काठमाडौं । बैठक नबोलाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तl सिफारिस समितिबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् ।
उनले समिति गठन भएको एक महिनासम्म पनि संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैठक नबोलाएको भन्दै राजीनामा दिएका हुन् ।
“सिफारिस समिति गठन भएको एक महिनामा एउटा पनि बैठक नबसी सकेपछि यस्तो समिति के काम लाग्छ ? अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक बसेन । समितिको उपादेयता माथि नै प्रश्न भयो । यस्तो समितिमा कोही बस्छ ?”, उनले टक्सारन्युजसँग भने ।
उनले ह्वाट्सएपबाट विष्णुप्रसाद पौडेललाई राजीनामा बुझाएका हुन् ।
गर्भनर नियुक्त गर्न सरकारले चैत ११ गते तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । जसमा संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल थिए भने अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर भट्टराई सदस्य रहेका थिए ।
भट्टराईले पछिल्लाे समय राष्ट्र बैंककाे स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएकाे भन्दे असन्तुष्टि जनाउने गरेका थिए । पूर्व गभर्नर भट्टराईले राजीनामा दिएपछि नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप अन्योलग्रस्त बनेको छ ।
यसअघि नै गभर्नर नियुक्तिको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अधिवक्ताद्वय प्रतिमा उप्रेती र विशाल थापाले ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन नपाउने भन्दै चैत ३१ गते रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै वैशाख २ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले तत्काल ६५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
वैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टराईको गभर्नर बन्ने योग्यता नपुग्ने भन्दै सोही समूहले पूरक निवेदनसमेत दर्ता गराएको थियो, जुन निवेदन वैशाख ८ गते नभ्याइनेमा परेको थियो ।
गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया फागुन २१ गतेदेखि नै सुरु हुनुपर्नेमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार पदावधि सकिनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले चैत ११ गते मात्रै अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्व गभर्नर भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
यसबिचमा, सरकारले ६५ वर्ष उमेर हदसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेर उमेर हद हटाउने निर्णय गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोक लगाएको छ ।
नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरुको तीव्र चासो र हस्तक्षेप देखिएको छ ।
चैत १८ गते काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउन दबाब दिएको चर्चा चलेको थियो ।
वैशाख २ गते नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो निकटस्थ व्यक्ति गभर्नर नबनाइए सरकार नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको बताइएको थियो ।
वैशाख ४ गते कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टराईले सिफारिसमा पर्नका लागि पदबाट राजीनामा दिए पनि भोलिपल्टै उनको राजीनामा अस्वीकृत भएको थियो ।
हाल राष्ट्र बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि चैत २४ गतेदेखि डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सिफारिस समिति सदस्यकै राजीनामा र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नयाँ गभर्नर कहिले र कसरी नियुक्त हुन्छन् भन्ने विषय थप अनिश्चित बनेको छ ।
वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी विषयले प्रवेश पाएन, जसले गर्दा यो प्रक्रिया अझै लम्बिने संकेत देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्