काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयकमाथि प्रतिपक्षीहरूले ल्याएको कतिपय संशोधन अहिले समेट्न सक्ने अवस्था नभएको बताएका छन् ।
सोमवार राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सरकारले आवश्यकताका आधारमा कानून बनाउनुपर्ने भएकाले नमिलेका कुराहरू पछि मिलाउन सकिने बताएका हुन् ।
विभिन्न निकायहरूको अनुसन्धानको आधारमा नीति नियम बनाइने भएकाले एकैपटक पूर्णता नहुने बताए । आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण र संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
“कुनैपनि कुराहरू हामीले काम गर्दै जाँदा अनुभुति गरेको आधारमा तपाईँहरू हामी मान्यहरूले संसदमा विभिन्न निकायहरुमा, सहकारी फर्महरुमा जाँदा अनुभुति गरेको आधारमा हामीले नीति नियमहरू बनाउने हो । त्यो नीति नियमहरू बनाउँदा सबै पूर्णता हुन्छ भनेर अहिले पनि भन्न सकिन्न । तपाईहरूले भनेका कतिपय कुराहरू जायज छ । तिनलाई अहिलेनै समेट्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसकारण बेलाबखत आवश्यकता अनुसार कानून बनाउँछौ र नमिलेको कुरालाई मिलाउँछौँ,” उनले भने ।
मन्त्री अधिकारीले अहिले ल्याएको विधेयकमा तत्कालका लागि अतिआवश्यक कानून निर्माणका लागि ल्याइकाले त्यसलाई सुधार गर्न ऐन ल्याउने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्