्व बैंक र युनिसेफको प्रतिवेदनले सन् १९८४/८५ को आसपास गरिएको बहुउद्देश्यीय घरपरिवार बजेट सर्वेक्षणको तथ्याङ्क र सन् १९८८/८९ को राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा परिभाषित गरिबी रेखाले त्यसबेला उच्च गरिबी भएको देखिन्छ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगको गरिबी रेखा (सन् १९८८/८९) न्यूनतम क्यालोरी आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक आयमा आधारित थियो (पहाडमा प्रति व्यक्ति प्रति महिना २१० रुपैयाँ र तराईमा १९७ रुपैयाँ), लगभग ४० प्रतिशत जनसंख्या चरम गरिबीमा थियो। यसको अर्थ अनुमानित १ करोड ९२ लाख कुल जनसंख्यामध्ये लगभग ८० लाख नेपाली चरम गरिबीमा बाँचिरहेका थिए।

त्यसबेला चरम गरिबीको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा (सन् १९८८/८९ को रुपैयाँमा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति १५० अमेरिकी डलर बराबर) प्रयोग गर्दा, लगभग देशव्यापी ७० प्रतिशत जनसंख्या चरम गरिबीमा थिए । पहाडमा यो अनुपात ८० प्रतिशत थियो। प्रतिवेदनले लिप्टनको गरिबीको परिभाषाअनुसार नेपालमा गरिबीको घटना लगभग ६६ प्रतिशत थियो।

 आयगत र खर्चगत गरिबीको मापन एकै हुँदैन। उदाहरणका लागि काठमाडौंका सहरी गरिबको आवश्यकता र खर्चको अनुपात तथा सिरहा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने गरिबको गरिबको आवश्यकता र खर्चको अनुपात एकै हुँदैन । त्यसैले देशको प्रत्येक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको आय, आवश्यकता र खर्चको अनुपातको अनुपातका आधारमा नयाँ गरिबीको लघुक्षेत्र आकलन प्रकाशित गर्नुपर्छ।
गरिबी निवारणमा हामीले मारामार प्रगति गरेका छौं भनेर २०७४ सालपछि गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान नै तत्कालीन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग-हालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई प्रकाशित नै गर्न दिइएन। जसका कारण भूकम्पले बढाएको करिब ३ प्रतिशत गरिबी सोही वर्ष भारतीय नाकाबन्दीका कारण बढेको करिब २.५ प्रतिशत गरिबी र अन्य बाढीपहिरो लगायत प्राकतिक प्रकोपहरूका कारण बढेको गरिबीको सही आकलन नै हुन सकेको छैन।

यो साढे तीन दशकको अवधिमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको अनुपात उल्लेख्य अनुपातमा घटेको सत्य हो तर हरेक पटकको अध्ययनमा फरकफरक मानक प्रयोग गरिएका कारण एकअर्कामा तुलना अयोग्य रहेको स्वयं अध्ययनकर्ताहरूले स्वीकार गरेका छन्। उदाहरणका लागि सन् २०११को खरिद क्षमताको मानकमा अद्यावधिक गरिएको तथ्याङ्कले सन् १९८४ को वास्तविक गरिबी अनुपात देखाउन सक्दैन किनकी त्यसबेला रु १०० ले पूरा गर्नसकिने आवश्यकतामा धेरै किन्ने क्षमता राख्थ्यो। यसैगरि सन् २०१७मा पछिल्लो अद्यावधिक गरिएको पीपीपी भ्यालुले सन् १९९०को सही खरिद क्षमता देखाउँदैन।

विश्व बैंक आफैले नेपालको गरिबी घटनुका पछाडि सरकारका प्रयासर तीव्र आर्थिक वृद्धिले नभई वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सलाई श्रेय दिएको छ। सन् १९९६ देखि २०२३ सम्म नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक ४.२ प्रतिशतको दरले बढेको भए पनि यो दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूको तुलनामा सुस्त रहेको छ।

सन् २०२३ सम्ममा सीमित  रोजगारीका अवसरका कारण नेपालको ७ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रोजगारीको खोजीमा विदेश गएको थियो। खाडी मुलुकहरू र मलेसियामा युवा पुरुषहरूको ठूलो संख्यामा भएको बसाइँसराइले रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई टिकाउन र धेरैलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
चार वटा नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणहरूका आधारमा गरिएको विश्लेषणअनुसार पहिलो सर्वेक्षण २०५२/५३ मा  २३.४५ घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने गरेकोमा चौथो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०७९/८० मा आइपुग्दा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको अनुपातमा उच्च वृद्धि भइ ७६.८ प्रतिशत पुगेको छ ।

रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारको अनुपात

वितेको तीन दशकमा नेपालीहरूको विदेश जाने र विदेशमा गर्ने आयआर्जनमा भएको वृद्धिसमेतले गर्दा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारको अनुपात उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ।

यसरी रेमिट्यान्स आम्दानी प्राप्त गर्ने परिवारहरूको संख्यामा भएको वृद्धिको प्रभावले नेपालमा राज्यस्तरबाट सामाजिक र मानवीय विकासमा कम लगानी हुँदाहुँदै पनि नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आधा अनुपातले घटाउन सकिएको छ ।

प्रतिवदेनमा गरिबी घट्नुमा रेमिट्यान्सको प्रत्यक्ष प्रभाव महत्त्वपूर्ण देखिए पनि नेपालको तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्यामा शिक्षाको कमी भएका (५९.०८ प्रतिशत) र प्राथमिक शिक्षा मात्र हासिल गरेका (४२.४१ प्रतिशत) मानिसहरूको ठूलो हिस्सा रहेकोले गरिबीको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्ध नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे चौथोले पनि देखाएको छ।
नेपालमा परिवारको शैक्षिक स्तर र गरिबीको दरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार, परिवारमूलीले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता बढ्दै जाँदा गरिबीको दर क्रमशः घट्दै गएको छ।

यो सर्वेको नतिजाअनुसार निरक्षर घरमूली भएका परिवारमा गरिबीको दर उच्च रहेको पाइएको छ। कुल जनसंख्याको ३१.७४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका निरक्षर घरमूली भएका परिवारमा गरिबीको दर ३२.३२ प्रतिशत छ। शिक्षाको अभावका कारण यस्ता परिवारका सदस्यहरूले रोजगारीका साथै अन्य आयआर्जनका अवसरहरू पनि कम पाउने हुँदा गरिबीको अनुपात बढी भएको देखिन्छ।

प्राथमिक शिक्षा हासिल गरेका परिवारको गरिबी दर निरक्षर परिवारको तुलनामा कम भए पनि अझै उल्लेख्य छ। आधारभूत तह उत्तीर्ण नगरेको जनसंख्या २९.०६ प्रतिशत छ र यस्ता घरमूली भएका परिवारमा गरिबीको दर १३.७९ प्रतिशत छ। त्यस्तै, आधारभूत तह उत्तीर्ण गरेको जनसंख्या ७.३० प्रतिशत छ र यस्ता घरमूली भएका परिवारमा गरिबीको दर १२.६५ प्रतिशत छ। यसले आधारभूत शिक्षाले गरिबीको जोखिमलाई केही हदसम्म कम गरे पनि पूर्ण रूपमा निवारण गर्न नसकेको देखाउँछ।

माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका परिवारमा गरिबीको दर अझ कम भएको पाइन्छ। माध्यमिक तह उत्तीर्ण नगरेको जनसंख्या १९.६८ प्रतिशत छ र यस्ता घरमूली भएका परिवारमा गरिबीको दर १२.६५ प्रतिशत छ। माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेको जनसंख्या ६.६९ प्रतिशत छ र यस्ता घरमूली भएका परिवारमा गरिबीको दर ७.०८ प्रतिशतमा झरेको छ।

स्नातक वा सोभन्दा बढी शिक्षा हासिल गरेका परिवारमा गरिबीको दर सबैभन्दा कम रहेको छ। कुल जनसंख्याको ५.२६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका स्नातक वा सोभन्दा बढी पढेका घरमूली भएका परिवारमा गरिबीको दर केवल ०.४४ प्रतिशत मात्र छ। यसले उच्च शिक्षाले आयआर्जन र रोजगारीका उच्च सम्भावनाहरू सिर्जना गर्ने हुँदा शिक्षित परिवारमा गरिबीको अनुपात पनि न्यून हुने तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ।

पछिल्लो समयमा कोभिड-१९ जनित कारकहरूले ४.८ प्रतिशतले नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या वद्धि भएको परिप्रेक्षमा विश्व बैंकको सून्य गरिबी वा मध्मय आय भएका देशहरूका लागि कायम ३.१५ अमेरिकी डलरको थ्रेसहोल्डअनुसार ७ प्रतिशतमात्र नेपाली चरम गरिब रहेको भन्ने तथ्याङ्कले वास्तविकताको प्रतिनिधित्व गर्दैन। अझ गरिबीको रेखाआसपासमा रहेका ४२ प्रतिशत नेपालीको जोखिम पक्षबारे थप अध्ययन आवश्यक छ।