सामान्य अवस्था रहिरहेको हुन्थ्यो भने आजको दिन अर्थात् चैत्र २० गते देशभरिका सहकारीकर्मीहरूले सहकारी दिवस भव्यताका साथ मनाइरहेका हुन्थे। चितवनको बखानपुरमा स्थापना भएका सहकारी संस्थाको स्थापना दिवसलाई आधार मानी हरेक वर्ष नेपालमा सहकारी दिवस मनाउने गरिन्छ।
सहकारी भन्नासाथ एक अर्काको बीचमा सहकार्य भन्ने मूल मान्यता रहने गर्दछ। विगतमा स्थापना भएका साझा सहकारीहरूले जुन खालको योगदान साना किसानहरूको माझमा गरेको देखिन्थ्यो। त्यो पछिल्लो समयमा आइपुग्दा पूर्णतः विकृत हुने अवस्थामा पुग्यो। त्यसो त अहिले पनि विभिन्न खालका विषयगत सहकारीहरू उदाहरणका लागि दुग्ध उत्पादक सहकारी, कृषि सहकारी, चिया तथा कफी सहकारी लगायतका सहकारी संस्थाहरुले अहिले पनि प्रशस्त योगदान दिँदै आएका छन्।
सहकारी संस्थाहरूले जुन दिनबाट बचत तथा ऋण संस्थाका रूपमा समानान्तर वित्तीय प्रणाली चलाउन थाले त्यही नै विकृतिको मूल कारक हुँदै आयो। सहकारी ऐन २०४८ मा २०५७ साल मंसिर २१ गते गरिएको संशोधनले सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरूबाट निक्षेप स्वीकार गर्न सक्ने र सदस्यहरूलाई कर्जा दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था कायम गरियो भने यस्तो खालको कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सुरुका वर्षहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक भित्रको अनुगमन प्रणालीमा रहेर करिब ३० वटा जति सहकारी संस्थाहरूले सीमित कारोबारको काम गर्दै आएका थिए।
२०५८ सालमा पहिलोपटक सहकारी संस्थाहरूको ठगी वा सञ्चालकहरू बेपत्ता हुने प्रवृत्ति देखापर्यो। पंक्तिकारले तत्कालीन समयमा गरेको एउटा अध्ययन अनुसार त्यसबेला करिब १०० वटा सहकारी संस्थाहरू बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ता दिन नसकी भागेको वा सञ्चालकहरु सम्पर्कविहीन भएको पाइएको थियो। उक्त समाचार प्रकाशन गरि सहकारीको समस्या समाधान उजगार गरेबापत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नेफसकुनले पङ्तिकारलाई रु ५००० को नगद राशिसहित पुरस्कृत समेत गरेको थियो। सो बेलामा तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलका छोराले नै सहकारी बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ता गर्न नसकी फरार भएपछि यो विषय हाइप्रोफाइल ठगीको विषयमा समेत चर्चा पाएको थियो। त्यसपछि क्रमैसँग सहकारी क्षेत्रमा ठगीका घटनाहरू अथवा बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ता नदिई सञ्चालक बेपत्ता हुने क्रम एकपछि अर्को गरी बढ्दै गएको देखिन्छ।
माथि नै चर्चा गरिए जस्तो नेपालमा सहकारी समस्या बढ्नुको मुख्य कारक भनेको यस क्षेत्रलाई समानान्तर बैंकिङ सरहको वित्तीय कारोबार गर्नलाई आँखा चिम्लिएर छुट दिनुको परिणाम हो। सुरुका वर्षहरूमा त अझ सहकारी संस्थाहरूले सहकारी फाइनान्स भनेर समेत बोर्डहरू राख्ने काम गरे। त्यति मात्र नभई बचतकर्ताहरुलाई फकाउनका लागि चाँदी र सुनको सिक्कादेखि अन्य उपहारको समेत प्रलोभन सार्वजनिक स्थानहरूमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने प्रचारप्रसार काम गरियो। यस्तो विकृति बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले फाइनान्स भन्ने शब्द प्रयोग गर्न नपाउने र बचत प्रलोभनका लागि उपहारहरू दिन नपाउने व्यवस्था गरे।
सहकारी संस्थाले बैङ्क, फाइनान्स, इन्भेष्टमेन्ट, डेभलमेन्ट, तथा वित्तीय संस्था लेखेर सर्वसाधारण झुक्याउन थालेपछि सहकारी विभागले २०६८ वैशाख १ गते यस्तो नगर्न निर्देशन नै जारी गरेको थियो। तर त्यतिखेरसम्म ढिला भइसकेको थियो आजको मितिमा पनि सर्वसाधारणले सहकारीलाई फाइनान्स नै भनेर बुझ्ने गरेका छन्।
