कार्यान्वयन योग्य र यथार्थपरक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडाैँ । संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२|०८३ का लागि कार्यान्वयन योग्य र यथार्थपरक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आइतवार बसेको समिति बैठकले विगतका जस्तै हचुवाको भरमा कार्यक्रम नल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्लाई आग्रह गरेको हो। बैठकपछि समिति सभापति ठाकुर गैरेले विगतमा यथार्थपरक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको उल्लेख गर्दै नयाँ वर्षमा कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

समितिले सुरुङमार्ग, केबलकार, विद्युतीय रेलजस्ता आधुनिक यातायातका साधन सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय र मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न ठोस योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

साथै, विदेशबाट फर्किएका नेपाली कामदारको अनुभव उपयोग गर्दै पूर्वाधार विकासमा जोड दिन, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक मार्गदर्शन समावेश गर्न, जलवायु परिवर्तनका असरलाई ध्यानमा राखी योजना निर्माण गर्न र धातुजन्य उद्योग तथा मल कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन र विश्वविद्यालयमा सम्बन्धित पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।

सभापति गैरेले विगतमा संविधानका नीति, विषयगत नीतिहरू र नीति तथा कार्यक्रमबीच समन्वयको अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै बजेटबाट सम्बोधन हुनसक्ने यथार्थमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकिएको र सुधारका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई अझ बढी सहभागी गराउन र त्यसबाट उत्पादित बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन आवश्यक प्रशारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए पनि कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सुधारको खाँचो औँल्याए । पाण्डेले पुँजीगत खर्च बढाउन तथा समथल ठाउँमा पोखरी निर्माणका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले रुग्ण उद्योगहरुको पुनःसञ्चालनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले नीजिकरण गरिएका कतिपय उद्योगहरू जस्ताको तस्तै रहेको भन्दै ती उद्योगहरू रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पुर्याउन सक्ने भएकाले पुनःसञ्चालनमा ढिलाइ गर्नु नहुने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले मुलुक गम्भीर रूपमा परनिर्भरतातर्फ धकेलिएको भन्दै आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए ।