केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि धावा बोल्दै सत्तारुढ दलहरू

देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला पूर्णरूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपको चरम सिकार भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनाको लगभग सात दशकको अवधिमा हस्तक्षेप पटकपटक देखा पर्दै आएकोमा यसपटक भने यस किसिमको निकम्मापन र लाचारीसहितको हस्तक्षेप देखिएको छ।

देशको केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्नमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, उनीपछि पालो कुरेर बसेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आफूलाई सरकार सञ्चालन गर्ने निकायका अथवा संयन्त्रका हर्ताकर्ता मान्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र कांग्रेस-एमालेका अन्य नेताहरुले समेत यस विषयलाई निकै हलुका ढंगले लिएको देखिन्छ।

यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि आमसञ्चार जगतसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा बिचौलिया नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री ओली र देउवा दुवै सक्रिय रुपमा लागि परिरहेको विषयले जतिको चर्चा पाइरहेको छ, त्यसभन्दा बढी सत्तारुढ दलहरूको अकर्मण्यताको पराकाष्टा छरपष्ट भइरहेको छ ।

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको अन्य नियामकीय निकाय जस्तो बिचौलियालाई वा बिचौलियाका प्रतिनिधिलाई ठाउँ दिने निकाय होइन। यो देशमा सरकारहरू वा प्रधानमन्त्रीहरू १ देखि डेढ वर्षका आयु तोकेर नियुक्त गरिन्छन्।

सोही अनुसार सरकारले लिने वित्त नीति पनि अस्थिर र कमजोर रहँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले लिने कुनै पनि मौद्रिक अथवा आर्थिक नीतिहरू दीर्घकालीन प्रभावलाई विचार गरेर कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख रहनुपर्छ। र, त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पूर्ण रुपमा स्वायत्त र काबिल व्यक्ति हुनुपर्छ।

यो कुरा सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटदेखि सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकट हुँदै हालसालैको कोभिड १९ महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र उथलपुथलहरूलाई नियन्त्रण गर्न विश्वका प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले चालेका कदमहरूले प्रमाणित गर्दै आएका छन्।

त्यसैले केन्द्रीय बैंकको भूमिका अमुक बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालक, जो देशको कानुनी छिद्रहरूको प्रयोग गरेर पुँजी पलायनमा सक्रिय रुपमा लागिपरेको छ अथवा विभिन्न अवैध गतिविधिहरूबाट स्रोत नखुलेका सम्पत्ति नेपालमा भित्र्याई कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्नेतिर लागिरहेको छ; त्यस्ता व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने गरी गभर्नर नियुक्त गर्न खोजिनु पक्कै पनि स्वीकार्य हुँदैन।

चाहे जसलाई नियुक्त गरियोस् योग्यता र सक्षमता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक भित्रैका करियर अर्थशास्त्रीहरूदेखि बाहिर रहेका स्वतन्त्र विज्ञहरूसम्म गभर्नरका लागि योग्य नै मानिन्छन्। तर, यतिका दिनसम्म केन्द्रीय बैंकको एउटा नियुक्ति गर्न नसक्ने लाचार र कमजोर सरकारले सुशासनका ठुलठुला डिङ हाक्नु लाजमर्दो कुरा हो।

कतिसम्म भने मिडियामा चर्चा गरिएकै भरमा कोही व्यक्तिले आफ्नो पदबाट राजीनामा पनि दिन नपाउने, राजीनामा दिएकै भरमा अदालतले पनि मुद्दा लिइदिने र सुनुवाई गरिदिने कस्तोसम्मको विचित्रको शासकीय प्रणालीमा हामी रहेछौं भन्ने कुरा लाजमर्दो ढङ्गले विश्वभरिको आर्थिक परिदृष्यमा नेपालको कालो चलदृष्य प्रदर्शन भइरहेको छ।

विगतदेखि नै गभर्नरको नियुक्तिमा ब्रिफकेसको लेनदेन हुने गरेको आरोप पटकपटक लाग्ने गरेकै हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरले नोट छापेर, त्यसबाट आउने कमिसन लगेर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बुझाउने पनि होइनन् अथवा कुव्यवस्थापनका कारणले संकटमा परेका बैंक-वित्तीय संस्थाहरुबाट कमिसन लिएर त्यहाँबाट ब्रिफकेसको भागबण्डा अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने पनि होइन।

उसो भए किन र केका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिलाई गिजोल्ने कार्य भइरहेको छ, यस विषयमा सत्तामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुले आम नागरिकलाई प्रष्ट रुपमा नबुझाउने हो भने बजारमा उठेका यावत प्रश्न र आशंकाहरू सही थिए र छन् भन्ने कुरा पुष्टि हुनेछ।

 कुलशेखर शर्माः एक सतिसाल

पञ्चायतकालमा आयात–निर्यातका लागि सरकारबाट अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसबेला अधिक निर्यात गरि देशभित्र अमेरिकी डलर धेरै भित्र्याउनेहरूलाई ‘बोनस लाइसेन्स’ पनि दिने व्यवस्था थियो । त्यो लाइसेन्स प्रयोग गरेर व्यवसायीले आयात व्यापार पनि गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

२०३४ सालमा अधिक विजकीकरण (ओभर इन्भ्वाइसिङ) गरेर निर्यात गरि राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले डा. तुल्सी गिरीसहित ९१ जनामाथि मुद्दा चलायो ।

जसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर कुलशेखर शर्मा पनि एक थिए। अभियुक्तहरू सबैले पुनरावेदन अदालतबाट २०३७ सालमा सफाइ पाए। यद्यपि शर्माले २०३५ साल मंसिर २७ गते राजीनामा बुझाए।(मेरो समय, किशोर नेपाल)

अदालतले सफाइ दिएको भए पनि त्यसबेलाको गलैँचा काण्डसँग जोडिएको अधिक बिजीकरणको विषयले नेपालबाट विदेशी मुद्रा अपचलनको श्रृङ्खलाको खुलासा भने गर्छ।

सन् १९६० को दशकबाट सुरु भएको नेपालमा हस्तनिर्मित तिब्बति गलैँचा निर्यात ७० को दशकमा आइपुग्दा उच्चस्तरमा बढेसँगै विदेशमा रहेका आयातकर्ताहरूसँगको मिलेमतोमा कर्मचारीतन्त्रभित्रबाट सहजीकरण गराएर सरकारलाई बुझाउने आधिकारिक कागजातहरूमा मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा निकै बढी घोषणा गरिन्थ्यो भन्ने यसले देखाउँछ।

यसरी भित्रिएको विदेशी मुद्राको सटहीमा हेराफेरि हुन्थ्यो। जुन निकै पछिसम्म चलिरहेको देखिन्छ। प्रायःजसो यसरी अधिक बिजकीकरण गरिएको रकम विदेशमै विदेशी मुद्रामा राखेर उतै अवैध पुँजी पलायन हुनेगर्थ्यो।

शर्मा कतिसम्मा नैतिकवान थिए भने अमेरिकामा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका बैठकहरूमा भाग लिन जाँदा आफ्नै छोराको घरमा बसेको, एयरपोर्टबाट आफन्तको गाडीमा गएको भनेर भत्ता लिँदैन थिए।

कार्यक्रमहरूमा पाउने मायाको चिनो (टोकन अफ लभ) मेरो व्यक्तिगत आर्जन होइन भनेर राष्ट्र बैंकमै एक कक्ष बनाएर राखेका थिए।(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक केशव आचार्य पङ्तिकारसँगको संवाद)

शर्माको राजीनामापछि नियुक्त भएका कल्याणविक्रम अधिकारी पनि १ अर्ब अमेरिकी डलर काण्डमा फसेर राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।

