काठमाडौँ । नेपालमा प्रभावकारी कृषि नीति निर्माणको ढिलाइले कृषि क्षेत्र अन्योलमा परेको भन्दै अब आउने नीति समग्र कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने खालकाे ल्याउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानले आयोजना गरेको ‘कृषि नीति मस्यौदा २०८१’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा कृषि विज्ञ, किसान प्रतिनिधि, नीति निर्माताहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूले साे कुरा बताएका हुन्।
कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले नेपालमा कृषि नीति सम्बन्धी निरन्तर बहस चलिरहेको उल्लेख गर्दै कृषि नीतिलाई सुधार गर्न र बिग्रन नदिन पैरवी गरिरहनुपर्ने बताए। उनले अन्तिम समयसम्म पनि छलफल जारी रहने बताउँदै नेपालको कृषि नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
साथै हाल तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीउ आयात भइरहेको र यसमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बीउ प्रयोग भइरहेकोतर्फ उनले चिन्ता व्यक्त गरे। रासायनिक मलमा बजेटको आधा हिस्सा खर्च गर्दा अन्य कृषि विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो।
कृषि विज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेलले खाद्य संकटको अवस्था आउँदा परम्परागत कृषि प्रणालीले मात्रै समाधान दिन नसक्ने बताए। उनले धन भएका व्यक्तिहरूले नाफाका लागि मात्रै खेती गर्दै आएको उल्लेख गर्दै २०७७ सालमै कृषि नीति मस्यौदा तयार पार्ने योजना भए पनि २०८१ सम्म आइपुग्दा अझै स्पष्ट नीति नबनेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले अबको नीति कृषि विकासलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले नेपालको खेतीयोग्य जमिनलाई वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए। भूगोलअनुसारको कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्न सके नेपाल कृषि क्षेत्रबाट आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो। साथै कृषिसँग सम्बन्धित विषयलाई औपचारिक पाठ्यक्रममा समावेश गरेर विद्यार्थीहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने बताए। संघीयता लागू भएपछि कृषक र सरकारबिचको सम्बन्ध टुट्दै गएको भन्दै उनले यसको पुनर्स्थापनाको आवश्यकता औंल्याए।
छलफल कार्यक्रममा बाेल्दै सांसद मिना तामाङले नेपालले अर्गानिक कृषि प्रणाली अपनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै हावापानी अनुसारको नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्। अव्यवस्थित बजार प्रणालीका कारण उत्पादनको तथ्यांक समेत उपलब्ध नभएको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।
त्यस्तै सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले भूगोलअनुसारको माटो अध्ययन गरी मन्त्रालयले किसानहरूलाई आवश्यक कृषि ज्ञान प्रदान गर्नुपर्ने बताइन्। किसानहरूलाई विदेशिने क्रम रोक्न कृषि क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो। वन्यजन्तुका कारण कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिको समाधान खोज्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन्।
सांसद अशोक चौधरीले कृषि नीति किसानमैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै किसानहरूसँगै सरकार उभिनुपर्ने धारणा राखे। निर्यात सहज बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताउँदै उनले बीउबिजनको लागि आफ्नै प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। साथै भूमि बैंक स्थापनाको आवश्यकता औंल्याउँदै खाद्य सुरक्षाका लागि प्रभावकारी कृषि नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवालाहरुले सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित हुनेगरी कृषि नीति ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्