आशा र निराशाको दोसाँधमा अर्थतन्त्र

हालै गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ ले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको गहिरो विश्लेषण गर्दै विद्यमान समस्याहरूलाई चिनाउने र सुधारका लागि मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ। प्रतिवदेनले औंल्याएका मुख्य आर्थिक समस्याहरू

कोभिड-१९ महामारीले आर्थिक वृद्धिको शृङ्खलालाई नराम्ररी प्रभावित पार्‍यो। लकडाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द, पर्यटन आगमनमा रोक र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोधले आर्थिक गतिविधिहरू ठप्पप्रायः भए, जसकारण आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मकसमेत हुन पुग्यो। महामारीको प्रभाव कम हुँदै जाँदा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा लागे पनि नयाँ समस्याहरू देखा परे। विश्वव्यापी रूपमा मूल्यवृद्धि, रुस-युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा थप अवरोध र इन्धन तथा खाद्यवस्तुको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिले नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई थप चाप पर्‍यो। यही समयमा, महामारीका कारण रोकिएको आयात ह्वात्तै बढ्नु तर सोही अनुरूप निर्यात र अन्य विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोतहरू विस्तार हुन नसक्दा बाह्य क्षेत्रमा गम्भीर दबाब सिर्जना भयो। चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा उच्च रह्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र गिरावट आयो। यसले अर्थतन्त्र सङ्कटउन्मुख भएको चित्रण गर्‍यो।

तथापि, पछिल्ला दुई वर्षमा सरकारले लिएका आयात नियन्त्रणका नीतिहरू (जुन संरचनात्मक समाधान थिएनन्) र विप्रेषण आप्रवाहमा भएको अनपेक्षित तथा उल्लेख्य वृद्धिले गर्दा शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ र बाह्य क्षेत्र तत्कालका लागि मजबुत देखिएको छ। तर, यो सुधार आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको परिणाम नभई आयात कटौती र विप्रेषण वृद्धिको परिणाम हो, जसले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरी यथावत् रहेको सङ्केत गर्दछ। आन्तरिक रूपमा, कर्जा प्रवाहमा आएको सङ्कुचन, घरजग्गा कारोबारमा मन्दी, न्यून पुँजीगत खर्च, र राजस्व सङ्कलनमा देखिएको दबाबले गर्दा आर्थिक गतिविधिहरू सुस्त छन्। यस पृष्ठभूमिमा, आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएका समस्याहरूलाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ।

 समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका चुनौतीहरू

आर्थिक वृद्धिदरमा अस्थिरता र सुस्तता:

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर रूपमा अस्थिर र अनिश्चित रहने प्रवृत्तिले ग्रस्त छ। विगतमा उच्च वृद्धिका केही अपवादका वर्षहरू देखिए पनि अधिकांश समय वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा न्यून र कमजोर नै रहँदै आएको छ। हालैका वर्षहरूमा पनि सरकारी लक्ष्यभन्दा निकै कम आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपणहरूले अर्थतन्त्र फेरि सुस्ततातर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट सङ्केत गर्दछन्। यस अस्थिरता र सुस्तताका पछाडि अर्थतन्त्रका संरचनात्मक कमजोरीहरू नै प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छन्।

एकातर्फ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने कृषि क्षेत्रको प्रदर्शन अत्यन्तै कमजोर छ। मनसुनमाथिको अत्यधिक निर्भरता, परम्परागत कृषि प्रणाली, अधिकांश भूभागमा सिँचाइ सुविधाको अभाव, समयमा मल तथा उन्नत बीउ उपलब्ध नहुनु, आधुनिक प्रविधिको न्यून प्रयोग, र उत्पादित वस्तुको सहज बजार पहुँच नहुनु जस्ता समस्याले यस क्षेत्रको वृद्धिदर न्यून मात्र होइन, अस्थिर पनि छ। यसका कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन, जसले समग्र आर्थिक वृद्धिलाई नै पछाडि धकेलिरहेको छ।

