हामी केटाकेटी हुँदा भारतबाट प्रकाशित हुने कुनै बाल पत्रिकामा कमिक्स छापिन्थ्यो- मूर्खिस्तान । बडो रमाइलो तरिकाले जनजीवनमा हुने मूर्ख्याइँजन्य गतिविधिहरूको त्यो कार्टुन चित्रकथामा रमाइलो तरिकाले प्रस्तुत गरिएको हुन्थ्यो।
यतिबेला जनवादी गणतन्त्र मूर्खिस्तानका केही विद्वानहरुले पुनः एकपटक शोधनान्तर बचत विदेशी विनिमय सन्चिति बचत र रेमिट्यान्सको तथ्याङ्क देखाएर अर्थतन्त्र सुध्रिदै गएको वा नेपाल मारामार आर्थिक विकासको पथमा हाम फालिसकेको प्रचार गर्न थालिरहेका छन्।
नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर भर्खरै नेपाल सरकारलाई अर्थतन्त्रका तहगत समस्याहरूको पहिचान गरि प्रतिवेदन बुझाएको छ।
आफ्नै सरकारले गठन गराएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदन मात्रै मुर्खिस्तानका विद्वानहरुले पढिदिए हुन्थ्यो।
नेपाल विगत लामो समयदेखि संरचनागत समस्यामा रहेको कुरा सामान्य आर्थिक चेत भएका आम नागरिकले पनि बताउन सक्छन्। नेपालमा भित्रिरहेको रेमिट्यान्स र सोही कारणले बढेको विदेशी मुद्राको भण्डारले अर्थतन्त्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन वा प्रतिनिधित्व पनि गर्दैन भन्ने कुरा त त्यही १ करोड ६७ लाखको प्रतिवेदनले बताइदिइसकेको छ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अब सटरमा हालेर व्यापार गर्ने दिन गए, ठूलठूला व्यापारिक मलको मात्रै व्यापार चल्छ भनेर विद्वत प्रवचन दिएका छन्।
नेपालको पहिलो आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ का प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीजीको हातमा परेको छैन होला। त्यसले के भन्छ भने देशभरि सञ्चालनमा रहेका ९ लाख २३ औद्योगिक व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये लगभग ५० प्रतिशत कतै दर्ता नभई चलेका छन्।
यो प्रतिवेदनले के भन्छ भने प्रतिष्ठान सञ्चालन भएको भवनको स्वामित्व स्थितिको अनुसार ४३.४९ प्रतिशत आफ्नै भवन वा कोठामा सञ्चालित छन् भने ४६.१९ प्रतिशत भाडाको भवन वा कोठामा सञ्चालित छन्।
यस्तै १ प्रतिशतभन्दा कम (०.८५ प्रतिशत) लिज वा ठेक्काको भवन वा कोठामा र२.४६ अन्य प्रकारको स्वामित्व स्थिति भएको भवन वा कोठामा सञ्चालित छन्।
यसैगरि, ४१.८४ प्रतिशत व्यवसाय आफ्नो बसोबास गर्ने घरमा नै सञ्चालन भइरहेका छन् भने ३५.०५ प्रतिशत आफ्नो बागवगैचा भन्दा फरक स्थानमा, ९.३० प्रतिशत परम्परागत बजारमा, ३.६९ मा बाटो, सडकमा, २.२५ प्रतिशत आधुनिक व्यापार मलमा, ६.२२ प्रतिशत एउटै छानामुनी वा कम्पाउण्डमा तथा ३.५४ प्रतिशत अन्य प्रकारको स्थितिमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
प्रतिष्ठान सञ्चालन भएको भवनको कोठाको क्षेत्रफल अनुसार प्रतिष्ठानहरू हेर्दा १८.७३ प्रतिशत १०० वर्गफिट भन्दा कम क्षेत्रफलमा, ५७.४९ प्रतिशत १०० देखि ४९९ वर्गफिटसम्म, ५.४२ प्रतिशत ५०० देखि ९९९ वर्गफिट सम्म, ७.४० प्रतिशत १००० देखि १९९९ वर्गफिटसम्म, ५.४५ प्रतिशत २००० देखि ४९९९ वर्गफिटसम्म सञ्चालित छन भने ०.३० प्रतिशत ५००० देखि ९९९९ वर्गफिटसम्म र ०.२३ प्रतिशतमात्र १० हजार वर्गफिट भन्दा माथि सञ्चालित छन्।
यसरी हेर्दा एमालेका मुख्य फाइनान्सर मीनबहादुरहरूले कुल खुद्राव्यापारको ०.२३ प्रतिशतमात्र हिस्सा ओगट्छन् । तिनको कारोबारले समग्र अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दैन, न त चलायमान नै बनाउँछ।