विसं २०४० सालको आसपास सिन्दुर, जीवनरेखा, र जुनीजस्ता चर्चित नेपाली चलचित्रहरूमा अभिनय गरेकी भारतीय अभिनेत्री मिनाक्षी आनन्दले दरबारसम्मको पहुँचको प्रयोग गरेर नेपालमा झन्डै एक अर्ब अमेरिकी डलर ठगी गर्न भ्याइसकेकी थिइन, जसलाई तत्कालीन राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको सुझबुझले विफल पारेको थियो।

२०४० सालतिर मिनाक्षी आनन्द पी.जी. देसाई नेतृत्वको भारतीय समूहले नेपालमा ४ प्रतिशत ब्याजदरमा १ अर्ब डलर ऋण भित्र्याउने र त्यसलाई ८ प्रतिशतमा लगानी गरी ४२ करोड नाफा आर्जन गर्ने योजनाको लोभ देखाउँदै नेपाल आएकी थिइन।

राजा वीरेन्द्रका विश्वासपात्र मानिने गभर्नर अधिकारीले सुरुदेखि नै देसाई समूहको प्रस्ताव र नियतमाथि गम्भीर शंका व्यक्त गरेका थिए।

उनले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई मुम्बई पठाएर देसाई समूहको पृष्ठभूमि र आर्थिक हैसियतबारे गोप्य अनुसन्धान गराए, जसबाट उनीहरू ठग भएको र नेपालको राष्ट्र बैंकबाट अख्तियारी लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठगी गर्ने योजना रहेको पुष्टि गरे। यो ठोस प्रमाण पाएपछि गभर्नर अधिकारीले उक्त प्रस्तावलाई अगाडि बढ्न दिएनन्।

राष्ट्रिय हितमा अडिग रहँदै अर्ब डलरको घोटाला रोक्न सफल भए तापनि गभर्नर अधिकारी शक्तिकेन्द्रको कोपभाजनबाट बच्न सकेनन्।

दरबार र योजना विफल हुँदा स्वार्थमा चोट पुगेका समूहहरूको चर्को दबाबपछि उनलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारियो। राजीनामापछि उनले प्रेसमार्फत घटनाको यथार्थ सार्वजनिक गरेका थिए। यसैबिच, घटनाक्रममा जोडिएका राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर केशवनाथ शर्माले पछि आत्महत्या गरे।

बहुदलपछिका गभर्नर

२०४६ सालको परिवर्तनपछि सुरुका वर्षहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा पूर्वसचिव वा राष्ट्र बैंककै करिअर क्याडेडहरूको नियुक्ति भइरहे पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईले थिति बिगार्ने अभ्यास सुरु गरे।

०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले विवादास्पद पृष्ठभूमिका डा. तिलक रावललाई गभर्नर बनाउन जोड दिँदा अर्थमन्त्री आचार्यले योग्यता र कार्यसम्पादनमा अब्बल व्यक्तिको पक्षमा अडान लिएका थिए।

यस विवादले झन्डै दुई सातासम्म गभर्नर पद रिक्त रह्यो। प्रधानमन्त्री भट्टराईले रावललाई नै गभर्नर बनाउने अडान लिएसँगै अर्थमन्त्री आचार्यले राजीनामा दिए।

कृषि सेवा केन्द्र (एप्रोक्स) मा कार्यरत रहेका रावलले यसअघि कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नेतृत्व गरिसकेका थिए।अर्थमन्त्री आचार्यको छनौटमा अर्थसचिव रामविनोद भट्टराई थिए।

पुनः गिरिजाप्रसाद कोइराला मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका आचार्यको प्रस्तावमा २०५७ भदौ १२ गते गभर्नर रावललाई बर्खास्त गर्‍यो र भदौ १३ गते पूर्वसचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नरमा नियुक्त गर्‍यो।

यो निर्णयका विरुद्ध रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे । कुल ६ महिना २५ दिन निलम्बनमा परेका उनी २०५८ साल वैशाख १५ गते अदालतले उनको पक्षमा फैसला गरेपछि पुनः गभर्नर पदमा बहाल भए।

