‘भारु स्थिर विनिमय दर तत्काल हटाउँदा नेपालले उल्टै ठूलो नोक्शानी व्यहोर्नुपर्छ’

काठमाडाैँ । अहिले तत्काल भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर हटाउँदा नेपालले उल्टै नोक्शानी व्यहोर्नुपर्ने जोखिम देखिएको छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको बेला बिना तयारी विनिमय दर प्रणाली बजार छाड्दा त्यसले मुलुकलाई ठूलो संकटमा धकेल्ने जोखिम रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । उनीहरुकाअनुसार बजारले निर्धारण गर्नसक्ने विनिमयदर र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्न अझै नेपाल तयार भएको छैन ।

विनिमयदर परिवर्तनपछि त्यसले पार्ने प्रभावहरुको गहिरोसँग अध्ययन हुन नसकेको, मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेका कारण अहिल्यै मुल्य निर्धारण बजारबाट गर्न नहुने विज्ञहरुको बुझाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा विनिमयदर अस्थिर छाड्ने चरणमा नेपाल पुगिनसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यो स्थीतिमा पुग्नलाई धेरै काम गर्न बाँकी छ, हचुवाका भरमै छाडियो भने देशमा ठूलो संकट निम्तन सक्छन् ।

उनले भने, “हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यो क्षमता अझै बनाउनै सकेको छैन । भारतसँग वार्षिक झन्डै १० खर्ब बराबरको व्यापार घाटा छ । त्यो व्यापार घाटाले के माग गर्छ भने नेपालको भारु विनिमय दर १६० होइन २०० हुनुपर्छ भन्छ । यद्यपी रेमिट्यान्समार्फत डलरहरु आइरहेको छ त्यसले भरथेग गरिरहेको छ । भारतसँग जुन व्यापार घाटा छ त्यसले नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रा कमजोर हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ । हामी कल्पना गरौं १६० बाट २०० पुग्यो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य के हुन्छ ? आम उपभोक्ताले उपयोग गर्ने दाल, चामलको उपभोक्ता मूल्य के हुन्छ ? गरिबको रेखामुनी ठूलो समुदाय छ, रेमिट्यान्सले गर्दा तलको मान्छे अल्लि माथि त आएको छ तर त्यो त्यति बलियो छैन । उनीहरुको जीवनस्तर के हुन्छ ? त्यसको हेक्का राख्ने की भन्ने प्रश्न छ । रिजिलेन्सी अर्थतन्त्रले गेन नगरेको देशमा संकट आउन सक्छ । ती सकट भनेको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकट आउन सक्ने खतरा हुन्छ । यसलाई झेल्न हामीले सक्छौं की सक्दैनौं ? नेपाली अर्थतन्त्रले सक्छ की सक्दैन ? यो राजनीतिक प्रणाली, नेतृत्वले सक्छ की सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न छ ।”

तर विनिमय दर बजारमा आधारित गर्ने भनेको आदर्शवादी कुरा रहेको बताउँदै थापाले यो अत्यन्तै राम्रो कुरा पनि भएको बताए । कुनै न कुनै बेला बजारमा छाड्ने बताउँदै उनले नेपालको भविष्य त्यसैमा रहेको उल्लेख गरे । थापाकाअनुसार आर्थिक विकासको उच्चतम बिन्दुमा माथि जाने हो भने विनिमयदरलाई बजारमा छाड्नैपर्छ । त्यो पहिचानदेखि विकासको प्रतिक पनि रहको उनको बुझाइ छ ।

थापाकाअनुसार भविष्यमा सरकार, राष्ट्र बैंकले ब्याजदरदेखि विनिमयदर बजारलाई नै नियन्त्रण नगरी छाडिदिनुपर्ने हुन्छ । त्यसले नै उचित निकास दिन्छ । त्यसले नै स्रोतको बाँडफाँड कुन क्षेत्रमा छ, त्यो मुलुकले लगानी गर्ने, बजारले लगानी गर्ने भन्ने दिशा निर्देश गर्छ । सही किसिमको स्रोत सुनिश्चिता हुन्छ भन्ने नै हो । तर ६५ वर्षसम्म जुन प्रणालीमा हामी चलिरहेका छौं । त्यो प्रणाली परिवर्तन गर्दा आउनसक्ने संकटलाई हामीले सामना गर्ने सामथ्र्यता राख्नुपर्छ । 

अर्का अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी विनिमयदर परिवर्तन गर्नका लागि बजारलाई जिम्मा लगाउने बेला अझै नभएको बताउँछन् । उनकाअनुसार हिजो आज र भोलीको अर्थतन्त्रको चरित्रको गहिरोसँग विश्लेषण हुन जरुरी छ । क्रस बोर्डर विनिमयदरलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरु केके हुन् त्यसको ख्याल गरिनुपर्ने उनी बताउँछन् । अधिकारीकाअनुसार क्रस बोर्डर विनिमयदरलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरु  इस्पेकुलेटिभ, दीर्घकालिन तत्वहरुले काम गर्छन् ।  

उनले भने, “विनिमय दरको भाउ निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई दिने बेला अझै भएको छैन । यो बेला उपयुक्त छैन । ६५ वर्ष अघि भारु विनिमयदर स्थीर बनाउनुको कारणहरु हेरिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको त्यतिबेलाको चरित्र के थियो ? अहिलेको के छ ? भोलि अर्थतन्त्रमा आउने चरित्रको सम्भावनाहरु के—के छन् ?  विनियमय दरलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरु समेत हेरिनुपर्छ । स्थीर रहँदा र अस्थीर रहँदाका फाइदाहरु हेरिनुपर्छ । क्रस बोर्डर विनिमयदरलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरु इस्पेकुलेटिभ, दीर्घकालिन तत्वहरुले काम गर्छन् । आयात, निर्यात, ग्रोथ रेट, ब्याजदर, मुद्रास्फीति, मनोविज्ञ, खुला बोर्डरले प्रभावित गरिरहेको छ । यसलाई हामीले खुला ग¥यौं भने पर्ने सम्भावित फाइदा र जोखिमको बीचमा तुलना गर्दा भार बढि कसले पाउछ भन्ने कुरा ख्याल नगरी, अध्ययनै नगरी विनिमय दरलाई बजारले निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन ।”

उनकाअनुसार ६ दशक अघि आयात निर्यातको व्यापारलाई हेर्ने हो भने कुल व्यापारमा निर्यातको अंश अझ बढी थियो । ८–१० प्रतिशत बढि निर्यात गर्न सक्दैनौं । २००७ सालमा निर्यात १ अर्ब १२ करोड गर्दा आयात ८ करोड गरेका थियौं । जुन बेला विनिमय दर स्थीर गर्दा त्यो बेला अहिले भन्दा नि बढी आयात नरहेको उनको भनाई छ । अर्कोतिर सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ  । त्यसको दायित्व ठूलो मात्रमा रहेको बताउँदै अर्थतन्त्र ठिक नभएको अवस्थामा नरहेको बेला अहिले बजारलाई विनिमय दरको भाउ निर्धारण गर्न छाड्दा त्यसले ठूलो जोखिम निम्ताउन सक्ने खतरा रहेको उनको बुझाइ छ । 

अर्थविद् अधिकारीकाअनुसार अर्थतन्त्रमा क्षमता विस्तार हुन जरुरी छ । सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयको राष्ट्र बन्ने भनेर नेपालले भनिररहेको छ । त्यो स्तरमा नेपाल पुग्नसके त्यसपछि विनिमय दर बजारमा छाड्ने विषयमा सोच्न सकिन्छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले आयोगहरुले प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि अध्ययन मात्रै गर्ने हो भन्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘”योगहरुले प्रतिवेदन बुझाउदा पनि अध्ययन मात्रै गर्ने हो भनेर भन्नुपर्छ । मनोवैज्ञानिक रुपमा बताउनुपर्छ । हामीले खुला गछौं भनेर भन्यो भने भारतीय विनिमयदरले हामीलाई विस्थापित गर्दिन सक्छ । हामी खुला सीमानामा छौं । यी सबै जोखिमलाई अध्ययन गरेर, हाम्रो अर्थतन्त्रमा आर्थिक स्थायित्व कायम गरेर, मुद्रास्फीतिलाई आर्थिक वृद्धिदर भन्दा तल राखेपछि बल्ल तयारी गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरलाई मुद्रास्फीतिले उछिनेको छ । यी कुराहरुको ख्याल गरिनुपर्छ । अध्ययन बिना यो विषयलाई धेरै चर्चामा ल्याउनु पनि हुँदैन ।”

अर्थविद् अधिकारीका अनुसार विनिमय दर बजारलाई तोक्न दिन नेपालको निर्यात कुल व्यापारमा कम्तिमा ५० प्रतिशतमा पुग्नुपर्छ । वैदेशिक व्यापार घटेर आउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदरले मुद्रास्फीतिलाई उछिन्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदरमा स्थायित्व हुनुपर्छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति साढे १४ महीनाको छ भनेर सरकारले भनिरहेको छ । तर त्यो दिगो छ त ? अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने ।

उनले भने, “वैदेशिक मुद्राको स्रोत के हाम्रो दिगो छ ? अन्तर्राष्ट्रिय भु राजनीति, अनिश्चितता, तरलता, द्वन्द्वले भोली हामीलाई रेमिट्यान्श घटाइदियो भने के होला ? हाम्रा मान्छेहरु फर्के भने के होला ? त्यतिबेला हाम्रो एक्सचेन्ज रेट कहाँ पुग्ला ? निर्यात बढिरहेको छ भनिरहेका छौं, के त्यो दिगो हो ?’”

सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले भारु विनिमय दरको मूल्य निर्धारणका सन्दर्भमा अब बजारलाई छोड्न दिनुपर्ने आशयले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार  स्थिर विनिमय दर प्रणालीका कारण मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा कमी रहेको स्थिति छ । यसैका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा व्याज दरमा बढी उतारचढाव आउने गरेको छ । व्याज दरमा आउने उच्च उतारचढाव, खास गरी व्याज दरको वृद्धिले दीर्घकालीन प्रकृतिको व्यवसायिक लगानी नकारात्मक ढंगले प्रभावित हुने गरेको छ ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विनिमय दर नीतिले पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने भन्दै आयोगले वास्तविक विनिमय दर अधिमूल्यन हुँदा निर्यात बढ्न नसक्ने र आयात बढी हुने गरेको बताएको छ । लामोसमयसम्म एउटै तहमा स्थिर विनिमय दर कायम गर्दा वास्तविक विनिमय दर अधिमूल्यन हुन जाने बताइएको छ ।

विश्व बैंकले गरेका अध्ययनले नेपालको वास्तविक विनियम दर अधिमूल्यन भएको देखाएको छ ।  जब कुनै देशको मुद्रा बलियो हुन्छ । अर्थात, त्यो मुद्राले पहिलेभन्दा बढी विदेशी मुद्रा किन्नसक्छ । त्यसलाई विनियम दर अधिमूल्यन भनिने गरिएको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल