काठमाडौँ । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको लालीगुराँस सहकारी संस्थाको नाममा रहेको ‘श्री लालीगुराँस डेरी फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टर’ गैरकानुनी रूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको विषयमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले छानबिन सुरू गरेको छ ।
सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०८० साल फागुन २९ गते लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषित गरेको थियो ।
तर, संस्थाको स्वामित्वमा रहेको फार्मलाई कपिलवस्तुको तौलिहवामा रहेको ग्लोबल डेरीले पुनः सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी आएपछि समितिले कानुनविपरीत छलछाम भएको आशङ्कामा अनुसन्धान अघि बढाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमले जानकारी दिए । उनले भने,“यो विषयमा हामीले पनि जानकारी पाएका छौँ र छानबिन सुरु भएको छ ।”
समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार लालीगुराँस सहकारीको नाममा रहेको डेरी फार्मलाई ग्लोबल डेरीले लिजमा लिई पुनःसञ्चालनमा ल्याउनु ऐनविपरीत रहेको देखिन्छ ।
व्यवस्थापन समितिको स्पष्ट अनुमति वा प्रक्रियागत स्वीकृति विना यस्तो सञ्चालन वैध ठहरिँदैन ।
यदि लिज सम्झौता समस्याग्रस्त घोषणा हुनु अघिको हो भने पनि संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिको नियन्त्रणमा गइसकेपछि त्यसको प्रयोग अनुमति विना जारी राख्न नहुने समितिका सदस्य सचिव पौडेले बताए ।
ग्लोबल डेरीका सञ्चालक थानेश्वर न्यौपानेले भने आफूहरूले कुनै पनि गैरकानुनी प्रक्रिया अपनाएर डेरी उद्योग सञ्चालन नगरेको दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार लालीगुराँस सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिनु अघिनै आफ्नो कम्पनीले श्री लालीगुराँस डेरी फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टर लिजमा लिएको हो र त्यसका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त गरिएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गत समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेपछि सो संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति, अधिकार र व्यवस्थापन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको नियन्त्रणमा जाने प्रावधान रहेको हुँदा सो समितिको स्पष्ट स्वीकृति विना फार्म पुनः सञ्चालनमा ल्याइनु कानुनी दृष्टिकोणले वैध हुने देखिदैन ।
लालीगुराँस सहकारीले चितवनको खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर १२ कुमरोजमा वि.सं २०७० जेठदेखि निर्माण थालेर २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याएको लालीगुराँस डेरी फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टर करिब १९ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
तर, समस्याग्रस्त घोषणा हुनुभन्दा केही महिना अघिनै ग्लोबल डेरीले उक्त फर्म लिजमा दिएको खुलेको छ । हाल त्यही फार्म पुनः सञ्चालन गरिएको विषयमा समितिले कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घनबारे समितिले छानबिन थालेको हो ।
सूर्य थापाको संयोजकत्वको संसदीय विशेष छानबिन समितिले लालीगुराँस सहकारीको ऋण विवरण अध्ययन गरेको थियो ।
उक्त विवरणअनुसार सहकारीले ६ सय ४७ जना ऋणीलाई कुल रु.४ अर्ब ९१ करोड ६३ लाख ७१ हजार ६२ बराबरको ऋण प्रदान गरेको छ ।
यसमध्ये शीर्ष ५० जना ऋणीहरूबाट मात्रै कुल ऋणको ७७.६४ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् झन्डै ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको देखिएको छ ।
विशेषगरी यी ठुला ऋणीहरूमध्ये धेरैको धितो तथा जमानत दस्तावेज अपूरो, अस्पष्ट वा अभावमा रहेको समितिको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको थियो जसका कारण ती ऋण असुल गर्न सकिने निश्चितता नभएको छानबिन समितिनले जनाएको छ ।
अहिले पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको ‘श्री लालीगुराँस डेरी फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टर’ स्वयं पनि सहकारीको ठुला ऋणीका रूपमा रहेको देखिन्छ ।
समितिका अनुसार उक्त डेरी फार्मको मात्रै बक्यौता साँवा रकम रु.२ करोड ५९ लाख १८ हजार ३५२ रहेको छ जसको धितो विवरण स्पष्ट नभएकाले यसको पनि असुल प्रक्रिया अन्य ऋणी सरह अनिश्चित बनेको समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्