अर्थतन्त्रको संकट हटाउन विज्ञ गभर्नर

२०२३ सालमा बेलायती मुद्रा पाउन्ड स्ट्रर्लिङको ठूलो अवमूल्यन भएको थियो। भारतले पनि त्यहीअनुरूप २६.५ प्रतिशतले आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन गर्‍यो । त्यस बेला हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले नेपाली मुद्रा र भारतीय मुद्रा समान बनाउने यो सुवर्ण अवसर हो भन्ने सल्लाह दियो। हामीले मूल्य बढाएको होइन, उनीहरूले अवमूल्यन गरेका हुन् भनी विज्ञप्ति निकाल्यो।

नेपाल सरकारले २०२३ जेठ २४ मा भारतीय मुद्रा अवमूल्यन हुँदैमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन नगर्ने निर्णय लियो। सरकारी निर्णयसँगै नेपाली मुद्रा ५७.५ प्रतिशतले स्वतः पुनर्मूल्यन भयो। त्यससँगै एक सय भारतीय रूपैयाँको १०१ रूपैयाँ ५५ पैसा विनिमय दर कायम हुन पुग्यो।

मुद्रा अवमूल्यन नगर्दा नेपालमा आर्थिक स‌ङ्कट निम्तियो। प्रद्युम्नलात राजभण्डारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर थिए। नेपालले एकाएक भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्दालाई समान बनाउने निर्णय गरेको थियो तर त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमाथि केकस्तो असर पार्छ भन्ने कुनै अध्ययन नगरीकनै ।

मेरो मनमा तत्कालै चस्का पस्यो नहुने काम भयो। नेपालमा भएको भए कम से कम परामर्श गर्न सकिन्थ्यो। यद्यपि त्यो निर्णय लिने काम अर्थ मन्त्रालयकै थियो, योजना आयोगको थिएन। मलाई मनमा लाग्यो, ‘यो हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन। त्यतिखेर अलिकति भए पनि हामीकहाँ विदेशी मुद्राको सञ्चिति हुँदै थियो। यसले मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आउँछ र विदेशी मुद्रा सटही गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने लाग्यो।

त्यति बेला प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा थिए। न्युयोर्कबाट फर्किनासाथ मैले उनलाई भेटेँ र भनेँ, ‘यो गर्न नहुने काम भयो। तर उनले जवाफ दिए, “यो त हामीले अर्थशास्त्रीहरूसँग परामर्श गरेर लिएको निर्णय हो। जे प्रस्ताव आएको थियो, त्यही प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको हुँ।”

त्यसबाट राष्ट्रिय मुद्रा नीति भारतको समकक्षी स्थापित हुनेछ भन्ने मान्यता त्यतिखेर पालिएको रहेछ। सर्वसाधारणमा त्यसखाले मान्यता बन्नु अस्वाभाविक थिएन पनि। हामी भारतसँग बराबरकै सटही मुद्रा दर कायम गर्न सक्छौ भने किन नगर्ने भन्ने मनोवैज्ञानिक आधारमा त्यो निर्णय भएको थियो।

त्यसबेला यतिखेर जस्तो सयौँको सङ्ख्यामा अर्थशास्त्री जन्मिसकेका थिएनन् । दशतिरबाट दशथरी तर्कवितर्क आउने अवस्था पनि थिएन, हाम्रो क्षमता सीमित थियो। अर्थ मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ताले यस विषयलाई राष्ट्रियताको मुद्दासँगै जोडेर राजालाई पनि प्रभावित गरे। त्यसको पछाडि जसरी गृहकार्य हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन पाएन। दूरदृष्टि र अर्थतन्त्रको ज्ञान भएको विज्ञ भए उनीहरूले अवमूल्यन हुनुअघि विश्व मुद्रा बजारको उतारचढावको अध्ययन गर्ने थिए।