अर्कोतर्फ, औद्योगिक क्षेत्र लगभग ठहरावकै अवस्थामा छ। उत्पादनमूलक उद्योगहरू फस्टाउनका लागि आवश्यक वातावरण बन्न सकेको छैन। विगतमा ऊर्जा सङ्कट समाधान भए पनि अन्य जटिलताहरू जस्तै: लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, अस्थिर सरकारी नीतिहरू, जटिल र अव्यावहारिक श्रम कानुन, अपर्याप्त औद्योगिक पूर्वाधार, र विशेषगरी छिमेकी मुलुकहरूबाट हुने सस्तो आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुले औद्योगिक विकासमा गम्भीर बाधा पुर्‍याएको छ। परिणामस्वरुप, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्दै जानु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय बनेको छ।

अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा, यो सेवा क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर हुँदै गएको देखिन्छ। विशेषगरी थोक तथा खुद्रा व्यापार, घरजग्गा कारोबार, र वित्तीय मध्यस्थता जस्ता क्षेत्रहरूको विस्तार भएको छ। तर, यो विस्तार पनि दिगो आर्थिक गतिविधिमा आधारित नभई मुख्यतः विदेशबाट आउने विप्रेषण आप्रवाह र आयातित वस्तुहरूको उपभोगले धानेको छ। यस्तो वृद्धि दिगो हुन सक्दैन र यसले अर्थतन्त्रलाई थप जोखिमपूर्ण बनाएको छ। पर्यटन जस्तो प्रचुर सम्भावना बोकेको सेवा क्षेत्र पनि विभिन्न पूर्वाधार तथा नीतिगत कारणहरूले गर्दा आफ्नो पूर्ण क्षमतामा विस्तार हुन सकेको छैन।

यी सबै क्षेत्रगत कमजोरीहरूको समग्र परिणाम विकासका लागि अत्यावश्यक मानिने पुँजी निर्माण प्रक्रिया कमजोर हुनु हो। विशेषगरी, सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पुँजीगत बजेट अत्यन्त न्यून मात्रामा र त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र खर्च हुने प्रवृत्तिले जरो गाडेको छ। यसले एकातिर पूर्वाधार विकासलाई सुस्त बनाएको छ भने अर्कोतिर देशको उत्पादन क्षमता विस्तारमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको छ, जसले गर्दा दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बनेको छ।

बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन र जोखिम:

नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा संवेदनशील र नाजुक पक्षका रूपमा यसको बाह्य क्षेत्र रहँदै आएको छ, जहाँ असन्तुलन र जोखिमहरू निरन्तर विद्यमान छन्। यसको प्रमुख कारण डरलाग्दो अवस्थामा रहेको उच्च र फराकिलो व्यापार घाटा हो। निर्यात अत्यन्त न्यून रहने तर आयात अत्यधिक उच्च हुने प्रवृत्तिका कारण यो घाटा निरन्तर बढिरहेको छ। विडम्बना त के छ भने, कृषिप्रधान मुलुक भनिए तापनि ठूलो परिमाणमा आधारभूत कृषिजन्य वस्तुहरू नै विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अर्कोतर्फ, औद्योगिक वस्तुहरूको उत्पादन अत्यन्तै न्यून हुँदा परनिर्भरता चुलिएको छ, जसले व्यापार घाटालाई थप विकराल बनाएको छ। यो विशाल व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्ने प्रमुख स्रोतका रूपमा विप्रेषण आय रहँदै आएको छ। विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न, विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्न र लाखौँ घरपरिवारको जीवनस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए तापनि यसमाथिको अत्यधिक निर्भरताले अर्थतन्त्रलाई अत्यन्तै परनिर्भर र जोखिमपूर्ण बनाएको छ। विप्रेषण पठाउने प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूको आर्थिक अवस्था वा उनीहरूले लिने नीतिगत परिवर्तनको प्रत्यक्ष र तत्काल असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने जोखिम सधैँ रहन्छ। यसका साथै, विप्रेषण आयले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र आयातित वस्तुहरूको उपभोग बढाउने प्रवृत्ति (जसलाई ‘डच डिजिज’को लक्षण मानिन्छ) लाई बढावा दिएको विश्लेषण पनि हुँदै आएको छ। आयातमा हुने तीव्र वृद्धि र विप्रेषण आप्रवाहमा आउने उतारचढावले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा बारम्बार चाप पर्ने गरेको छ। विगतमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको अनुभवले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। यद्यपि, पछिल्लो समयमा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएको र सञ्चिति सहज अवस्थामा रहेको देखिए पनि यो सुधार आयातमा लगाइएको अस्थायी प्रतिबन्ध र विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिको परिणाम हो, न कि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारको। जबसम्म आन्तरिक उत्पादन बढ्दैन, यो सहजता दिगो हुन सक्दैन। यसैगरी, तुलनात्मक लाभका अनेक क्षेत्रहरू विद्यमान हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्पष्टता, प्रक्रियागत झन्झट, कमजोर पूर्वाधार, र अस्थिर राजनीतिक-आर्थिक वातावरणका कारण मुलुकले अपेक्षित मात्रामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा पुँजी र प्रविधि भित्र्याएर उत्पादन वृद्धि गर्ने अवसर गुमेको छ।

