अस्वीकार्य अराजकता

लोकतन्त्रमा सबै व्यक्ति वा समूह संस्था अथवा पार्टीहरूलाई शान्तिपूर्वक ढङ्गले आफ्नो मत अभिमत राख्ने छुट हुन्छ। चाहे त्यो शासकीय व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि होस् वा शासकहरूप्रतिको असन्तुष्टि नै किन नहोस् । प्रत्येक नागरिकले शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने, सङ्घ, संगठनहरू स्थापना गर्न पाउने र आफ्नो अभिमत राख्न पाउने अधिकार संविधानले नै प्रदत गरेको छ।

 नेपालमा विभिन्न चरणमा लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको स्थापनाका लागि पटकपटक आन्दोलनहरू पनि हुँदै आएका हुन्। चाहे त्यो राणा शासनको विस्थापनका लागि होस् अथवा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था हटाउनका लागि होस् वा राजतन्त्र विस्थापन गरि गणतन्त्र स्थापनाका लागि नै किन नहोस् ।

खासगरी २०४७ सालपछि आम नागरिकहरूको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई संविधानले प्रत्याभूत गर्दै आएको छ। यो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरिँदा न राज्यपक्षले न त अर्को पक्षले आफ्नो धारणा र अभिव्यक्ति राख्ने विरोध प्रदर्शन गर्ने व्यक्ति वा समूहमाथि नै प्रतिकार गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ। यहाँनेर भुल्न नहुने पक्ष भनेको तपाईँ आफ्नो हात हल्लाउन पाउने अधिकार प्राप्त हुनुहुन्छ तर तपाईँको हात हल्लाउन पाउने अधिकार त्यहाँनेर गएर सकिन्छ जतिबेला तपाईँको हातले अर्काको नाक छुन्छ।
पछिल्लो केही समय यता राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै उठ्दै आएका एकथरी आवाजहरूलाई सोही ढंगले राजनीतिक रुपमा नै प्रतिकार पनि गरिँदै आएको छ। तर शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा राजावादी र गणतन्त्रवादी को नाममा एकै दिन समानान्तर रुपमा प्रदर्शन गर्न दिइँदा जुन किसिमले भौतिक मानवीय र अन्य किसिमका जुन क्षति हुन गयो यो साँच्चै नै विडम्बनापूर्ण घटनाको रूपमा दर्ज हुन पुगेको छ।

एकै दिन विपरीत विचारधाराका समूहले प्रदर्शन गरिरहँदा सम्भावित झडप वा अन्य किसिमका अराजक गतिविधिहरू हुनसक्ने विषयलाई राज्यपक्षबाट निकै न्यून आकलन गरिएको देखियो। यसमा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रको पनि विशेषत गुप्तचर संयन्त्रको कमजोरी नै देखिएको शुक्रबार साँझ गृह मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृह प्रवक्ताकै भनाइबाट पुष्टि भयो ।
राजावादीहरूको आवरणमा जसरी व्यक्तिका घर, सार्वजनिक संस्थानहरू आगजनी गर्ने काम भयो। सार्वजनिक भौतिक सम्पत्तिहरू तोडफोड गर्ने काम भयो। व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु लुटपाट गर्ने काम भयो। राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरु तोडफोड गर्ने काम भयो। लगभग पाँच छ घण्टाभित्र उपत्यकाभित्र अराजकताको चरम सीमा पुग्दा पनि जुन तरिकाले राज्यको सुरक्षा सतर्कता देखिनुपर्थ्यो, सुरक्षा परिचालन हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन नसक्नुको विडम्बनापूर्ण अवस्थाले सरकार गम्भीर रूपमा चुकेको देखिन्छ। यस कुरालाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैले स्वीकार गर्नैपर्छ तथा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

राजावादीहरूको प्रदर्शनलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले न्यून आकलन गरेर हियाएर बोल्ने र सोही अनुसार गृह मन्त्रालय र अन्य निकायहरूले पनि सुरक्षा परिचालनमा लापरवाही देखाएको नतिजा दुई जनाले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्‍यो, जसमध्ये समाचार संकलनमा रहेका एक जना कर्मशील पत्रकारलाई जिउँदै जलाउने जस्तो आततायी गतिविधि भएको छ। फरक फरक रुपमा आएका भिडियोहरूले आगलागी वा आगजनी भएको भनिएको घरको वास्तविकताका विषयमा उच्च स्तरको छानबिन आयोग गठन गरेर सत्य-तथ्य पहिल्याई दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न जोडदार माग गर्दछौँ। त्यस प्रकरणमा निधन भएका सञ्चारकर्मीको परिवारजनलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिने पहल पनि गरिहाल्नु पर्छ।

चाहे जुनसुकै आन्दोलनका नाममा होस् अथवा कसैको पनि प्रदर्शन वा विरोध प्रदर्शनका नाममा होस्, आगजनी लुटपाट लगायतका अराजक गतिविधि गर्नेहरु कसैले पनि मुक्ति पाउनु हुँदैन। यस्ता गतिविधिमा संगल्न हुने, उक्साउने सबै कारबाहीको भागीदार हुन् ।
शुक्रबारको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको भिडियो फुटेजहरू सामाजिक सञ्जालभरि यत्रतत्र छन्। त्यतिमात्र नभई काठमाडौँ उपत्यकाभरि हाल स्थापना गरिएका सिसिटिभी फुटेजहरु पनि प्रमाणका रुपमा रहन सक्दछन्। त्यसैले यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरेर फौजदारी अभियोग अन्तर्गत कारबाही नगर्ने हो भने यो अराजकताको नियन्त्रण हुन सक्दैन। व्यवस्थाप्रति विमति राख्न पाइन्छ। शासकहरूको कमजोरीको आलोचना गर्न पनि पाइन्छ र गर्नु पनि पर्छ। त्यसले उनीहरूको आचरण, कार्यव्यवहार सुधार्न सहयोग पुग्छ तर विरोधका नाममा आगजनी तोडफोड हिंसाजस्ता अराजक गतिविधि गर्न छुट कसैलाई छैन ।