काठमाडौं। देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक आज वैशाख १४ गते स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । २०१३ साल वैशाख १४ गते रैनबसेरा भवन, जुद्ध सडक, काठमाडौंमा तत्कालीन राजा श्री ५ महेन्द्रद्वारा उद्घाटन गरिएको केन्द्रीय बैंकले यो सात दशकको अवधिमा निकै उतारचढाव भोगेको छ।
बैंकको उद्घाटन समारोह जुद्ध सडकको “रैन बसेरा” नामक भाडाको भवनमा भएको थियो, जहाँ बैंकको प्रारम्भिक कार्यालय थियो।
वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नेपालको मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान अस्थिरताले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याएको यथार्थबोध भयो। स्वस्थ मौद्रिक वातावरण सिर्जना गरी देशले आर्थिक प्रगतिको लक्ष्य हासिल गर्न सकोस् भन्ने हेतुले एक केन्द्रीय बैंकको स्थापना अत्यावश्यक ठानियो।
यसै आवश्यकता परिपूर्तिका लागि तत्कालीन प्रिन्सिपल रोयल एडभाइजर सरदार गुञ्जमान सिंहको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने कार्य भयो। उक्त मस्यौदा श्री ५ को सरकारमा पेश भई वि.सं. २०१२ साल कात्तिक १८ गते (सन् १९५५ नोभेम्बर ४) मा लालमोहर लागि ऐनले वैधानिकता प्राप्त गर्यो।
यसै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ अन्तर्गत वि.सं. २०१३ साल वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक एक करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजीका साथ देशको केन्द्रीय बैंकका रूपमा अस्तित्वमा आयो। यो पुँजी सरकारबाट पूर्ण रूपमा चुक्ता गरिएको थियो।
यस बैंकको उद्घाटनमा राजा महेन्द्रले भनेका थिए “देशको निर्माण र प्रगतिको निमित्त सरकारबाट भैरहेका कतिपय कार्यहरूलाई सुगम र सफल गर्ना निमित्त धेरै वर्षदेखिन् एक केन्द्रीय बैंकको निहायत जरूरत भैरहेकोमा सो पूर्ति गर्न आज यस नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्घाटन गर्न पाउँदा हामीलाई अति हर्ष लागेको छ।
यस बैंकको स्थापनाबाट हाम्रो मुद्रा सुव्यवस्थित हुन गई मुलुकमा बैंकको प्रथा र उद्योगधन्दाको विकासको साथ-साथै हाम्रो राष्ट्रको आर्थिक जीवनमा नयाँ सुधारको सञ्चार हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।”
राष्ट्र बैंक स्थापनापूर्व
नेपालमा ऐतिहासिक रूपले राजा गुणकामदेवका पालादेखि नै बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्था वा चलनचल्ती रहेको मानिए तापनि, आधुनिक बैंकिङ पद्धतिको वास्तविक सूत्रपात भने तेजारथ अड्डाबाट सुरु भएको मानिन्छ ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना हुनुअघि नेपालमा कुनै संगठित वित्तीय संस्थाको अस्तित्व थिएन।
कृषिमा आश्रित अधिकांश जनसङ्ख्यालाई खेतीपाती तथा अन्य आवश्यकताका लागि ऋण लिनुपर्दा चर्को ब्याज र अनेकन् शुल्क लिने बेइमान ऋणदाताहरुकहाँ पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो।
यस्ता ऋणदाताहरूले साँवा समयमै फिर्ता नभएमा ब्याजलाई समेत साँवामा गाभ्ने (ब्याजको पनि ब्याज लिने) अमानवीय अभ्यास गर्दथे।
यिनीहरूले जग्गा, घर र बहुमूल्य धातु धितो राखेर ऋण दिने गर्दथे, जसले गर्दा गरीब जनताको आर्थिक अवस्था झन् दयनीय बन्थ्यो। कैयौँ पटक, गरीबहरूले समयमा ऋण तिर्न नसक्दा आफ्नो थातथलो र सम्पत्ति गुमाउनुपर्थ्यो।
नगदमा बचत गर्ने अवधारणा लगभग नगन्य थियो। तसर्थ, कुनै वित्तीय संस्था नहुँदा मानिसहरूले आफ्नो बचत जग्गा र सुन, चाँदी जस्ता बहुमूल्य धातुको रूपमा सुरक्षित राख्ने गर्दथे।
यस्तो अवस्थामा, रणोद्वीप सिंहको प्रधानमन्त्रीत्वकाल, करिब वि.सं. १९३४ तिर, धेरै आर्थिक र वित्तीय सुधारहरू ल्याइए। यसै क्रममा काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा “तेजारथ अड्डा” को स्थापना गरियो। त्यसबेलाको प्रचलनअनुसार, यो “तेजारथ” को स्थापनाको घोषणा सर्वसाधारणलाई ढोल पिटेर सुनाइएको थियो।
यस अड्डाको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य आम सर्वसाधारणलाई निकै सहुलियतपूर्ण ब्याजदर, अर्थात् पाँच प्रतिशतमा, ऋण सुविधा प्रदान गर्नु थियो।
यो संस्थाको स्थापनाले नेपालमा कुनै संगठित वित्तीय संस्था मार्फत ऋण विस्तारको औपचारिक सुरुवातलाई जनाउँछ। “तेजारथ अड्डा” ले विशेष गरी सुन र चाँदीको धितोमा मानिसहरूलाई ऋण वितरण गर्दथ्यो।
सरकारी कर्मचारीहरू पनि यस संस्थाबाट ऋण लिन योग्य थिए र उनीहरूको ऋण तलबबाट किस्ताबन्दीमा कट्टा गरी चुक्ता गर्ने व्यवस्था थियो। यो कदम परम्परागत जमिन्दार र ऋणदाताहरूले लिने चर्को ब्याजबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउने महत्त्वपूर्ण प्रयास थियो।
चन्द्र शमशेरको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा “तेजारथ अड्डा” ले उपत्यका बाहिरका केही सहर, तराई क्षेत्र समेतमा, शाखाहरू खोलेर आफ्नो सेवा विस्तार गर्यो।
निजी ऋणदाताहरूले ब्याजलाई साँवामा गाभ्ने अभ्यास रोक्न कानुनी व्यवस्था समेत गरियो। यसरी “तेजारथ अड्डा” को स्थापनालाई नेपालमा आधुनिक बैंकिङको एक प्रमुख आधारशिला मान्न सकिन्छ।
यद्यपि, कतिपय इतिहासकारहरू राजा पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा स्थापित “कौसी तोखाखाना” लाई पनि नेपालमा बैंकिङ विकासको पहिलो कदम मान्ने गर्दछन्, यद्यपि तेजारथ अड्डा ऋण प्रवाहमा बढी केन्द्रित पहिलो संगठित निकायका रूपमा चिनिन्छ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना
“तेजारथ अड्डा” को स्थापनापछि केही दशकसम्म अन्य कुनै संगठित वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने वा “तेजारथ अड्डा” को सेवा देशभर विस्तार गर्ने खासै प्रयास भएन।
“तेजारथ अड्डा”ले सर्वसाधारणबाट निक्षेप स्वीकार गर्दैनथ्यो। यसरी बचत परिचालन नहुँदा “तेजारथ अड्डा” वित्तीय सङ्कटमा पर्न थाल्यो, जसले यसलाई देशभरका जनताको ऋण आवश्यकता पूरा गर्न असम्भव बनायो। तसर्थ, लामो समयसम्म अनौपचारिक बैंकरहरू र स्थानीय ऋणदाताहरू (सर्राफ) नै सर्वसाधारणलाई ऋण प्रदान गर्ने एकमात्र स्रोतका रूपमा सक्रिय रहे।
त्यस कालखण्डमा व्यापारको मात्रा अहिले जस्तो विशाल नभए तापनि भारत र तिब्बत दुवैसँग व्यापार फस्टाएको थियो। आधुनिक बैंकिङ संस्थाको अभावमा धेरैजसो व्यापार भुक्तानी विभिन्न स्थानीय बैंकरहरू मार्फत गरिन्थ्यो, किनकि पैसाको स्थानान्तरण यिनै माध्यमबाट मात्र सुरक्षित मानिन्थ्यो।
त्यसबेलाका शासकहरूको बैंक खाता समेत प्रायः भारतमा थिए। रकम स्थानान्तरण र नगद भुक्तानी जोखिमपूर्ण र कहिलेकाहीँ जटिल प्रक्रिया थियो। यी कारणहरूले गर्दा एक आधुनिक बैंकिङ संस्थाको आवश्यकता टड्कारो रूपमा महसुस भयो।
वि.सं. १९९३ मा “उद्योग परिषद्” को गठन गरियो। यस परिषद्का उद्देश्यहरूमा नेपालको व्यापार, वाणिज्य, उद्योग र उत्पादनलाई प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्ने, सम्बन्धित प्रश्नहरूमा विचार विमर्श गर्ने, कम्पनी ऐन बमोजिम संयुक्त स्टक कम्पनीहरू दर्ता गर्ने र जाँचबुझ तथा सुपरिवेक्षण गर्ने र नेपाल सरकारलाई आर्थिक तथा वित्तीय मामिलामा सहयोग तथा सल्लाह दिने जस्ता कार्यहरू समावेश थिए।
परिषद् गठन भएको एक वर्षपछि, वि.सं. १९९४ मा यसले कम्पनी ऐन र “नेपाल बैंक ऐन” तर्जुमा गर्यो। नेपालमा उद्योगहरूको आधारशिला निर्माण गर्ने कदमका रूपमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत विराटनगरमा एउटा जुट मिल स्थापना गरियो। सोही वर्ष, भारतको इम्पेरियल बैंकको सहयोगमा, “नेपाल बैंक ऐन १९९४” अन्तर्गत नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो वाणिज्य बैंकको रूपमा अस्तित्वमा आयो।
त्यतिबेलाको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना गर्नुका मुख्य उद्देश्यहरू नेपाल बैंक ऐन, १९३७ को प्रस्तावनामा स्पष्ट पारिएको छ।
जसमा भनिएको छ कि नेपालमा कुनै बैंक नहुँदा देशको आर्थिक उन्नतिमा बाधा पुगेको र जनतालाई असुविधा भएकोले, त्यो आवश्यकता पूरा गरी जनताका लागि सेवा प्रदान गर्ने र देशको हितका लागि बैंकको स्थापना र सञ्चालनका लागि यो ऐन जारी गरिएको हो।
तदनुसार, नेपाल बैंक लिमिटेड निक्षेप स्वीकार गर्ने, व्यापार, घरेलु उद्योग र कृषिको प्रवर्द्धनका लागि ऋण सुविधा विस्तार गर्ने, विनिमय बिल, हुण्डी जस्ता ग्राहक-सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्ने, सरकारी बन्ड र धितोपत्रमा लगानी गर्ने, एजेन्सी कार्य गर्ने र सरकारको बैंकरको रूपमा काम गर्ने जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्न स्थापना भएको थियो।
नेपाल बैंक लिमिटेडले “तेजारथ अड्डा” का सम्पूर्ण कार्यहरूको जिम्मेवारी पनि लियो, जसले यस बैंकलाई बैंकिङ र वित्तीय गतिविधिहरूको विस्तृत दायरा सञ्चालन गर्ने एक मात्र संस्था बनायो।
द्वैध मुद्रा प्रणालीको अन्त्य
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनाकालीन अवस्थामा नेपाली मुद्राको चलनचल्ती सीमित क्षेत्रमा मात्र खुम्चिएको थियो। खुला सिमाना र हिन्दुस्तानसँगको गहन व्यापारिक सम्बन्धका कारण नेपाली बजारमा भारतीय मुद्राको रजगज थियो।
नेपाली रुपैयाँको आफ्नै अस्तित्व भए तापनि दैनिक कारोबारमा भारतीय रुपैयाँको प्रयोग अधिक थियो। वि.सं. २००२ सालमा “सदर मुलुकीखाना अड्डा” ले कागजी नोटको प्रचलन सुरु गरेपछि पनि यो अवस्थामा खासै तात्विक भिन्नता आएन।
काठमाडौँ उपत्यका र केही पहाडी इलाका बाहेक, देशका अधिकांश भूभागमा भारतीय मुद्रामा नै कारोबार हुन्थ्यो। नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ऋण लिँदा होस् वा मुद्दती निक्षेप खाता खोल्दा, भारतीय रुपैयाँकै बोलवाला थियो।
सरकारी कर्मचारीले तलब पनि भारतीय रुपैयाँमा बुझ्थे र राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि सोही मुद्रामा जम्मा हुन्थ्यो। विडम्बना त यो थियो कि देशको विदेशी विनिमय सञ्चिति समेत नेपाल बैंक लिमिटेडमा नभई हिन्दुस्तानी बैंकहरूमा राखिन्थ्यो।