वित्तीय क्षेत्रका समस्याहरू:

विगत केही दशकमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रले उल्लेख्य विस्तार हासिल गरेको भए तापनि यसभित्र अनेकौँ समस्या र जोखिमहरू विद्यमान छन्, जसले समग्र आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती थपिरहेका छन्। एउटा प्रमुख समस्या कर्जा प्रवाहमा देखिने असन्तुलन हो। कहिलेकाहीँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट अत्यधिक कर्जा विस्तार हुने, तर त्यसको ठूलो हिस्सा आयात र घरजग्गा तथा सेयर बजार जस्ता अनुत्पादक वा कम उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा जाने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले सम्पत्ति बजारमा कृत्रिम उछाल ल्याउने र आयात बढाएर बाह्य क्षेत्रमा दबाब सिर्जना गर्ने गर्दछ। अर्कोतर्फ, कहिलेकाहीँ लगानीयोग्य रकमको अभाव वा नीतिगत कडाइका कारण कर्जा प्रवाहमा तीव्र सङ्कुचन आउँछ, जसले गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रहरूले समेत आवश्यक कर्जा नपाएर लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा बाधा पुग्छ। उत्पादनशील र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह बढाउने प्रयासहरू सफल हुन सकेका छैनन्। यसका साथै, हालका वर्षहरूमा आर्थिक सुस्तता, व्यवसाय सञ्चालनमा आएका कठिनाइहरू र विगतमा केही खुकुलो रूपमा भएको कर्जा विस्तारका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा (Non-Performing Loans – NPL) बढ्दो क्रममा छ। निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा घट्ने मात्र होइन, उनीहरूको पुँजी कोषमा समेत असर परी समग्र वित्तीय स्थायित्वमा नै जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। अर्को गम्भीर समस्या सहकारी क्षेत्रमा देखिएको छ। यो क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको अभाव, कमजोर वित्तीय अनुशासन, बचतकर्ताको रकम हिनामिना तथा दुरुपयोगका घटनाहरू बारम्बार सार्वजनिक हुँदा यसले सदस्यहरूको विश्वास गुमाउँदै गएको छ र समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढाउने खतरा बढेको छ। यसबाहेक, केन्द्रीय बैंकले अपनाउने मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा पनि प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। नीतिगत दरहरू (जस्तै: ब्याजदर करिडोर) र अन्य उपकरणहरूको बजारमा प्रभाव (ट्रान्सिमसन मेकानिजम) कमजोर रहेको विश्लेषण गरिन्छ। साथै, ब्याजदर निर्धारणमा देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कतिपय अवस्थामा नियामक निकायका निर्देशनहरूको पूर्ण परिपालना नहुने जस्ता समस्याले पनि वित्तीय क्षेत्रलाई गाँजेको छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती:

