उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदन पेश, संरचनात्मक परिवर्तन र कानुनी पुनरावलोकनको सिफारिस

काठमाडौँ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यले गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले आज अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगले २०८१ कात्तिकको दोस्रो साताबाट अध्ययनको काम प्रारम्भ गरी निर्धारित छ महिनाको अवधिमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो। यसअघि आयोगले २०८१ मंसिर २४ गते तत्कालका प्राथमिक सुधारका विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको थियो।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ पछिबाट नेपालको समग्र माग पक्ष कमजोर हुँदै गएको छ जसका कारण आर्थिक वृद्धि दर सुस्त भएको देखिएको छ। कर्जा प्रवाहको संकुचन, घरजग्गा कारोबारमा गिरावट, सहकारी क्षेत्रमा लाखौं नागरिकको बचत फस्नु, सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइ, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या र निर्माण क्षेत्रको संकटले उपभोग र लगानीमा प्रत्यक्ष असर पारेको आयोगको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन आपूर्ति पक्षबाट संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य रहेको स्पष्ट गरेको छ। उत्पादन लागत घटाउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उपायहरू अपनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ।

आयोगले सुधारका प्रस्तावहरू तर्जुमा गर्दा आर्थिक गतिशीलता पुनःस्थापना, आर्थिक अवसर सृजना, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण, स्रोतहरूको दिगो उपयोग, सीमारहित अर्थतन्त्रको परिकल्पना र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने मुख्य मान्यता राखेको छ।

विश्वासमा आधारित प्रणाली र अवसर सृजनाका लागि वर्तमानमा लागु रहेका एक दर्जनभन्दा बढी ऐनहरू खारेज गर्ने, केही परिमार्जन गर्ने र नयाँ कानुन ल्याउने सिफारिस आयोगले गरेको छ। आयोगको ठम्याइमा नियन्त्रणमुखी संरचनाले सिर्जनशीलतालाई कुण्ठित गर्ने भएकाले कानुनी र संस्थागत प्रणालीलाई विश्वासमुखी बनाउनु आवश्यक छ।

त्यस्तै कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रहरूमा रहेको संरचनात्मक अवरोध हटाई आर्थिक अवसर विस्तार गर्न आयोगले विशेष सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसन्धान तथा विकासमा आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप पहिचान गरिएको छ।

सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा भने आयोगले सीमित सुझाव दिएको छ। यसअघि गठित उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र कर सुधार समितिका सिफारिसहरू कार्यान्वयन योग्य देखिएको भन्दै आयोगले त्यतैतिर ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरेको छ।

सरकारी संस्थाहरूले सुधारलाई नियमित कार्यप्रणालीको हिस्सा बनाउँदै, निकायगत तथा कार्यगत सुधार योजनाहरू बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको विशेष सुझाव छ। आयोगले अध्ययनको समय सीमित भएकाले केही विषयमा गहिरो अनुसन्धान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उपलब्ध समयमै तयार गरिएको प्रतिवेदनले नीति निर्माण तहमा सशक्त मार्गनिर्देशन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।