अख्तियार विधेयक दराजमै थन्किएको भन्दै संसदमा अघि बढाउन माओवादी केन्द्रकाे दबाब

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि संसदको प्रक्रियामा रोकिएको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले त्यसलाई अघि बढाउन माग गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसदअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधेयक दराजमा थन्किएर बसेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

संघीय निजामति विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदै गर्दा उनले पूर्वउपसमितिले पारित गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक अझैसम्म निष्क्रिय अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे । “अब त धमिरा लाग्छ कि भनेर डर लागिरहेको छ,” उनले भने, “त्यो ल्याउनु पर्‍यो, पास गर्नुपर्‍यो, संसदमा अगाडि बढाउनुपर्‍यो।”

उक्त विधेयक २०७९ सालको चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा आएको थियो। प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि २०८० सालको भदौ ३१ गते विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो। त्यसयता विधेयक प्रक्रियागत रूपमा अगाडि नबढेको भन्दै माओवादी केन्द्रले संसदमा सक्रियता देखाउनुपर्ने धारणा राखेको हो।

प्रमुख सचेतक पाण्डेले अख्तियारसम्बन्धी विधेयकजस्तो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज लामो समयसम्म अल्मलिँदा राज्यको सुशासन र अख्तियारको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउने भन्दै चाँडो निर्णय प्रक्रियामा ल्याउन जोड दिए ।