सरकारको आय र व्यय व्यवस्थापन अर्थात् सार्वजनिक वित्त प्रणाली पनि गम्भीर चुनौतीहरूबाट गुज्रिरहेको छ, जसले मुलुकको समग्र विकास प्रयास र आर्थिक स्थायित्वमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। सबैभन्दा पुरानो र जटिल समस्या विकास निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु हो। हरेक वर्ष सरकारले ठूलो रकम विकास आयोजनाहरूका लागि छुट्याए पनि कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, वातावरणीय स्वीकृतिमा समस्या, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता कारणले विनियोजित रकमको सानो हिस्सा मात्र खर्च हुने गरेको छ। त्यसमाथि, खर्च हुने रकमको ठूलो हिस्सा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर असार मसान्तमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणको गुणस्तर कमजोर हुने र स्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको छ। यसको ठीक विपरीत, तलब, भत्ता, पेन्सन, र सामाजिक सुरक्षा जस्ता साधारण प्रकृतिका अनिवार्य दायित्वहरूको भार भने निरन्तर बढ्दै गएको छ। बढ्दो साधारण खर्चले गर्दा विकासका लागि उपलब्ध हुन सक्ने स्रोत सीमित हुँदै गएको छ र सरकारको वित्तीय लचकता (फिस्कल स्पेस) साँघुरिँदै गएको छ। राजस्व सङ्कलनको संरचना पनि चुनौतीपूर्ण छ। सरकारी राजस्वको ठूलो हिस्सा भन्सार बिन्दुमा आयातित वस्तुहरूबाट प्राप्त हुन्छ। यसले गर्दा सरकार एकातिर आयातलाई निरुत्साहित गरेर व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने दबाबमा हुन्छ भने अर्कोतिर आयात घट्दा राजस्व पनि घट्ने डरले गर्दा आवश्यक नीतिगत कठोरता अपनाउन हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। आन्तरिक उत्पादन, आय, र उपभोगमा आधारित राजस्वको दायरा फराकिलो पार्ने र कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासहरू पर्याप्त सफल हुन सकेका छैनन्। राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने र विकास खर्चका लागि निरन्तर आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले गर्दा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको भार निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। ऋण लिनु आफैँमा समस्या नभए पनि यदि त्यो ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भई भविष्यमा त्यसबाट प्रतिफल सिर्जना हुन सकेन भने यसले भविष्यमा भुक्तानी सन्तुलन र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट निम्त्याउन सक्छ। यसका अतिरिक्त, सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै वित्तीय सङ्घीयताका जटिलताहरू पनि थपिएका छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच वित्तीय स्रोत र साधनको न्यायोचित बाँडफाँट, राजस्व अधिकारको स्पष्टता र प्रयोग, तीनै तहका सरकारहरूको खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि, र उनीहरूबीच प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य जस्ता विषयमा अझै पनि चुनौतीहरू विद्यमान छन्।

अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि:

पछिल्ला वर्षहरूमा अनियन्त्रित रूपमा बढ्दो मूल्यवृद्धि नेपाली अर्थतन्त्र र आम नागरिकका लागि एक प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ। मुद्रास्फीतिको चाप निरन्तर उच्च रहँदा यसले विशेषगरी निम्न र मध्यम आय भएका नागरिकहरूको जीवनस्तरमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको छ, उनीहरूको क्रयशक्ति घटाएको छ र गरिबी न्यूनीकरणका प्रयासहरूलाई समेत कमजोर बनाएको छ। यो मूल्यवृद्धिका पछाडि आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणहरू जिम्मेवार छन्। आन्तरिक रूपमा, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनमा कमी, आपूर्ति शृङ्खलामा देखिने विभिन्न अवरोधहरू, उत्पादन लागतमा भएको वृद्धि (जस्तै: इन्धन, कच्चा पदार्थ, ढुवानी), बजारमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य बढाउने सिन्डिकेट प्रवृत्ति, तथा सरकारको कमजोर बजार अनुगमन प्रणालीले मूल्यवृद्धिलाई बढावा दिएका छन्। बाह्य रूपमा, नेपालले आयात गर्ने वस्तुहरू, विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, र तयारी वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिले पनि यहाँको बजार मूल्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। विश्वव्यापी घटनाक्रमहरू जस्तै: रुस-युक्रेन युद्धले निम्त्याएको आपूर्ति शृङ्खलाको अवरोध र ऊर्जा सङ्कटले पनि आयातित मुद्रास्फीति  बढाउन मद्दत गरेको छ। यसरी आन्तरिक र बाह्य दुवै दबाबका कारण अनियन्त्रित बन्दै गएको मूल्यवृद्धिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउन गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।

