काठमाडौँ । समस्याग्रस्त घोषणा भए पनि लालीगुराँस सहकारीको डेरी उद्योग गैरकानुनी रुपमा पुनः सञ्चालन आएको खुलेको छ ।
डेरी उद्योग सञ्चालन भएको देखिएपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू नै अचम्मित भएका छन् । व्यवस्थापन समितिले यस विषयमा छानबिन हुने बताएको छ ।
करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत रकम निजी कम्पनीहरूमा लगानी गर्नुका साथै विभिन्न व्यक्तिलाई मनोमानी ढङ्गले ऋण दिई दुरुपयोग गरिएपछि सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०८० साल फागुन २९ गते संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा घोषणा गरिए पनि उक्त संस्थाअन्तर्गत ललितपुरमा रहेकाे लालीगुराँस सहकारीकाे चितवनमा रहेकाे लालीगुराँस डेरी फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको खुलेको छ ।
उक्त डेरीलाई कपिलवस्तुको तौलिहवामा रहेको ग्लोबल डेरीले भाडामा लिएर सञ्चालन गरेको खुलेको छ । ग्लोबलले मासिक ३ लाख रुपैयाँमा भाडामा दिएको स्रोतका दाबी छ ।
ग्लोबल डेरीका सञ्चालक थानेश्वर न्यौपानेले आफूले लालीगुराँस सहकारीको डेरी लिजमा लिएको स्वीकार गरे ।
सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघि नै सम्झौता भएको र समस्याग्रस्त भएपछि डेरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको दाबी गरे । उनले भने,“समस्याग्रस्त हुनुअघि नै भाडामा लिने सम्झौता भएको हो । उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन समय लाग्यो त्यसैले उद्योग सञ्चालन भने समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि भएको हो ।”
कानुनअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको जिम्मेवारी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ ।
समितिले अचल सम्पत्ति, नगद, सुनचाँदी, शेयर लगानी, धितोमा राखिएका जग्गाजमिन र भवनहरू तथा स्वदेश र विदेशमा रहेका चलअचल सम्पत्तिको लगत संकलन गर्नुपर्छ ।
प्रक्रियामा कानुनले तोकेको विधि अनुसार सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र लिलामी गरी प्राथमिकताको आधारमा दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामो स्वामित्वमा रहेको डेरी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याएपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति समेत चकित भएको छ ।
उक्त विषयमा टक्सार न्युजसँग कुराकानी गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमले लालीगुराँस सहकारीले हाल सञ्चालनमा ल्याएको डेरी उद्योग कानुनविपरीत रहेको बताएका छन् ।
उनले समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको सहकारीले कुनै किसिमको कारोबार गर्न नपाउने स्पष्ट पार्दै डेरी उद्योगको विषयमा समिति १५ दिनदेखि अध्ययनरत रहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, “अहिले लालीगुराँसले सञ्चालन गरिरहेको डेरी उद्योग कानुनतः सञ्चालन गर्न मिल्दैन । यदि अध्ययनबाट पनि सोही निष्कर्ष आयो भने हामी कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही तथा सम्पत्ति असुल गर्नेछौं ।”
सूर्य थापाको संयोजकत्वको संसदीय विशेष छानबिन समितिले सहकारी संस्थाका सचिव सुरेन्द्रलाई उपस्थित गराई सोधपुछ गर्दा, संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको श्री लालीगुराँस डेरी फर्म एण्ड रिसर्च सेन्टरु कुमरोज, चितवन र श्री लालीगुराँस दुग्ध प्रशोधन उद्योग (गोदावरी, ललितपुर) रहेका बताएका थिए ।
उनले सहकारी समस्याग्रस्त घोषणापछि ती दुबै व्यवसायको सञ्चालनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको जानकारी दिएका थिए तर हाल उक्त डेरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदा बचतकर्ताहरुको हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भन्ने विषय नै अन्योल देखिएको छ ।
ललितपुरको पुल्चोकमा स्थापना भएको श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था २०५६ साल भदौ १८ गते दर्ता भइ असोज १५ गतेबाट औपचारिक कारोबारमा प्रवेश गरेको थियो ।
संस्थाको निलम्बित सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष हजुरी विष्ट, सचिव सुरेन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष अमृतकुमार अर्याल तथा सदस्यहरू भोला कुमार र कदम जोशी प्रधान रहेका थिए ।
२०६६ सालमा हिराकाजी महर्जन अध्यक्ष रहेका बेला हालका अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा र सुरेन्द्र भण्डारी सचिवका रूपमा कार्यरत थिए । त्यसयता विश्वनाथ आचार्य, दिलबहादुर भण्डारी र तीर्थराज भट्टले पनि अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
कार्यकारी भूमिकामा खासगरी दिलबहादुर भण्डारी नै क्रियाशील रहेकाले सहकारी संस्थाको सञ्चालन भण्डारीकै एकल निर्णयमा आधारित रहँदै आएको थियो ।
उनीहरूले श्री लालीगुराँस हस्पिटल प्रालि, श्री लालीगुराँस राष्ट्रिय उच्च मावि तथा कलेज प्रालि, जय लालीगुराँस इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रेडिङ कम्पनी प्रालि, भैरवकुण्ड हाइड्रोपावर प्रालि, श्री लालीगुराँस डेरी फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर, श्री लालीगुराँस डेरी प्रोसेसिङ उद्योग, श्री लालीगुराँस एजुकेसन फाउन्डेसन प्रालि, श्री लालीगुराँस जनस्वास्थ्य कोअपरेटिभ लिमिटेडलगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्