देशभित्र रहेको कुल मुद्राको अवस्थाबारे सही जानकारी प्राप्त गर्न समेत यो दोहोरो मुद्रा प्रणाली बाधक थियो, किनकि भारतीय रुपैयाँको परिमाणबारे तथ्यांक पाउन असम्भव थियो।
द्वैध मुद्रा पद्धतिका साथै नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा व्याप्त अनिश्चितताले महत्त्वपूर्ण मौद्रिक तथा वित्तीय तथ्यांक संकलन गर्न र बैंकिङ, विदेशी विनिमय, कर्जा तथा समग्र वित्तीय एवं मौद्रिक क्षेत्रमा प्रभावकारी कदम चाल्न निकै असहज अवस्था थियो।
यस द्वैध मुद्रा पद्धतिको सबैभन्दा घातक पक्ष थियो, भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा निरन्तरको अस्थिरता। राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुअघि यस विनिमय दरलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै औपचारिक संयन्त्र थिएन।
दुई-चार जना सराफीहरूको मनोमानी चल्थ्यो, जसले आफूखुशी दर तोक्दथे। बाहिरबाट भारतीय रुपैयाँको आपूर्ति बढ्ने छाँट देख्नासाथ सराफीहरू खरिद दर घटाउँथे र माग बढ्ने सम्भावना भए बिक्री दर बढाउँथे।
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुँदा बखत नेपाली रुपैयाँको भारतीय मुद्रासँगको विनिमय दर घण्टा-घण्टामा बदलिरहन्थ्यो। यस किसिमको अस्थिरतालाई नियन्त्रित गर्ने संगठनको अभावमा सटहीको काम दुई-चार जना सराफीले मात्र गर्दथे।
तिनीहरूकै सल्लाहमा नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर तय हुन्थ्यो, जसले गर्दा विनिमय दर कुन बेला कति पुग्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न असम्भव थियो।
यस अवस्थालाई सुधार्न राष्ट्र बैंकको स्थापनापश्चात् नेपाली रुपैयाँको चलनचल्ती बढाउने र विनिमय दर स्थिर गर्ने दिशामा ठोस कदम चालिए। वि.सं. २०१७ साल वैशाख १ गते रु. १६०/- बराबर रु. १०० भारतीय रुपैयाँको विनिमय दर तोकियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना शाखा, उप-शाखा, प्रशाखा तथा डिपोहरू र नेपाल बैंक लिमिटेडमार्फत यसै दरमा भारतीय रुपैयाँको खरिदबिक्री गर्न थाल्यो। यस व्यवस्थाले छोटो अवधिमै विनिमय दरमा नियन्त्रण कायम गर्न मद्दत पुग्यो।
यसै क्रममा २०१७ साल वैशाख १ गते नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा “नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४” जारी गरियो। उक्त ऐन प्रारम्भिक चरणमा वि.सं. २०१७ साल वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यका, पूर्वका १, २ र ३ नम्बरका जिल्लाहरू, पश्चिमका १, २ र ३ नम्बरका जिल्लाहरू लगायत धनकुटा, भोजपुर, पश्चिम ४ नम्बर, पाल्पा, बागलुङ, प्यूठान, सल्यान, जुम्ला र दैलेख जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा लागू गरियो।
नेपाली मुद्राको विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिँदै, वि.सं. २०१८ साल असार १ गतेदेखि इलाम र बैतडीमा र सोही साल भाद्र १ गतेदेखि डोटीमा पनि यो ऐन लागू गरियो। यसरी, चरणबद्ध रूपमा देशका विभिन्न भागमा नेपाली मुद्राको स्वीकार्यतालाई कानुनी वैधता प्रदान गरियो।
यसका साथै, बजारमा हुने विदेशी विनिमय सटही कारोबारमाथि नियन्त्रण कायम गरी नेपाली रुपैयाँको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न वि.सं. २०१७ सालमा “विदेशी विनिमय सटही नियन्त्रण ऐन २०१७” जारी गरियो।
यो ऐन नेपाली रुपैयाँलाई बलियो बनाउने प्रयासको एक महत्त्वपूर्ण पाटो थियो। समयक्रममा यस ऐनलाई थप सुव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन वि.सं. २०१९ सालमा “विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन” जारी भयो। यस नयाँ ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउने सन्दर्भमा थप जिम्मेवारी र अधिकार सुम्प्यो।
विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ ले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त व्यक्ति वा संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिसँग विदेशी विनिमय किन्न, सापटी लिन वा भुक्तानी लिन-दिन नहुने कडा व्यवस्था लागू गर्यो। यसले अवैध सटही कारोबारलाई निरुत्साहित गरी औपचारिक माध्यमबाट मात्र विदेशी मुद्राको लेनदेन हुने परिपाटी बसाउन खोज्यो।
यो ऐन पनि एकै पटक देशभर लागू नगरी क्रमिक रूपमा विभिन्न व्यापारिक तथा प्रशासनिक केन्द्रहरूमा विस्तार गरियो। वि.सं. २०२० साल भदौ २० गतेदेखि यो ऐन काठमाडौँ उपत्यका, भद्रपुर, विराटनगर, राजविराज, हनुमाननगर, जनकपुर, मलंगवा, गौर, कलैया, वीरगञ्ज, बुटवल, भैरहवा, परासी, पकलीहवा, कृष्णनगर, शिवराज, नेपालगञ्ज, धनगढी, पोखरा, तानसेन, पाल्पा र धरान जस्ता प्रमुख सहर तथा बजारहरूमा कार्यान्वयनमा आयो। तत्पश्चात्, वि.सं. २०२० साल फाल्गुण १ गतेदेखि तौलीहवा र सिरहा बजारमा पनि उक्त ऐनको कार्यक्षेत्र विस्तार गरियो।
नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउन वि.सं. २०१७ साल वैशाख १ गते नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा “नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४” जारी गरियो। यस ऐन अनुसार नेपाली मुद्रामा भुक्तानी लिन इन्कार गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो।
यो ऐन प्रारम्भमा काठमाडौँ उपत्यका, पूर्व र पश्चिमका केही पहाडी जिल्लाहरूमा लागू गरियो र पछि क्रमशः देशका अन्य भागमा विस्तार गरियो। वि.सं. २०१७ साल जेठ १ गतेदेखि दाङ देउखुरी, बैतडी, डडेलधुरा, डोटी, इलाम बाहेकका जिल्लाहरूमा सरकारी राजस्व नेपाली रुपैयाँमा बुझ्नुपर्ने र सरकारी खर्च नेपाली रुपैयाँमा नै गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरियो। पछि यी जिल्लाहरूमा पनि यो नियम विस्तार गरियो। नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल बैंक लिमिटेडमा रहेका भारतीय रुपैयाँका खाताहरूलाई नेपाली रुपैयाँमा परिणत गरियो।
यसका अतिरिक्त, विदेशी विनिमय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न वि.सं. २०१७ साल जेठ २० गते “विदेशी विनिमय सटही नियन्त्रण ऐन २०१७” र पछि वि.सं. २०१९ भदौमा “विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन” जारी गरियो। यी ऐनहरूले विदेशी मुद्रा कारोबारका लागि इजाजत पत्र लिनुपर्ने र राष्ट्र बैंकले तोकेको दरमा मात्र कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी भारतीय रुपैयाँको अनियन्त्रित चलनचल्तीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे। विशेष गरी, वि.सं. २०१७ साल कात्तिक १ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा विदेशी विनिमय नियन्त्रण ऐन लागू गरी यहाँ नेपाली रुपैयाँ मात्र चलनचल्तीमा ल्याउने कडाई गरियो।
नेपाली रुपैयाँलाई देशभर कानूनी मान्यता प्राप्त मुद्रा बनाउने कार्यमा राष्ट्र बैंकले अथक प्रयास गर्यो।
यस क्रममा वि.सं. २०२३ साल जेठमा भारतले भारतीय रुपैयाँको अवमूल्यन गरेपछि नेपालले नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा परिवर्तन नगर्ने निर्णय लियो। यसले नेपाली रुपैयाँको मूल्यमा ठूलो वृद्धि भई भारतीय रुपैयाँ प्रतिको जनआस्थामा कमी आयो।
यस परिस्थितिलाई अवसरका रूपमा लिँदै श्री ५ को सरकारले वि.सं. २०२३ साल असोज १ गते शाही आदेश जारी गरी देशभरीबाट द्वैध मुद्रा प्रणालीको पूर्ण अन्त्य गर्दै सम्पूर्ण कारोबार अनिवार्य रूपमा नेपाली रुपैयाँमा मात्र गर्न पाइने व्यवस्था लागू गर्यो।
यस ऐतिहासिक निर्णयको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले देशभरी सटही काउन्टरहरू (स्थायी र घुम्ती) तथा वाणिज्य बैंकहरू मार्फत भारतीय रुपैयाँ खरिदबिक्रीको व्यापक व्यवस्था गर्यो।
यसरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनाको करिब एक दशकपछि अर्थात् वि.सं. २०२३ सालसम्ममा द्वैध मुद्रा प्रणाली पूर्ण रूपमा हटाइयो र नेपाली रुपैयाँ मात्र देशको एकमात्र कानूनी ग्राह्य मुद्रा बन्यो।
नोट निष्कासन र व्यवस्थापन
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुअघि नेपालमा मुद्रा निष्कासन गर्ने दायित्व श्री ५ को सरकारकै जिम्मामा थियो। धातुका सिक्काहरू त प्राचीन कालदेखि नै चलनचल्तीमा थिए, तर कागजी नोटको प्रचलन भने सर्वप्रथम वि.सं. २००२ साल असोज १ गतेबाट मात्र सुरु भएको देखिन्छ। सदर मुलुकी खानाले त्यसबेला नोट जारी गरेको थियो ।
वि.सं. २००२ सालको मध्यसम्म पनि धातुका सिक्का मात्र विनिमयको माध्यमका रूपमा प्रयोगमा थिए। वि.सं. २००२ सालमा मात्र “सदर मुलुकीखाना अड्डा” ले कागजी नोटको प्रचलनमा ल्यायो। केन्द्रमा रहेको “मुलुकीखाना अड्डा” र जिल्लाहरूमा रहेका विभिन्न “माल अड्डा”ले सरकारी खजानाको कार्य सम्हाल्दथे।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकको रूपमा स्थापित भएपछि ऐनद्वारा देश भित्रका बैंकिङ संस्थाहरूमाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण राख्ने अधिकार प्राप्त गर्यो। यसले “मुलुकीखाना अड्डा” को खजाना कार्यहरू पनि आफ्नो जिम्मामा लियो र वि.सं. २०१६ सालदेखि मुद्रा जारी गर्न सुरु गर्यो। यसरी विभिन्न ‘माल अड्डा’ हरूलाई उनीहरूको यस सम्बन्धी जिम्मेवारीबाट मुक्त गरियो। यसरी खजाना कार्यको आधुनिकीकरण र विनिमय दर स्थायित्वको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चालियो।
यसपछि समय-समयमा नोटहरू निष्कासन हुँदै गए र पुराना वा झुत्रा नोटहरू प्रतिस्थापन गरिँदै गए। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनाकालसम्म आइपुग्दा कुल रु. ५ करोड ४६ लाख बराबरका नोटहरू निष्कासन भइसकेका थिए। यसमध्ये वि.सं. २०१४ असारसम्ममा रु. १ करोड ५२ लाख बराबरका नोट नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभागमा मौजुद थिए, जसले गर्दा चलनचल्तीमा रहेको नोटको रकम रु. ३ करोड ६७ लाख ६४ हजार हुन आउँथ्यो। सिक्कासमेत जोड्दा त्यस समयसम्म कुल रु. ८ करोड ३६ लाख ५१ हजार बराबरको नेपाली रुपैयाँ मात्र चलनचल्तीमा रहेको थियो।