संरचनात्मक समस्याहरू

नेपाली अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका समष्टिगत आर्थिक अस्थिरता र चुनौतीहरू सतही मात्र नभएर यसका पछाडि अर्थतन्त्रको जगमा नै विद्यमान गहिरा संरचनात्मक समस्याहरू जिम्मेवार छन्। यी समस्याहरू समाधान नभएसम्म दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न तथा समष्टिगत स्थायित्व कायम गर्न असम्भवप्रायः देखिन्छ।

कमजोर उत्पादन र उत्पादकत्व: अर्थतन्त्रको सबैभन्दा आधारभूत र गम्भीर समस्या यसको कमजोर उत्पादन क्षमता र अत्यन्तै न्यून उत्पादकत्व हो। यो समस्या अर्थतन्त्रका प्रमुख तीनै क्षेत्र – कृषि, उद्योग र सेवा – मा व्याप्त छ। कृषि क्षेत्र, जहाँ अझै पनि ठूलो जनसङ्ख्या आश्रित छ, परम्परागत खेती प्रणाली, आधुनिक प्रविधिको अत्यन्तै न्यून प्रयोग, जमिनको बढ्दो खण्डीकरण, अधिकांश खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधाको अभाव, र उत्पादित वस्तुको सहज बजार पहुँच नहुनु जस्ता कारणले गर्दा अत्यन्तै न्यून उत्पादकत्वको सिकार बनेको छ। उद्योग क्षेत्रको अवस्था झनै निराशाजनक छ। लगानीमैत्री औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्नु, आवश्यक प्रविधि र पुँजीको अभाव हुनु, बजारको माग अनुसारको दक्ष जनशक्तिको कमी रहनु, र विशेषगरी सरकारी नीति नियमहरूमा निरन्तर हुने अस्थिरता तथा परिवर्तनले गर्दा औद्योगिक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन र यसको विकास लगभग ठप्प प्रायः छ। व्यवसाय गर्न कति सहज छ भन्ने मापन गर्ने ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकहरूमा नेपालको कमजोर स्थानले पनि यही यथार्थलाई पुष्टि गर्दछ। सेवा क्षेत्रको विस्तार पछिल्ला वर्षहरूमा उत्साहजनक देखिए तापनि यो विस्तार दिगो र उत्पादनशील आधारमा टिकेको छैन। अधिकांश सेवा क्षेत्रको वृद्धि विप्रेषणबाट प्राप्त आय र आयातित वस्तुहरूको उपभोगमा आधारित छ, जसले वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि र दिगो विकासमा खासै योगदान दिन सकेको छैन।

गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनामा कमी: कमजोर उत्पादन र उत्पादकत्वको सीधा परिणाम देशमा पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्नु हो। अर्थतन्त्रले हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने हजारौँ युवाहरूलाई आकर्षक र दिगो रोजगारी दिन असफल भएको छ। यसैकारण, लाखौँको सङ्ख्यामा सक्रिय र ऊर्जाशील युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। यसले एकातिर मुलुकले प्राप्त गर्न सक्ने जनसाङ्ख्यिक लाभ गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर सामाजिक र पारिवारिक विचलन जस्ता समस्याहरू पनि बढाएको छ। स्वदेशमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरहरू पनि अधिकांशतः अनौपचारिक क्षेत्रमा केन्द्रित छन्, जहाँ श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, र श्रम अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ।

लगानी मैत्री वातावरणको अभाव: उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि अत्यावश्यक पर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि नेपालमा अझै पनि अनुकूल वातावरण बन्न सकेको छैन। यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन्। प्रमुख कारणहरूमध्ये एक नीतिगत अस्थिरता हो; सरकार परिवर्तनसँगै आर्थिक नीतिहरू, करका दरहरू, र अन्य नियमहरू परिवर्तन हुन सक्ने डरले लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर दीर्घकालीन लगानी गर्न हिच्किचाउँछन्। अर्कोतर्फ, व्यवसाय दर्ता गर्ने, सञ्चालन गर्ने, र बन्द गर्नेसम्मका प्रक्रियाहरू अझै पनि अनावश्यक रूपमा झन्झटिला, अपारदर्शी, र समय-लम्बिनी छन्। विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभावले लगानीकर्ताहरूले अनेकौं ढोका चहार्नुपर्ने बाध्यता छ। विगतमा ऊर्जा आपूर्तिमा केही सुधार भए तापनि यातायात, सञ्चार, र अन्य औद्योगिक पूर्वाधारहरूको अवस्था अझै पनि कमजोर छ, जसले उत्पादन र व्यापार लागत बढाएको छ। यसका अतिरिक्त, व्याप्त भ्रष्टाचार, निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, र कानुनी शासनको कमजोर कार्यान्वयन जस्ता सुशासनका अभावहरूले पनि लगानीको लागत र जोखिम दुवै बढाएर लगानी निरुत्साहित गरिरहेका छन्।

पूर्वाधार विकासमा सुस्तता: आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्य अत्यन्तै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ। देशको आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउन र उत्पादन लागत घटाउन आवश्यक पर्ने सडक, पुल, विमानस्थल, सिँचाइ, र ऊर्जा जस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। अधिकांश आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने, आयोजनाको लागत अनुमान गरेभन्दा कैयौँ गुणा बढ्दै जाने र निर्माणको गुणस्तर पनि अत्यन्तै कमजोर हुने जस्ता समस्याहरू सामान्य जस्तै बनेका छन्। यसका पछाडि जग्गा प्राप्तिमा देखिने विवाद र ढिलाइ, वातावरणीय स्वीकृति लिन लामो समय लाग्नु, र ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा हुने कमजोरी तथा अनियमितता जस्ता पक्षहरू प्रमुख रूपमा जिम्मेवार देखिन्छन्।

मानव पुँजी विकासमा अपर्याप्तता: कुनै पनि देशको दिगो विकासका लागि स्वस्थ र शिक्षित जनशक्ति अर्थात् मानव पुँजी अपरिहार्य हुन्छ। नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विगतको तुलनामा बढेको देखिए पनि यसको गुणस्तरमा भने गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। शिक्षा प्रणालीले बजारको वास्तविक मागअनुसारको सीपयुक्त र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा एकातिर शिक्षित बेरोजगारी बढ्दो छ भने अर्कोतिर उद्योग-व्यवसायले आवश्यक सीप भएको जनशक्ति पाउन सकेका छैनन् । गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको अभावले नागरिकको उत्पादकत्व र जीवनस्तरमा नकारात्मक असर पारेको छ। यसरी गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभावमा मानव पूँजीको यथोचित विकास हुन नसक्दा यसले अर्थतन्त्रको समग्र उत्पादकत्व वृद्धि र दिगो विकासमा बाधा पुऱ्याइरहेको छ।