नेपालमा भारतीय रूपैयाँको सङ्कट पर्दै गयो र भारतीय मुद्रा खरिद गर्न हामीसँग भएको विदेशी मुद्रा सटही गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। हामीसँग त्यतिखेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति ज्यादै कम थियो, अचेल जस्तो होइन। के गर्ने भनेर सबै आत्तिए र रनभुल्लमा परे। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर राजभण्डारी वरिष्ठ सचिव हुनाका साथै एकदम भद्र मानिस थिए। उनले म अर्थशास्त्रमा त्यति दखल नभएको व्यक्ति हुँ। यो गर्न नहुने काम भयो। यस्ता विषयबाट छुटकारा लिन अर्थशास्त्र बुझेको जानिफकार गभर्नर चाहिन्छ भन्दै राजीनामा दिए।

सरकारले २०२२ वैशाखमा बै‌ङ्किङ ब्याजदर परिवर्तन गरेका कारण केही रकम बचत भएको थियो । तर भारतीय मुद्राको दाँजोमा पुनर्मूल्यन भएका कारण बचत रकम ठूलो परिमाणले घट्यो। भारतीय मुद्राको अवमूल्यनसँगै भारतीय सामान सस्तो हुन पुगेका र त्यस्ता सामान थुपारेर सट्टाबाजीले कमाउने नियतले अधिक ऋण लिने प्रवृत्ति देखियो।

आर्थिक क्षेत्रमा त्यतिखेर निकै ठूलो हलचल भयो। राजा महेन्द्रले मलाई आर्थिक स‌ङ्कटका कारण सोधे। मैले अर्थतन्त्रमा देखापरेको विचलनको यथार्थ वस्तुस्थिति जानकारी गराएँ। राजाले भने- जे निर्णय हुनुपर्ने हो, त्यो भइसक्यो। आजको भोलि उल्टाउन गाह्रो हुन्छ। तिमी यो स‌ङ्कट सम्हाल्न राष्ट्र बै‌ङ्कको गर्भनरमा जाऊ र केही समय थेग। अरूले यो थेग्न सक्दैनन्। हुन पनि अर्थतन्त्रमै ह्रास आएका बखत निर्णय उल्टाउँदा बेइज्जत हुन्छ भनी ठानिएको थियो।

भारतले त्यतिखेर खुला रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएन। भारत त हाँसेर मात्र बसेको थियो। भारतीय अर्थशास्त्री भन्थे, नेपालको चाला देखेर हामी हाँस्यौ मात्र। अर्थात् नेपालले गलत गरिरहेको छ भन्ने तिनले बुझेका थिए। झन् त्यही बेला भारतसँग नेपालका सम्बन्धमा खटपट आएको थियो। भारतसँग सोधेर निर्णय गर्ने विषय पनि त्यो थिएन।

मौद्रिक सङ्‌कटका बेला गभर्नर

देशमा आर्थिक स‌ङ्कट परेका बेला सकारात्मक निर्णय लिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्री पछाडि परेका थिए। राष्ट्र बै‌ङ्कको गभर्नर पदीय मर्यादामा सचिवभन्दा माथि थियो। जिम्मेवारी पनि ठूलै थियो। मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो थिएन, कलकारखाना या कम्पनी थिएनन्, बजार विकसित भइनसकेको अवस्था थियो। त्यहाँ गएर केलाई नियन्त्रण गर्ने ? नियन्त्रण गर्ने ठाउँ पनि थिएनन्, सटही दरलाई तलमाथि गर्नेबाहेक।

राजा महेन्द्रको प्रस्तावपछि मेरो अनुहारमा खासै उत्साह देखिएन। मेरो अँध्यारो अनुहार नै राजाले देखे। त्यसपछि राजाले भने, “होइन, होइन, तिमीलाई मैले धेरै समयका लागि पठाउन लागेको होइन।” राजाले अर्थसचिव परिवर्तन गर्छु भन्ने भित्री निर्णय लिइसकेका रहेछन्। त्यति बेला निर्णयको स्रोत राजा नै थिए। राजाले फेरि भने, “तिमी पछि अर्थसचिव हुनुपर्छ।” त्यति बेला यादवप्रसाद पन्त अर्थसचिव थिए।

त्योबेला राजाले भनेको र दिएको आदेश टार्न सक्ने अवस्था थिएन। म २०२३ साउन ३० मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर भएँ।

नेपाल राष्ट्र बै‌ङ्कले मुद्राको अवमूल्यन नगरी अरू थेग्न सक्ने ठाउँ थिएन। निर्णय उल्टाउनुभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग थिएन। पहिला मैले भारतीय रूपैयाँको भार घटाउने सन्दर्भमा निर्णय लिएँ। त्यो निर्णय थियो- नेपालभर नेपाली मुद्राबाहेक अरू मुद्राको चलनचल्ती निषेध गर्ने। नत्र त्यसभन्दा अघि नेपालमा नेपाली र भारतीय दुवै मुद्रा सराबरी चल्थ्यो।

२०२३ असोज १ मा विदेशी विनिमय ऐन २०१९ देशभर लागु भयो। त्यससँगै द्वैध मुद्रा प्रणालीको अन्त्य भयो। त्यो निर्णय लिएपछि नेपालीले आफूसँग भएको भारतीय मुद्रा पनि साट्‌न थाले। व्यापारीहरू पनि भारतीय मुद्रा बोक्न हिचकिचाउने भए।

नेपाली मुद्रालाई व्याकअप गर्ने सुनचाँदी थिएनन्। गभर्नर नियुक्त भएलगतै मैले आपतकालीन गृहकार्य सुरु गरेँ। एक महिनापछि कर्जा नियन्त्रण गर्न ऋण ब्याजदर वृद्धि गरियो। भारतीय मुद्राको दुरुपयोग गरी आयात गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न आयात प्रतीतपत्रमा मार्जिन तोक्नेसम्मका निर्णय भए।

सरकारले २०२४ मङ्सिर २ मा बेलायती मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन १४ प्रतिशतले गर्‍यो। नेपालको ढुकुटीमा सबभन्दा बढी पाउन्ड स्टर्लिंड सञ्चित थियो। त्यसपछि भारतीय मुद्राको तुलनामा नेपालले आफ्नो मुद्रा २४.७४ प्रतिशतले अवमूल्यन गर्‍यो। त्यससँगै भारतीय मुद्रा एक सयको सटही दर एक सय ३५ रुपैयाँ पुग्यो।

भारतीय मुद्रालाई हामीले एक सयबराबर एक सय एक रूपैयाँ कायम गरेका थियौँ । त्यसलाई फेरि बदलेर पुरानै ठाउँमा पुर्‍याउँदा मुलुकको छविमा दाग लाग्ने नै भयो । आईएमएफको सुझाव थियो, एक सय ५० रूपैयाँ तय गर्नुपर्छ। १० रूपैयाँ फरक दर तय गर्दा नेपालको इज्जत पनि रहने र पहिलाको नजिक स्थायी सटही दर पनि कायम रहन्छ भन्ने सल्लाह थियो। राष्ट्रिय मुद्रा नीतिका प्रचारक अवमूल्यन नै गर्नुपर्छ भने अलिकति मात्रै कम गर्ने भन्नेमा थिए। यसै बहस र विवादबीच सटही दर एक सय ३५ स्पैयाँ कायम भयो।

त्यतिखेर नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गरी मैले करोडौं कमाएँ भन्ने हल्ला बजारमा छ्यापछ्‌याप्ती पारियो। आधारभूत रूपमै मुद्राको असन्तुलन भएका बेला सुधारात्मक प्रक्रियाबाट सन्तुलनमा ल्याउन सकेकामा मलाई सन्तुष्टि मिलेको थियो। राजा महेन्द्र हठी थिए, वीरेन्द्र जस्तो दशतिरबाट प्रभावित हुने खालका थिएनन्। यसले यो काम गर्न सक्छ भन्ने बुझेर उनले नियुक्ति दिएपछि अरूले कराउनुको अर्थ थिएन।

म गर्भनर भएपछि राष्ट्र बैङ्कको ऐन परिवर्तन गर्ने काममा सक्रिय भएर लागेँ। पुरानो ऐन बेलायती रिजर्भ बैङ्कको जस्तै थियो। हाम्रो राष्ट्र बैङ्क त्यति अधिकारसम्पन्न थिएन। अर्थतन्त्रका सबै निर्णय अर्थ मन्त्रालयको निर्देश र आदेशमा गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता थिए। कानुन परिवर्तनपछि राष्ट्र बैङ्क अधिकारसम्पन्न भएको हो।

मैले राष्ट्र बैङ्कको सङ्गठनात्मक स्वरूप परिवर्तन गर्न चाहेको थिएँ। त्यसमा सिंहदरबारले प्रतिरोध गर्‍यो। राष्ट्र बैङ्क संवैधानिक अङ्गका रूपमा विकसित भयो भने त्यो पूर्णतः सिंहदरबारको नियन्त्रणबाट बाहिर जान्छ भन्ने डर उनीहरूमा थियो। मैले कानुनी रूपमै निजी बैङ्क खोल्नलाई ठाउँ दिन मौद्रिक क्षेत्रमा राष्ट्र बै‌ङ्कको पूर्णतः अधिकार स्थापित गर्न खोजेको थिएँ। राष्ट्र बैङ्‌कले यतिखेर जुन स्वरूप पाएको छ, त्यसको सुरुवात त्यही बेला भएको हो। उस बेलाको मौजुदा ऐन संशोधन गरेपछि राष्ट्र बैङ्क यो रूपमा आइपुगेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पहिला सरकारी ढुकुटीमै काम गर्नेहरू पुगेका थिए । त्यस बेला गोविन्दप्रसाद लोहनी अनुसन्धान शाखामा थिए । खास भन्ने हो भने त्यहाँ उनी मात्रै योग्यता भएका व्यक्ति थिए । उनी अलि प्रगतिशील विचारधारा भएका व्यक्ति मानिन्थे । त्यतिखेर बैङ्कमा मौद्रिक अनुसन्धान विभाग खोल्ने, दुई जना डेपुटी गभर्नर बनाउने, पाँच ओटा प्रमुख विभाग खोल्ने काम भयो । त्यससँगै वित्तीय बजारको अनुगमन र अध्ययन सुरू भयो ।

त्यसैको अध्ययनका आधारमा मुद्रा विस्तारित गर्ने र नियन्त्रण गर्ने सवालमा निर्णय लिने पद्धतिको सुरुवात भयो । अर्कातिर हामीसँग भएको आन्तरिक पूँजी लगानी गर्ने योजना सुरू भयो । तर त्यस काममा हामफाल्न त विश्वकै बै‌ङ्किङ पद्धति बुझेका मानिस हुनुपन्यो । हाम्रो सञ्चित पूँजी कुन मुद्रामा राख्ने र केमा राख्दा फाइदा हुन्छ भन्ने ज्ञान पनि चाहियो । ती सबै सवाललाई दायरामा ल्याउन सक्ने हुनुपर्यो राष्ट्र बैङ्क । किनभने राष्ट्र बैङ्क भनेको बैङ्कहरूको बैङ्क हो। त्यसैले सङ्गठन विस्तार गर्ने र बैङ्क बुझेका मानिस भर्ती गर्ने प्रक्रिया सुरूवात भयो ।

मैले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धान विभागमा अर्थशास्त्री विजयबहादुर प्रधान, मीना आचार्य, सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठलाई प्रवेश गराएँ ।

त्यति बेला राष्ट्र बैङ्क प्रभावकारी थिएन । मेरो पालामा सुधार प्रक्रिया सुरूवात गरेपछि एक वर्षकै अवधिमा मुलुकको मौद्रिक नीति तय गर्ने सवाल बैङ्कको दायराभित्र आयो । त्यसपछि राष्ट्र बैङ्कले केन्द्रीय बैङ्कको पूर्ण आकार ग्रहण गरेको त्यही ऐनका कारण हो। आइएमएफसँगको परामर्शपछि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा तुलनात्मक अधिकार दिने काम भयो । त्यसले कानुनी रूपमा र संरचनात्मक हिसाबले केन्द्रीय बैङ्ककै रूप दिन सघाउ पुग्यो । उसै बेला तयार भएको खाकाले पछि पूर्णता पायो, समय भने अवश्य लाग्यो । पछि कुलशेखर शर्मा गभर्नर हुँदाका बखत कर्मचारीहरूलाई विदेशमा अध्ययन गर्न पठाएर भए पनि बै‌ङ्कलाई पूर्णाकार दिने काम भयो ।

(पूर्वगभर्नर डा.थापा र हरिबहादुर थापाद्वारा लिखित राष्ट्र-परराष्ट्र :एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म पुस्तकबाट साभार)