फुटपाथमा व्यापार गर्ने ३ प्रतिशत व्यवसायीहरू विस्थापनको अर्थ अब क्रमिक रूपमा देखापर्दै जानेछन् । नेपाली अर्थतन्त्रको ९८.६ प्रतिशत लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायहरू (एमएसएमईहरू)ले ओगट्छन्।
ती व्यवसायहरूले २०७७/९८ को कोभिड महामारीपछि गम्भीर संकटमा परेको महसुस गर्दै आएका छन् जसमा अझै उल्लेख्य सुधार नै हुन सकेको छैन। विगत अढाइ वर्षदेखि देखिएको मुख्य समस्या यो हो कि देशभरिका एमएसएमईले नगद कारोबार नै ठप्प भएको महसुस गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क भन्छ रेमिट्यान्स आएको आइ छ र मासिक डेढ खर्ब रुपैयाँका दरले आइपुगेको छ। नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेअनुसार यसमध्ये महिनामा रु १ खर्ब १० अर्ब जति त उपभोगका लागि बजारमा आउनु पर्ने हो।
रेमिट्यान्स आर्जकका परिवारले बचत नै धेरै गर्न थाले भन्ने मान्दा पनि ८० अर्ब रुपैयाँ जति त बजारमा आउनु पर्ने हो। त्यो पैसा बजारमा आएकै देखिँदैन, खर्च भएकै देखिँदैन। उसो भा पैसा गयो कहाँ? रेमिट्यान्सका नाममा कालो धनलाई सेतो पार्ने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको केही आर्थिक विश्लेषकले आशंका गरेका छन् ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०७८ सालमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार मुलुकभरि रहेका थोक तथा खुद्रा व्यापार गर्ने ४ लाख १८ हजार ५८ व्यापारिक प्रतिष्ठानमध्ये करिब ६८ प्रतिशत कुनै न कुनै प्रकारको सरकारी निकायमा दर्ता भएका छन् भने करिब ३२ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरू दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेका छन्।
यस क्षेत्रमा जम्मा ११ लाख ३० हजार ६४४ जना मानिसहरू संलग्न छन्। जसमध्ये महिला ४ लाख ३ हजार ९६४ जना (३६प्रतिशत) र पुरुष ७,२६,६८१ जना (६४ प्रतिशत) रहेका छन्। यस क्षेत्रमा संलग्न कामदारहरू मध्ये तलब ज्याला र अन्य सुविधा पाउने कामदारहरूको संख्या १९.४२ प्रतिशतमात्र रहेको छ।
सर्वेक्षणले यस क्षेत्रमा तलब ज्याला र अन्य सुविधा लिई काम गर्ने भन्दा तलब ज्याला र अन्य सुविधा नलिई काममा संलग्न रहेका व्यक्तिको संख्या बढी रहेको देखिएको छ।
यसको सोझो अर्थ के हो भने नेपालका अधिकांश एमएसएमईहरू परिवारिक संलग्नतामा चलिरहेको छ। यो नै नीतिनिर्माताहरू, प्रशासकहरूले दाताहरूका अगाडि गर्वका साथ भन्ने गरेको/लेख्ने गरेको ‘रिजिलेन्स पावर’ अर्थात जस्तोसुकै संकट झेलेर पनि उठ्न सक्ने नेपाली सामर्थ्यको कारक हो। त्यही कारणले कोभिड लगत्तैको आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधि बहाल भएको देख्नेवित्तीकै सरकार समर्थित विज्ञहरू बुर्लुक्क उफ्रिँदै भने- वह मारा छप्परवाले नुँ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी लगभग ९२ प्रतिशत व्यवसायीहरूले कोभिड-१९ पछि कारोबारमा कमी आएको बताएका थिए जसमध्ये कारोबारमा कमी आएको धेरै महसुस गर्नेहरू सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम, गण्डकी, बागमती, मधेश र कोशीका व्यवसायीहरू थिए भने अलिकम महसुस गर्नेहरू कर्णालीका व्यवसायीहरू थिए।
एमएसएईहरूले आफू समस्यामा परेको बताइरहँदा पनि सरकारले उनीहरूको आर्थिक गतिविधि पुनर्उत्थानका लागि कुनै कदम नै चालेन।
सरकार आफैले त केही अर्थतन्त्र पुनर्बहाली प्याकेज ल्याएन नै, नेपाल राष्ट्र बैकमार्फत ल्याइएको ब्याज सहुलियत कर्जा पुनर्संरचनाजस्ता कार्यक्रम पनि ठूला कर्पोरेट हाउस र सीमित ठूला ऋणीमात्र लक्षित हुनपुग्यो।
| समस्या | कोशी | मधेश | बागमती | गण्डकी | लुम्बिनी | कर्णाली | सुदूरपश्चिम | जम्मा |