एक वर्ष हाराहारी कार्यकाल भएका गभर्नरहरू

तेस्रो गभर्नर प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी, चौथो गभर्नर डा. भेषबहादुर थापाको कार्यकाल १/१ वर्षमात्र रह्यो भने दीपेन्द्रपुरुष ढकालको ७ महिना, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री करिब ६ महिना गभर्नर रहे ।

तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोगसँगै निलम्बनमा परेपछि डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरलाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

२०६४ असार २४ मा दैनिक प्रशासकीय जिम्मेवारीमात्र हेर्नेगरि कामु गभर्नरको तत्कालीन समयमा नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याउन समस्या भएसँगै मानन्धरलाई मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट नोटमा हस्ताक्षर गर्नपाउने अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरियो।

करिब २० महिना कामु गभर्नर बनाइए पनि दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री गभर्नरमा नियुक्त भएसँगै उनी पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए। नेपालमा कामु भइ नोटमा हस्ताक्षर गर्ने मानन्धर एकमात्र कामु गभर्नर हुन्।

यस प्रयोजनका लागि छुट्टै निर्णय गर्नु परेको थियो । पूर्णअधिकारसहितको कामु गभर्नरका रुपमा १६ महिना कार्यरत रहँदा मानन्धरले रु ५०० बाहेक सबै दरका नोटमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अहिले ओशे सरकारको प्रवृत्ति हेर्दा कामुबाटै देश चलाउँदाझैँ गरिरहेको देखिन्छ।

महिनौँसम्म गभर्नर छनौट समितिको बैठक नबोलाइ नाममात्रको सदस्यका रुपमा राखी बदनाम गर्ने नियत देखेपछि पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले त्यसबाट राजीनामा दिएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन- २०७३ लगायतका कानुनहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको  स्वायत्तता सुनिश्चित गरेको भए पनि केन्द्रीय बैंकले पटकपटक सरकारी हस्तक्षेप बेहोर्दै आएको छ।

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउन माओवादी सराकार र त्यसका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निकै जोडबल लगाए।

 दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीदेखि डा. चिरञ्जीवी नेपाल हुँदै अधिकारीसम्म सत्तासिन दलविपरीतको विचार बोकेको भन्दै पटकपटक शितयुद्ध नै हुँदै आएको छ।

बजेटको कोरटिममा गभर्नरको सहभागिता नराख्ने वा सल्लाह/परामर्शमा सामेल नगर्ने, बजेटपछिका समीक्षा बैठकहरूमा सहभागिता नगराउने वा नहुनेजस्ता गतिविधि देखिँदै आइएको छ। त्यसैले कतिपय समयमा बजेट वा सरकारको वित्त नीतिको कार्यान्वयन गराउने उपकरणका रुपमा मौद्रिक नीति हुनुपर्नेमा ती दुई नीति दुईतिर फर्कने गरेको समेत देखिएको छ।यसबाहेक  मौद्रिक नीति निर्माणमा पनि सरकारी हस्तक्षेपको आरोप लाग्ने गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित सिद्धान्त हो, जसलाई मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी सञ्चालन र समग्र आर्थिक स्थिरता कायम राख्न महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस कुरालाई सरकारमा रहनेहरूले नबुझेका होइनन,  प्रधानमन्त्रीका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार नै गभर्नर भइसकेका मौद्रिक अर्थशास्त्री नै छन्।

अहिले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि एफटीइएफको ग्रे लिस्टमा परेको र अर्थतन्त्रमा यावत् संरचनागत समस्या व्याप्त रहेको परिप्रेक्षमा कुनै स्वार्थसमूहको दबाब र प्रभावमा नपरि सबल काबिल र क्षमतावान व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्नुको विकल्पै छैन जसले स्वार्थसमूहबाट अनुचित रूपमा प्रभावित नभई अर्थतन्त्र र मौद्रिक स्थिरताका लागि अलोकप्रिय निर्णय लिन पनि सकोस्।