समस्याग्रस्त सहकारीकाे डेरी उद्योग नियमविपरीत सञ्चालन गरेपछि कपिलवस्तुको ग्लोबल डेरी अफ्ठेरोमा

काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रको शुद्धता र पारदर्शितालाई चुनौती दिँदै ललितपुरस्थित श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड अन्तर्गतको डेरी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याएपछि कपिलवस्तुको तौलिहवामा रहेको ग्लोबल डेरी विवादमा तानिएको छ ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १३ मा रहेको उक्त डेरी ग्लोबल डेरीले सञ्चालन गरिरहेको खुलेपछि वैधानिकता र प्रक्रियागत पारदर्शितामा कानुनी प्रश्न उठेको छ ।

२०८० साल फागुन २९ गते सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले श्री लालीगुराँस सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

समस्याग्रस्त घोषणापछि संस्थाको समग्र आर्थिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय अधिकार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको मातहतमा गएको थियो ।

सहकारी ऐन, २०७४ ले स्पष्ट रूपमा यस्तो अवस्थामा सहकारीको कुनै पनि सम्पत्ति लिजमा दिन, स्थानान्तरण गर्न वा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन व्यवस्थापन समितिको स्वीकृति अनिवार्य बनाएको छ ।

तर, समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमका अनुसार डेरीलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने कार्यमा समितिसँग कुनै समन्वय भएको छैन । उनले भने “त्यसबारे छानबिन भइरहेको छ । अर्को हप्तामा केही निर्णय हुन्छ होला” उनले भने।

लालीगुराँस सहकारीको डेरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेको ग्लोबल डेरीका सञ्चालक थानेश्वर न्यौपानेले सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुनु अघि नै लिज सम्झौता भएको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार डेरी सञ्चालनको तयारी करिब दुई वर्ष अघिदेखि नै भइरहेको थियो र सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ केवल प्रविधिक कारणले भएको हो । उनले भने, “हामीले डेरीको मेसिन किन्न मात्रै करिब १२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छौँ । मासिक ४ लाख रुपैयाँ लिज भाडा पनि बुझाइरहेका छौं । पाँच वर्षको लागि कानुनअनुसार नै काम गर्ने गरि सम्झौता भएको हो ।”

न्यौपानेको दाबी भने सहकारी ऐन अनुसार गलत छ । ऐनले स्पष्ट रूपमा सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएपछि त्यसको हरेक सम्पत्तिको स्वामित्व, अधिकार र सञ्चालनको निर्णय व्यवस्थापन समितिको अनुमोदनमा मात्र गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअनुसार कुनै पनि पुरानो सम्झौता भए पनि खारेज हुन्छ र सञ्चालनका लागि फेरि समितिबाट नयाँ निर्णय आवश्यक हुन्छ ।
समितिको स्वीकृति बिना गरिएको सम्पत्ति प्रयोग कानुनको नजरमा अमान्य हुने सहकारी ऐनले समेत पुष्टि गरेको छ तर सञ्चालक न्यौपानेले भने आफूहरुले कानुनको कुनैपनि उल्लङ्घन नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

ग्लोबल डेरीले सहकारी मातहतको डेरी उद्योगको सम्पत्ति र पूर्वाधार प्रयोग गरिरहेको छ । यसबाट आम सदस्यलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कुनै सुनिश्चितता छैन भने पीडित बचतकर्ताहरूले समेत आफूहरूले जम्मा गरेको बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।