काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले दराज सजाउने दस्तावेजका रूपमा नभइ समस्याको समाधानतर्फ लाने मार्गदर्शकका रूपमा लिने बताएका छन्।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनले आयोगले दिएका सुझावहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार आयोगले प्रस्तुत गरेको अन्तरिम प्रतिवेदनका केही सुझावहरू पहिल्यैदेखि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् र अब पूर्ण प्रतिवेदनलाई गहन अध्ययनसहित सरकारको कार्ययोजना निर्माणको आधार बनाइनेछ।
उनले विगतका अनुभव उल्लेख गर्दै भने, “अघिल्लो पालामा आयोग बनाइन्थ्यो प्रतिवेदन दराजमा थन्किन्थ्यो तर अहिलेको सरकार त्यस्तो अभ्यास दोहोर्याउने पक्षमा छैन।”
पौडेलले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले आर्थिक क्षेत्रका गहिरा समस्या पहिचान गर्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरू राष्ट्रलाई आर्थिक संकटबाट निकाल्ने दिशामा ठोस कदम हुने दाबी पनि गरे।
“अन्तरिम प्रतिवेदनमै महत्वपूर्ण विषयहरू उठाइएका थिए, ती सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै आएका छौं,” पौडेलले भने, “अब यो समग्र प्रतिवेदन अध्ययन गरेर, नीति तथा योजना निर्माणमा मार्गदर्शनका रूपमा प्रयोग हुनेछ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्