संघीय निजामती विधेयकः अतिरिक्त सचिव र ‘कुलिङ पिरियड’को अवधिमा सहमति जुटाउन सकस

काठमाडाैँ । संघीय निजामति विधेयकलाई टुंगो लगाउने गरी गठन भएको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल जारी छ ।

विधेयकको अन्य विषयहरु सहमति नजिक पुगेपनि कर्मचारीको कुलिङ पिरियड कति राख्ने र अतिरिक्त सचिव राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

निजामती प्रशासकमा सेवामा छँदै र अवकाशलगत्तै महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा र राजनीतिक नियुक्ति खान निजामती प्रशासकमा मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति कस्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नेबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटेको भएपनि कति अवधि राख्नेबारे सांसदहरुको मत बाँडिएका छन् ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सेवाअवधिमै वा अवकाशपछिको नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राख्नु उचित भएपनि सबै कर्मचारीका लागि समान अवधी राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कुलिङ पिरियड कसैलाई लाग्ने र कसैलाई नलाग्ने किन हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले कर्मचारीको लागि विभेदकारी कानून बनाउन नहुने बताए । सबै निजामति कर्मचारीको लागि एउटै मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियड कम्तिमा पनि २ वर्ष हुनैपर्ने धारणा राखे । उनले कुटनीतिक कर्मचारीहरुको लागि नराख्ने र अन्य कर्मचारीको लागि राख्ने विभेदकारी व्यवस्था गर्न नहुने जिकिर गरे । कुलिङ पिरियड नराख्दा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर समेत जाने गरेका कारण नागरिकमाथि गर्ने सेवा प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ । 

उनले निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको बताए । उनले सरकारले एक पटक अनुभव गरेर हटाइसकेको कारण अतिरिक्त सचिव राख्नु उपयुक्त नहुने जिकिर गरे । उनले एकातिर सरकारले नल्याएको प्रश्ताव र अर्कोतिर खर्च बढाउने भएकोले पनि अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको जिकिर गरे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद दुर्गा राईले सबै निजामति कर्मचारीको लागि कुलिङ पिरियड एउटै मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने बताए । उनले सबै कर्मचारीको हकमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बताइन् । उनले महिला कर्मचारीका लागि विशेष मातृत्वमा विदाको सुविधा दिनुपर्ने बताइन् ।

नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले  ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था गरिँदा ६० वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश भएकाले भने पूरा अवधि नियुक्ति खान नपाउने धारणा राखे ।

उनले कुलिङ पिरियड राखेपनि एक वर्षको अवधिमा राख्न सकिने बताए । प्रस्तावित निजामती विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष हुने व्यवस्था छ । सांसद पन्तले संवैधानिक निकायहरुमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरु राख्नुको विकल्प नभएको कारण सरकारले कर्मचारीको हात बाँध्न नसक्ने जिकिर गरे। 

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरु शिक्षकहरु जस्तै निजमति कर्मचारी समेत सडक आन्दोलनमा आउनेगरी ऐन ल्याउन नहुने धारणा राखेका छन् । उनीहरूले कर्मचारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधान र प्रशासनिक सुधार हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा बताए । अबको केही दिनभित्रै विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित पारित गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।