त्यस बखत मुद्रा आपूर्तिको रूपमा बैंक निक्षेपको प्रचलन लगभग नगण्य थियो र मुद्राको रूपमा पनि करिब रु. ८ करोड मात्रै चलनचल्तीमा रहेकाले नेपाली रुपैयाँको प्रचलन काठमाडौँ उपत्यका र केही पहाडी क्षेत्रहरूमा मात्र सीमित थियो।
आर्थिक व्यवस्थाको बढ्दो मागअनुरूप भारतीय रुपैयाँको साटो नेपाली रुपैयाँलाई व्यापक चलनचल्तीमा ल्याउनु र मौद्रिकीकरण नभएका ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई समेत मौद्रिक प्रणालीमा जोड्नु देशको आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त जरूरी भइसकेको थियो।
अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरूको अनुभवले राष्ट्रिय मुद्राको निष्कासन र त्यसको सुव्यवस्थित व्यवस्थापन गर्ने कार्य एक स्वायत्त संस्थालाई सुम्पिएमा देशको आर्थिक विकासका लागि हितकर हुने देखाएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछि सरकारले नेपाली नोट निष्कासन गर्ने एकाधिकार राष्ट्र बैंकलाई सुम्पिदियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुँदा बखत नेपालभर करिब रु. ८ करोड ३६ लाख बराबरको नेपाली रुपैयाँ चलनचल्तीमा रहेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख कर्तव्य आर्थिक व्यवस्थाको मागअनुसार नेपाली रुपैयाँ निष्कासन गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ को प्रस्तावनाबमोजिम देशभर नेपाली रुपैयाँको चलनचल्ती बढाउनु थियो।
ऐनले बैंकलाई एक रुपैयाँ, पाँच रुपैयाँ, दश रुपैयाँ, सय रुपैयाँ र सञ्चालक समितिले मनासिब ठानेमा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई अन्य दरका नोटहरू पनि निष्कासन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्थापनापश्चात् सर्वप्रथम वि.सं. २०१६ साल फाल्गुन ७ गते (सन् १९६० फेब्रुअरी १९) १, ५, १० र १०० रुपैयाँ दरका नोटहरूको निष्कासन गर्यो। त्यसबेलासम्म चलनचल्तीमा कुल करिब रु. ५ करोड बराबरका नोटहरू थिए।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा सामान्यतः निम्न दरका नोटहरूको बढी माग हुने गर्दछ। वि.सं. २०२७ साल असारसम्म निष्कासित भएका रु. ५७ करोड ८६ लाख ६० हजार १०६ बराबरका नोटहरूमध्ये ठूलो सङ्ख्यामा साना दरका नोटहरू थिए: ३ करोड ६१ लाख ५० हजार ६६६ थान एक रुपैयाँका नोट, १ करोड ७६ लाख ६ हजार १६४ थान पाँच रुपैयाँका नोट र १ करोड ६६ लाख ४५ हजार ४७६ थान दश रुपैयाँका नोट।
देशका विभिन्न क्षेत्रमा भएको आर्थिक विकास र कारोबारको मात्रामा भएको वृद्धिका फलस्वरूप उच्च दरका नोटहरूको माग पनि बढ्दै गएको थियो। यसै मागलाई सम्बोधन गर्न वि.सं. २०२६ साल पौष १४ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले रु. १,००० को नोट पनि प्रचलनमा ल्याएको थियो।
यसरी नोट निष्कासन कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै र आर्थिक आवश्यकताअनुसार मुद्राको प्रदाय बढाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्