| कोभिड-१९ पछि कारोबारमा कमी | 92.1 | 92.5 | 92.7 | 93.6 | 88.8 | 86 | 95.1 | 91.9 |
| पुँजीको अभाव | 90.8 | 88.9 | 77.3 | 84.8 | 69.1 | 77.3 | 85 | 81.3 |
| ऋण प्राप्त गर्न कठिनाइ | 74.1 | 53 | 50 | 55.3 | 38.7 | 59.1 | 65.5 | 54.8 |
| हड्ताल | 49.1 | 27.1 | 36.4 | 31.6 | 43.4 | 60.4 | 48.9 | 39.9 |
| अव्यवस्थित बजार | 39.9 | 32.1 | 39.4 | 30 | 25.4 | 47.9 | 49.7 | 36.2 |
| प्रतिकूल नियम र कानुन | 36.3 | 22.4 | 32.3 | 29.5 | 21.8 | 33.8 | 27.6 | 29.2 |
| महँगो भाडा | 20.9 | 17 | 32.4 | 23.7 | 23.5 | 20.8 | 23.2 | 24.5 |
| अनियमित विद्युत आपूर्ति | 20.7 | 13.2 | 19.6 | 38 | 10.9 | 48.4 | 44.1 | 22.2 |
| एकाधिकार बजार | 26.6 | 13.3 | 22.2 | 15.9 | 19.2 | 24.4 | 34.3 | 21.4 |
| कालो बजार | 12.6 | 4.3 | 12.1 | 18.7 | 16.5 | 19.3 | 13.3 | 12.8 |
| दक्ष जनशक्तिको अभाव | 15.6 | 9.5 | 9.3 | 14.6 | 7.8 | 20.1 | 24 | 12.2 |
| अन्य | 2.2 | 0.6 | 2.5 | 4.8 | 0.9 | 2.9 | 5.4 | 2.3 |
स्वतः हासिल भएको आर्थिक वृद्धिदर वा आमनागरिकले लामो लकडाउनहरूबाट बाहिर निस्केर जिउ तन्काउन गरेको खर्चलाई सरकारका पदेन अर्थशास्त्रीहरूले सरकारको प्रयासले हासिल भएको उपलब्धि भनेर डङ्का पिट्ने काम गरे जबकी सरकारले केही गरेकै थिएन र अझैसम्म छैन पनि।
पुनः राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको सर्वेको नतिजाबाटै हेरौँ। देशभरिका ८१ प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले पुँजीको अभावलाई मुख्य समस्या मानेका छन्।
पुँजीको अभाव झेल्ने व्यवसायीहरूमा सबैभन्दा धेरै कोशीका व्यवसायीले ९०.८ प्रतिशत, मधेशका ८८.९ प्रतिशत, गण्डकीका ८४.८ प्रतिशत, बागमतीका ७७.३ प्रतिशत, कर्णालीका पनि ७७.३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमका ८५ प्रतिशत छन्।
उच्चस्तरीय आर्थिक आयोगले पनि व्यवसायको स्थापना र सञ्चालनका हरेक चरणमा अवरोध रहेको बताएको छ ।
जटिल प्रक्रियाहरू र सरकारको विभिन्न स्तरको समन्वयको कमीले यो गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको आयोगको ठहर छ। यो समस्या एमएसएमईहरूका हकमा झनै बढ्दै गएको छ। प्रतिवेदनमै भनिएको छ, स्थानीय तहले लगाएका करहरूको कारण व्यवसायीहरूको लागि अतिरिक्त दबाब सिर्जना भएको छ।
यी व्यवसायीमध्ये लगभग ५५ प्रतिशतले ऋण प्राप्त गर्न कठिनाइ रहेको बताएका छन्। कोशी प्रदेशमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायले ऋण प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा ४० प्रतिशतभन्दा कम व्यवसायले मात्र सहज रूपमा ऋण प्राप्त गरेको पाइएको छ।
यसको सोझो अर्थ के हो भने साना तथा मझौला उद्योगी/व्यावासयीहरूले अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहजै ऋण पाउँदैनन् । ऋण नपाउनुको अर्थ हो सञ्चालन पुँजी कमजोर हुनु। जुन कमजोर आर्थिक गतिविधिको उत्प्रेरक पनि हो।
यस कुरालाई अप्रत्यक्ष रुपमा रामेश्वर खनाल आयोगले पनि स्वीकार गरेको छ। नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा पनि पर्याप्त लगानी गर्न नसक्नुमा मागको अभाव रहेको आयोगको ठहर छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापक निराशा देखिएको छ, जसले जनतामा आत्मविश्वासको कमी हुँदै गएको आयोगले प्रष्ट शब्दमा लेखेको छ। कुनै इफ, बट, र, यदि, अँ, आदि, इत्यादि नभनी खनाल आयोगका प्रतिवेनले औंल्याएका समस्याको समधान खोज्नु नै देशको अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्