काठमाडौँ । विभिन्न सहकारी संस्थाहरूले प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.ले ठगेको रकम फिर्ता गराउन माग गर्दै गृह मन्त्रालयदेखि जिल्ला प्रशासनमा धाइरहेका छन् ।
प्रभु म्यानेजमेन्टविरुद्ध आन्दोलनमा लागेका सहकारी पीडितले गृह मन्त्रालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
पीडितले रकम फिर्ता दिलाउन माग गर्दै गत फागुन २२ गते गृह मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
सहकारी संस्थाहरूले सहकारी ऐन तथा नियमावलीअनुसार सहकारीका सिद्धान्तलाई पछ्याउँदै आर्थिक कारोबार गर्दै आएको भए पनि प्रभु म्यानेजमेन्टले सम्झौताअनुसार रकम फिर्ता नगरेको भन्दै पीडितहरू प्रशासनिक निकायमा धाइरहेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. कमलपोखरीसँग भएको करार सम्झौताअनुसार सहकारी संस्थाहरूले रकम सङ्कलन, भुक्तानी, अन्तरसहकारी सम्बन्ध कायम गर्ने तथा विदेशबाट आएको ‘इनवार्ड रेमिटेन्स’ भुक्तानी गर्नेसम्मका काम गर्दै आएका थिए ।
सम्झौता अनुसार प्रभु म्यानेजमेन्टले निक्षेप रकमको सुरक्षाका लागि बिमा गर्ने तथा सहकारी संस्थाहरूका रकम सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
उक्त सम्झौता ५ वर्षका लागि गरिएको थियो जुन स्वतः अर्को ५ वर्षका लागि नविकरण हुने व्यवस्था थियो तर सम्झौताअनुसार प्रभु म्यानेजमेन्टले विभिन्न सहकारी संस्थाहरूलाई फिर्ता दिनुपर्ने रकम रोक्का राखेको सहकारी सञ्चालकहरूको आरोप छ ।
रकम फिर्ताका लागि पटकपटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा पनि प्रभु म्यानेजमेन्टका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा नआएको र रकम फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको सहकारी संस्थाहरूले गुनासो गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने सहकारी संस्थाहरूमा सृजनशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (झलारी, कञ्चनपुर), कञ्चनझलारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, जनता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (लम्की, कैलाली) लगायतका १५ वटा सहकारी रहेका छन् ।
ती सहकारीहरूले जम्मा गरी ४ करोड ४ लाख २० हजार रुपैयाँ प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग पाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सहकारी संस्थाहरूले गृह मन्त्रालयसमक्ष बुझाएको ज्ञापन पत्रमा प्रभु म्यानेजमेन्टका पूर्व सञ्चालक तथा प्रभु मनि ट्रान्सफरका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनसँग पनि रकम फिर्ताका लागि अनुरोध गरिएको उल्लेख छ तर भट्टचनले कम्पनीको आर्थिक अवस्था सुधार भएपछि रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन मात्र दिएको सहकारी सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।
रकम रोक्का भएपछि सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना बचतकर्तालाई भुक्तानी दिन नसकेको र यसले संस्थाहरूको विश्वासमा आँच आएको उनीहरूको दाबी छ । कानुनी प्रक्रियाबाट रकम फिर्ता गराउन खोज्दा ढिलाइ हुने भएकाले सरकारकै पहलमा तत्काल सहकारी संस्थाहरूको रकम फिर्ता दिलाउन उनीहरूको माग छ ।
गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एंव उप सचिव रविन्द्र आचार्यले गृह मन्त्रालयले पीडित पक्षहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि अन्य निकायसँग सम्वन्य गरेर अघि बढेको जानकारी दिए ।
भट्टचनले २०७९ मङ्सिर १५ गते लैनचौर,काठमाडौँमा प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेका थिए । उक्त कम्पनीमा २०८१ सालसम्म आइपुग्दा देशभरका विभिन्न ४ हजारभन्दा बढी सहकारीले रेमिट्यान्सका लागि धरौटी राखेका थिए ।
धरौटी राखेकामध्ये ३ हजारभन्दा बढी सहकारीले ९७ करोड ३७ लाख ८० हजार २१३ रुपैयाँ फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।
आरोपअनुसार भट्टचनले प्रभु मनी ट्रान्सफरको गैरकानुनी सुपर एजेन्ट कम्पनीका रूपमा प्रभु म्यानेजमेन्टलाई प्रयोग गरेका थिए ।
उनले सहकारीहरूको रकमलाई आफ्नै व्यवसायिक स्वार्थका लागि परिचालन गरेको दाबी सहकारी संस्थाहरूले गरेका छन् ।
यसअघि पुस ८ गते पीडित पक्षहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा समेत बचत फिर्ताको माग राख्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सहकारी संस्थाहरुले प्रभु रेमिट्यान्ससँग सम्झौता गरी स्थानीयस्तरमा रेमिट्यान्स भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आए पनि २०८१ असारअघिको रकम अझै भुक्तानी हुन नसकेको तथा त्यसयता सम्पूर्ण प्रणाली नै बन्द गरिएको निवेदक संस्थाहरूले बताएका थिए ।
सहकारी संस्थाहरूले गाउँ तथा दूरदराजका क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई आफ्नै कोषबाट रकम भुक्तानी गरे पनि प्रभु रेमिटान्सले उक्त रकम फिर्ता नगर्दा संस्था सञ्चालनमै कठिनाइ भइरहेको जनाइएको छ ।
उक्त विषयमा कम्पनीमा बुझ्दा सञ्चालकको लेनदेन विवादका कारण भुक्तानी रोकिएको जानकारी गराइएको छ तर सहकारी संस्थाहरूले यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार र अवैधानिक कार्य भएको बताएका छन् ।
प्रभु रेमिटले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको करोडौं रकम तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा निवेदन दिएका छन् ।
त्यतिमात्रा नभएर पीडित पक्षहरूले केही समय अघि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि निवेदन दिएका छन् ।
निवेदनमा जनकल्याण स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कृपकहित स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दुर्गा आस्था विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सिद्धार्थ बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लगायतका सहकारी संस्थाहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहकारी संस्थाहरूले प्रशासनलाई तत्काल हस्तक्षेप गरी प्रभु रेमिटबाट रोकिएको रकम फिर्ता गराउने पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सहकारी संस्थाहरूले अब रकम फिर्ता नभए थप कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्