काठमाडौँ विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित सहर: रु. १९ अर्ब बढी प्रदूषण शुल्क उठे पनि सुधारमा खर्च शून्य

काठमाडौँ । गत बुधबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको वायु गुणस्तर संसारकै खराब सहरहरूमध्ये गणना गरिएको छ । लामो समयदेखि पानी नपर्दा काठमाडौँ आकाशमा थुप्रिएको धुलो र उपत्यका आसपासका विभिन्न जंगलमा लागेको डढेलोको धुँवाको कारणले काठमाडौँलाई विश्वकै अति प्रदूषित सहरको सूचीमा पुर्‍याएको छ ।

बुधाबारदेखि लगातार प्रदुषण बढ्दै गएपछि हिजो (बिहीबार) कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले विज्ञहरूलाई बोलाएर मन्त्रालयमा छलफल समेत गरेका थिए । उक्त छलफलमा सातामा दुई दिन बिदा दिने र सवारी जोर–बिजोर गरेर चलाउनुपर्ने सम्मको सुझावहरू पेशा भएको थियो तर सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा दशकौँदेखि कर उठाउँदै आए पनि त्यसको उपयोगबारे भने कुनै पनि छलफल गरेका छैन् ।

आर्थिक ऐन २०७८ को दफा १३ मा नेपालभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर १.५० रुपैयाँको दरले प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रणको लागि प्रत्येक वर्ष उठाउने करोडौं रुपैयाँ कर संकलन गरेपनि सुधारका लागि कुनै उल्लेखनीय कदम चालेको देखिँदैन् । प्रदूषण शुल्कका नाममा सरकारले करिब १५ वर्षमा संकलन १९ अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ तर त्यस रकमको प्रभावकारी उपयोग र वातावरणीय सुधारका लागि कुनै विशेष योजना लागू भने भएको छैन ।

हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ संकलन गरिए पनि यो रकम कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने कुनै ठोस हिसाब सरकारी निकायहरूसँग छैन । प्रदूषण घटाउन भनेर संकलित राजस्वको प्रभाव नागरिकले महसुस गर्न नसक्दा यो रकम सही ठाउँमा प्रयोग भइहेको छ कि छैन् भन्ने प्रश्न यतिबेला सबैको मनमा उब्जिएको छ ।

कुन वर्ष कति रकम उठ्यो ?

नेपाल आयल निगमद्वारा संकलित प्रदूषण शुल्कको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७९/८० सम्मको अवधिमा सो शुल्कको संकलन दरमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। प्रारम्भिक वर्षमा न्यून रकम संकलन भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा संकलन दर तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । २०७९/८० सम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रदूषण शुल्क संकलन प्रारम्भिक वर्ष २०६५/६६ मा मात्र ५३ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

त्यसपछिको वर्ष २०६६/६७ मा यो रकम बढेर ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ४२ करोड ८ लाख, २०६८/६९ मा ४२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको पाइन्छ । यद्यपि २०६९/७० मा यो रकम रु ४६ करोड ९८ लाख देखिन्छ । पुनः २०७०/७१ मा शुल्क संकलन ५३ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने २०७१/७२ मा ५९ करोड ११ लाख संकलन भएको छ । त्यसपछि २०७२/७३ मा संकलन ५१ करोड ६६ लाखमा पुगेको छ भने २०७३/७४ मा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै यो ८५ करोड २० लाख पुगेको हो । आव २०७४/७५ मा प्रदूषण शुल्क संकलनमा झनै बढेको देखिन्छ ।

सो वर्ष १ अर्ब ३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ संकलन गरिएको छ । त्यसको एक वर्षपछि २०७५/७६ मा उक्त रकम १ अर्ब ४३ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा उक्लिएको छ । त्यस्तै २०७६/७७ मा यो संकलन २ अर्ब ९४ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, २०७७/७८ मा २ अर्ब ७५ करोड, २०७८/७९ मा ३ अर्ब २५ करोड र २०७९/८० मा ३ अर्ब ८७ करोड २६ लाख रुपैयाँ गरेर १९ अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैया संकलन भएको छ ।

वातावरणविद् भूषण तुलाधरले प्रदुषण नियन्त्रण गर्नकाे लागि उठाइने अर्बौँ रकम वास्तविक उद्देश्यमा खर्च नगरी अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्नु गलत रहेकाे बताउँछन् । उनले प्रदुषण नियन्त्रणको लागि उठाएको प्रदूषण शुल्क वातावरण संरक्षणकै काममा पारदर्शी ढंगले लगाउनुपर्ने सुझाव दिए।

उनले भने, “अर्थमन्त्रालयले पनि यो रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाएर खर्च गर्नुपर्छ । अहिले बिना कुनै योजना त्यस्तो शुल्क खर्च भइरहेको छ त्यो रोक्नु पर्छ ।”

नीतिगत तहमै देखिएको लापरवाही र पारदर्शिताको अभावले वातावरण संरक्षणको प्रयासलाई कमजोर बनाइरहेको छ। विज्ञहरूले तत्काल प्रदूषण नियन्त्रण कोषको उपयोगमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वातावरणीय न्यायको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

महालेखाको समेत प्रश्न

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा कर लगाएर प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउँदै आए पनि संकलित रकम कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट विवरण नहुँदा सो विषयमा पटक पटक महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन ६१ औँ प्रतिवेदनका अनुसार २०६५/६६ देखि २०७९/८० सम्म सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर रू.१.५० का दरले कर उठाउँदै कूल रू. १९ अर्ब ६० करोड २९ लाख संकलन गरेको देखिन्छ । तर यो रकम वातावरणीय सुधारका लागि प्रत्यक्ष रूपमा खर्च भएको देखिने गरी कुनै अभिलेख नराखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा १३ अनुसार संकलित रकम सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसको प्रभावकारी उपयोगबारे कुनै ठोस जानकारी सार्वजनिक नभएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै महालेखाको ६० औँ प्रतिवेदनले समेत सो रकम प्रत्यक्ष रुपमा प्रदूषण नियन्त्रण एवम् रोकथाम गर्ने कार्यमा खर्च गरेको नदेखिए बताउँदै जुन प्रयोजनको लागि शुल्क उठाएको हो सोही कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भन्दै सुझाव दिएको थियो ।

यता सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालमा यसको लागि छुट्टै कोषको स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुरुप पैसा जम्मा गरिए पनि सो रकम खर्च भने भएको छैन । सो सञ्चित रकमको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न गृहकार्य भइसकेको भए पनि अझै पनि यसको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा नीति र कार्यविधि तर्जुमा भएको देखिँदैन ।

यता वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्ले भने अर्थमन्त्रालयले वार्षिक रूपमा बजेट विनियोज गर्दा उक्त रकम पठाउने गरेको र साे रकम मन्त्रालयले वातावरण प्रदूषण रोकथामको लागि खर्च गरेकाे दाबी गर्छन् ।

उसो त यसअघि पनि पटक पटक काठमाडौँ उपत्यका विश्वकै प्रदूषित सहरहरूको सूचीमा पर्ने गरेको छ तर प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकहरू स्वास्थ्य जोखिममा परिरहेका छन्। प्रदूषण घटाउन संकलित करको पारदर्शी उपयोग तथा प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ ।

कस्तो छ आजको वातावरण ?

आजको काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरण अत्यन्तै प्रदूषित अवस्थामा छ। शुक्रबार बिहान ९ बजे गरिएको ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ (एक्युआइ) को मापनअनुसार काठमाडौँले वायु प्रदूषणको दृष्टिकोणले विश्वमै पहिलो स्थान ओगटेको छ। अहिले उपत्यकाको समग्र एक्युआइ ३५० पुगेको छ जुन खतरनाक तह पार गरेर अझै उचाइमा पुगेको संकेत हो।

अत्यधिक प्रदूषित शहरहरूको सूचिमा अहिले भारतको दिल्ली दोस्रो स्थानमा छ जसको एक्युआइ ३४३ छ। त्यसैगरी पाकिस्तानको कराँची तेस्रो स्थानमा छ र त्यहाँको एक्युआइ १६६ मापन गरिएको छ। यी सबै तथ्यांकले काठमाडौँको प्रदूषण स्तर कति भयावह छ भन्ने स्पष्ट गर्छ।

चिकित्सकहरूले विगत केही दिनदेखि नै उपत्यकाको वायु गुणस्तर मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै हानिकारक भएको चेतावनी दिँदै आएका छन्। सरकार पनि यसप्रति चनाखो देखिएको छ र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ, जसमा कर प्रणालीमार्फत प्रदूषण घटाउने उपाय पनि समावेश गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नागरिकलाई अत्यधिक सावधानी अपनाउन बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ।

चिकित्कसहरूका अनुसार हालको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बिहान र साँझको समयमा घरबाहिर जानु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार, स्वस्थ वायूको लागि एक्युआइ ३५ भन्दा कम हुनुपर्छ। यद्यपि, ५० सम्मको एक्युआइलाई सामान्य मानिन्छ। तर ५० भन्दा माथि पुगेपछि वायु गुणस्तर क्रमशः अस्वस्थकर बन्दै जान्छ।

एक्युआइ मापनअनुसार यदि सूचकाङ्क ५१ देखि १०० बिचमा छ भने सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। १०१ देखि १५० सम्म पुगेको खण्डमा, यो श्वासप्रश्वास तथा मुटुका बिरामीहरूलाई असर पुर्‍याउन सक्छ। १५१ देखि २०० सम्मको एक्युआइ लाई सीधै अस्वस्थ मानिन्छ भने २०१ देखि ३०० सम्म पुगेको अवस्थामा यसलाई अत्यन्त अस्वस्थ मानिन्छ। जब सूचकाङ्क ३०१ भन्दा माथि जान्छ, त्यो खतरनाक अवस्था हो, र ४०१ भन्दा माथि पुगेपछि स्थितिलाई ‘अत्यन्तै खतरापूर्ण’ मानिन्छ।