शासन प्रणाली र नीतिगत सवालहरू

नेपाली अर्थतन्त्रका अल्झिएका समस्याहरूको जड पहिल्याउँदै जाँदा कतिपय अवस्थामा ती मुलुकको शासन प्रणाली, नीति निर्माण प्रक्रिया र तिनको कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरीहरूसँग गहिरोसँग जोडिएको पाइन्छ। आर्थिक सुधारका प्रयासहरू तबसम्म प्रभावकारी हुन सक्दैनन् जबसम्म शासन प्रणाली र नीतिगत तहमा रहेका अवरोधहरूलाई सम्बोधन गरिँदैन।

नीतिगत अस्थिरता र कमजोर कार्यान्वयन: नेपालमा नीतिहरू बन्ने तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने समस्या एक पुरानो र निरन्तरको रोग हो। अक्सर नीति निर्माण गर्दा पर्याप्त गृहकार्य, अनुसन्धान, र सरोकारवालाहरूसँग गहन परामर्शको कमी देखिन्छ, जसले गर्दा बनेका नीतिहरू कि त अव्यावहारिक हुन्छन् कि त लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न असफल हुन्छन्। नीतिगत अस्थिरता अर्को प्रमुख चुनौती हो; सरकार परिवर्तनसँगै वा अन्य कारणले नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूमा अनिश्चितता बढ्छ र दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावित हुन्छन्। यसका अतिरिक्त, बनेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ। कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन गर्ने, त्यसबाट प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुधार गर्दै लैजाने परिपाटी अत्यन्तै कमजोर छ। कतिपय अवस्थामा एउटा सरकारी निकायले बनाएको नीति अर्को निकायको कार्यक्षेत्र वा नीतिसँग बाझिने हुँदा कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना हुने र अपेक्षित परिणाम आउन नसक्ने अवस्था पनि विद्यमान छ।

सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचार: सार्वजनिक स्रोत साधनको परिचालन र नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी सुशासनको अभावको प्रमुख परिचायक हो। निर्णय प्रक्रियाहरू अपारदर्शी हुँदा र सार्वजनिक खर्चको हिसाबकिताब स्पष्ट नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाउने अवसर प्राप्त हुन्छ। भ्रष्टाचारले विकास आयोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाउने, निर्माण तथा सेवाको गुणस्तर घटाउने, र समग्र प्रणालीप्रति नै नागरिकको अविश्वास बढाउने काम गर्छ। यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई समेत निरुत्साहित गर्दछ, किनकि यसले व्यवसाय सञ्चालनको लागत र जोखिम दुवै बढाउँछ। निर्णय प्रक्रियामा हुने अनावश्यक ढिलासुस्ती र अपारदर्शी कार्यशैलीले पनि आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाउन र अवसरहरू गुमाउन भूमिका खेलेको हुन्छ। प्रभावकारी सुशासनको अभावमा स्रोतहरूको दुरुपयोग हुने र त्यसको लाभ लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका जटिलताहरू: नेपालले सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाएको केही वर्ष व्यतीत भइसकेको छ, तर यसको कार्यान्वयन अझै पनि विभिन्न जटिलताहरूबाट गुज्रिरहेको छ। विशेषगरी, वित्तीय सङ्घीयताको पाटो, जसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच वित्तीय स्रोत साधन र राजस्व अधिकारको बाँडफाँट समावेश हुन्छ, अझै पूर्ण रूपमा परिपक्व र व्यवस्थित भइसकेको छैन। कतिपय अवस्थामा स्रोत बाँडफाँट न्यायोचित नभएको वा राजस्व अधिकारमा अस्पष्टता रहेको गुनासो सुनिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरूको संस्थागत र मानवीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो, ताकि उनीहरूले आफ्नो संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारीहरू प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सकून्। तीन तहका सरकारहरूबीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य, र क्षेत्राधिकारको स्पष्टतामा अझै पनि पर्याप्त काम हुन बाँकी छ, जसले गर्दा कहिलेकाहीँ काममा दोहोरोपना देखिने वा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। यी जटिलताहरूले गर्दा सङ्घीयताले परिकल्पना गरे अनुसारको सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणमा अवरोध उत्पन्न भएको छ।