अहिले देशभरि लगभग ३१ हजारको सङ्ख्यामा सहकारी संस्थाहरू सक्रिय रहँदा झन्डै २० हजारको संख्यामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी र बहुउद्देश्य सहकारीहरूमा आम सर्वसाधारणको लगभग ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरीको निक्षेप रहेकोमा दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत हिनामिना भएको वा मागेका बखत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सहकारी सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको अवस्था छ। यीमध्ये लगभग २०० सहकारी संस्थाहरूको बचत हिनामिना भएको भनेर उजुरी नै परेको छ। अहिलेको मुख्य सवाल सहकारी संस्थाहरूमा फसेको अर्बौं रुपैयाँको बचत अब ती सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताहरूले कसरी फिर्ता पाउँछन् भन्ने विषय गम्भीर भएको छ।
प्रतिनिधि सभाका सांसद सूर्य थापाको अध्यक्षतामा गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले बडो मिहिनतापूर्वक नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको मूलभूत समस्याहरू के हुन् र यिनको मुख्य कारण के हो समाधानका उपायहरू के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार पारेर संसदलाई बुझाएको देखिन्छ। ११०० पेजभन्दा माथिको संसदीय समितिको त्यो प्रतिवेदन नेपालमा सहकारी समस्या बुझ्नका लागि आधारभूत दस्तावेज मान्न सकिन्छ। जसले सहकारीको विकासक्रमदेखि विगतमा गठन भएका सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी विभिन्न आयोग वा समितिहरूको प्रतिवेदन समेतको अध्ययन गरेर जुन ढाँचाले समस्या समाधानको उपायहरू सुझाएको छ।
प्रतिवेदनमा सहकारीको विकासको स्पष्ट मार्गचित्र नहुनु, सहकारी अभियानको संरचनात्मक स्वरूप, सहकारीले गर्न सक्ने कार्यहरूको निर्धारण (स्कोपिङ), सरकार र सहकारी अभियानको भूमिका तथा सीमा आदि विषयमा अझसम्म पनि नीतिगत अस्पष्टता कायम रहेको उल्लेख छ।
यसैगरि आवश्यकताको आधारमा भन्दा लहडमा सहकारी संस्थाको गठन भएका, तीमध्ये पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू ” च्याउ उम्रेसरी” गठन तथा दर्ता हुनु, नियमनसम्बन्धी कमजोर कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध हुनु, सहकारी क्षेत्रमा एकीकृत दर्ता सूचना प्रणाली र एकीकृत दर्ता तथ्याङ्कको नहुनुलाई मुख्य समस्याका रुपमा पहिचान गरिएको छ ।
सहकारी ऐनमा आफ्ना सदस्यहरूबाट बचत निक्षेप स्वीकार गर्न र आफ्ना सदस्यहरूलाई मात्र कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा सो विपरीत गैरसदस्यसँग बचत निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा गैरसदस्यलाई ऋण प्रदान गर्ने, सहकारीको सिद्धान्त विपरीत बचतकर्तालाई वास्तविक सदस्य नबनाई बचत सङ्कलन गर्ने र ऋण प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि नाम मात्रको (Pseudo Member) सदस्य बनाउने गरिएको अध्ययनले देखाएको छ।
संस्थाको रकम हिनामिना गर्ने सहकारी संस्था र त्यसका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था नरहेकोले सहकारी विभाग र मातहतको कार्यालयका कर्मचारीले दिएको सामान्य निर्देशन वा सुझावलाई त्यस्तो कारोबार गर्ने संस्थाहरूले पालना नगर्ने तथा कर्मचारीहरूले पनि त्यस्ता संस्थाहरूबाट अनुचित लाभ लिई त्यस्ता संस्थाहरूले गरेको कारोबारलाई नजरअन्दाज गर्ने वा छुट दिने प्रवृत्ति मौलाउन पुगेको देखिन्छ।
यसैगरि बचत तथा ऋणको कारोबार संस्थालाई राष्ट्र बैङ्कको नियमन दायरामा नल्याइनु, बचत तथा ऋण सहकारीको असीमित कार्यक्षेत्र बिस्तार हुनु, नाममात्रको नियमन र अनुगमन हुनु, सहकारी विभागमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहनु, व्यवस्थापकीय कमजोरी र दुरुपयोग, सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय अनुशासनको अभाव, जथाभावी र अनियमित ऋण वितरण, सहकारी संस्थाहरूमा सदस्यहरूको वित्तीय सचेतता र जिम्मेवारीको अभाव हुनु जस्ता कारणले सहकारी समस्या बढेको प्रतिवेदनले प्रष्ट औंल्याएको छ।
यस्तै, सहकारीहरूले वित्तीय नीति, ऋण नीति र बचत नीतिलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा वित्तीय अस्थिरता निम्त्याएको, सहकारीका सञ्चालक र प्रमुख कर्मचारीहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको, उनीहरूले सहकारीको ऋण प्रणालीलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्दै आफ्ना आफन्त, परिवारका सदस्य वा आफ्नै कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिएर ऋण दिने गरेका प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
बिडम्वनाचाहिँ के भयो भने यति मिहिनता र मेहनतपूर्वक तयार पारिएको सहकारी समस्या पहिचानसम्बन्धि प्रतिवेदनका अन्य पक्षभन्दा गोरखा ग्रुपसँग जोडिएका सहकारी र विशेषगरि गोरखा मिडिया नेटवर्क वरपरको विषयवस्तुको चर्चा, परिचर्चा, बहस र विवादमा मात्र बढी केन्द्रित हुँदा अन्य महत्वपूर्ण विषय र समस्या समाधानका सुझावहरूसमेत ओझेलमा परे।
पंक्तिकार स्वयंको अध्ययनले सहकारी समस्या हुनुको दुईवटा कारण देखियो। एउटा नियतवस रूपमै सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम दुरुपयोग गरी गैर सहकारी क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूको जमात एकातिर छ। खासगरी ठूला सहकारी भनेर चिनिएका करिब १०० वटा सहकारीहरू र तिनका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरू यस यसरी नियतवस रूपमा सहकारीको बचत दुरुपयोग गर्नेहरूमा पर्छन् भने अर्काथरी मध्यम स्तरका सहकारी सञ्चालकहरू भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घरजग्गामा लगानी गर्न छोडे पछाडि सीमित जग्गा विकासकर्ताहरूको फन्दामा परि औपचारिक कारोबार मूल्यभन्दा अत्याधिक बढी मूल्याङ्कन भई पछि आफूले गरेको लगानी फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगी सम्पर्कविहीन हुनेहरूको अर्को अवस्था छ।
बितेका केही वर्षमा केही ठूला भनिएका सहकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको फुर्तीफार्ती हेर्दा यस्तो देखिन्थ्यो कि उनीहरूसँग भएको सारा सम्पत्ति सहकारीको नभई व्यक्तिगत श्रीसम्पत्ति हो भनेजस्तो व्यापक रूपमा त्यसको दुरुपयोग गरे। सहकारी ऐन विपरीत अन्य सहायक कम्पनीहरू खडा गरेर व्यापारदेखि अस्पताल र मिडियासम्म सञ्चालन गर्नमा सहकारीको पैसा दुरुपयोग गरियो, जब समस्या गहिरिँदै गयो त्यसपछि संकट चरम अवस्थामा पुगेपछि मात्र सतहमा देखिएको हो।
सहकारी संस्थाहरूमा बचत डुबाउनेहरू दुई वर्गका छन्। पहिलो वर्गका पीडितहरू ससानो व्यापार व्यवसाय वा उद्यम गर्ने साना निक्षेपकर्ताहरू रहेका छन् भने अर्काथरी भनेको धेरै ब्याजको प्रलोभनमा परेर एकमुष्ट ठूलो रकम सहकारीमा जम्मा गर्ने ठूला वा मध्यम कारोबारीहरूदेखि पूर्व प्रशासक र केही सुरक्षा अधिकारीहरू समेत भएको देखियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार गर्दा स्रोत खोज्नुपर्ने तर सहकारीमा पैसा राख्दा स्रोत पनि खोल्नु नपर्ने र धेरै ब्याजदर पनि पाइने भन्ने लोभले लालसाले समानान्तर वित्तीय प्रणालीमा लगानी गर्नेहरूको अर्को जमात पनि छ।
त्यसैले अब सहकारी समस्या सतहमा आइसकेपछि त्यसको समाधानका लागि पनि यसरी नै पीडितहरूको वर्गीकरण गरी असुलीका लागि भर्खरै गरिएको सहकारी ऐनको संशोधन अनुसार पहल गर्नुपर्छ। विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिकेर समग्र सहकारी क्षेत्रकै पुनर्परिभाषा गर्नुपर्छ। एउटा कुरा के स्पष्ट हुनुपर्छ भने सहकारी संस्थाका नाममा वितेको दुई दशकमा चरम वित्तीय अराजकता फस्टाएकै हो। यिनले समानान्तर वित्तीय प्रणाली चलाएकै हुन्। देश अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्नुमा यिनको पनि मुख्य भूमिका छ। यो दल वा ऊ दल भनिरहनु परेन। प्रमुख तीन दलका सानाठूला टाउके नेताहरूको सहकारीको वैध अवैध कारोबारमा संलग्नता छ। नयाँ दलका अध्यक्षको त नाममै छानबिन भयो, अहिले मुद्दामामिला पनि चल्दैछ। राष्ट्र बैंककै गभर्नरको हैसियतमा रहेका व्यक्तिहरूले सहकारीमा निक्षेप राखेको, कर्जा लिएको स्वीकार गरेकै पक्ष हो। काठमाडौंमा घरजग्गाको मूल्य कृत्रिम रुपमा बढाउन यी समानान्तर अर्थव्यवस्थाका नायकहरुले भूमिका खेलेकै हुन्। अर्को सत्य कुरा के पनि हो भने सहकारी समस्या सतहमा आइ मानिसहरूको विश्वास कमजोर हुनथालेपछि अर्थतन्त्रबाट नगद पनि हराएकै हो। यी पक्षहरूलाई अब पनि नजरअन्दाज गरिरहनु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्