काठमाडाेँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारमा दोषी सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन दिने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।
सोमवार सिंहदरबारमा “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०” का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा उनले सेवाबाट अवकाश भई पेन्सन पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार लगायतका नैतिक पतन देखिने गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा दोषी देखिए पेन्सन दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा समिति रहेको बताएका हुन् ।
उनले राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा लिनुहुन्न भन्नेमा समितिका सदस्यहरू एकमत रहेको उल्लेख गरे ।
सभापति खतिवडाले कुलिङ पिरियडले आवश्यक भएको तर यस विषयमा समितिका सदस्यहरूको निर्णयलाई मान्यता दिने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्