जलविद्युत कम्पनीहरुले अझै आइपीओ निष्काशन गर्न पाएनन्

काठमाडाैँ । जलविद्युत कम्पनीहरुको महिनौँदेखि सेयर निष्काशन गर्न पाएका छैनन् ।  सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २१ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आइपीओ) तथा हकप्रद शेयरको अनुमति दिएको छैन ।

आइपीओ निष्काशनका लागि आवेदन दिएका ४३ ऊर्जा कम्पनीको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको  सार्वजनिक निष्काशन रोकिँदा ११ कम्पनीको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर (राइट सेयर) को पनि अनुमति रोकिएको छ ।

सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति नपाउँदा ती जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ भने अर्को तिर विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि आइपीओ जारी गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

२०८० साल साउनपछि जलविद्युत आयोजनाको आइपीओ र हकप्रद शेयर जारी गर्ने कार्य रोकिँदा यसले आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट ल्याएको उर्जा उत्पादकहरु बताउँछन् । 

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले आइपीओ निष्काशन नहुँदा जलविद्युत आयोजनाको लागत बढेको, लगानीको चर्को अभाव झेल्नुपरेको बताए । 

उनकाअनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा गरिने लगानीमा ७० प्रतिशत बैंकले लगानी गर्छ, भने निजी क्षेत्रको ३० प्रतिशत हुन्छ ।  ३० प्रतिशतमा बैंकहरुसँग ऋण लिँदा गरिने कबुल भनेको पब्लिक र स्थानीयबाट उठाएर आयोजना सम्पन्न गर्ने गरिएको छ ।

त्यहीअनुसार ६०/६५ प्रतिशत निर्माण सकिएपछि आइपीओका लागि खुल्ला गर्ने गरिन्छ । जलविद्युत क्षेत्रका ४३ वटा आइपीओ र जलविद्युत क्षेत्रकै ११ वटा राइट शेयर लागि सेबोनमा रहेका छन् । 

उनले सेबोनमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको पत्रका कारण आइपीओ जारी हुन नसकेको बताए । 

उनले भने, “सेबोनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको पत्रका कारण आइपीओ जारी हुन सकेको छैन । मिनि संसदले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा विभिन्न सरकारका विभिन्न संघसंस्था, निकायहरुलाई ठाडो निर्देशन दिँदा अप्ठायारो स्थीति सिर्जना भएको छ । अहिले झन्डै २३ सय अर्बको उर्जाको लगानी सेबोनमा गएर रोकिएको छ । जसले परियाेजनाको लागत बढाएको छ । जनता र स्थानीयबाट उठाउनुपर्ने लगानी उठाउन नसकिएपछि आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।”

सार्वजनिक लेखा समितिको २०८० पुष १२ मा सम्पन्न भएकाे १९ औं बैठकबाट आइपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपीओको अनुमति दिन रोकेको हाे । त्यसअघि बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ति नभएको भन्दै आइपीओको अनुमति रोकिएको थियो । 

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल आफूहरुले कुनैपनि कम्पनीको आइपीओमा रोक नलगाएको बताउँछन्। पोखरेलकाअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले कुनैपनि आइपीओलाई रोक लगाएको छैन । कुनै बैठकबाट रोक्नु भनेको छैन, बाहिर गलत प्रचार भइरहेको छ । तर लगानीकर्ताको हितमा वा नागरिकको पुँजीको सुरक्षाका हितमा लेखा समिति बोल्ने गरेको उनले बताए । 

पोखरेलले लेखा समितिको ढाडमा टेकेर बजारमा जुन अपराध गरिँदैछ त्यसमा आफूहरु सहमत नरहेको बताए । ९० प्रतिशत भन्दा माथि भएका सम्पूर्ण कम्पनीलाई बजारमा जान दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयलाई अर्थमन्त्रालय धितोपत्र बोर्डले यसरी अपव्यख्या गरेर जनताका प्रतिनिधिलाई कमजोर बनाउन नदिइने उनकाे भनाइ छ ।

आइपीओ निष्काशन रोकिएकोबारे धितोपत्र बोर्डले ओठे जवाफ दिने गरेको छ । धितोपत्र बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशक निरञ्जय घिमिरेले केही समय धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वमा अध्यक्ष आउन समय लागेकाले केही कामहरु रोकिएको बताउँछन् । तर अहिले जतिपनि कम्पनीले धितोपत्र निष्काशनका लागि निवेदन दिएका छन् तिनीहरूकाे प्रक्रिया अघि बढेको उनकाे दाबी छ।

उनकाअनुसार ती कम्पनीहरुबाट प्राप्त विवरण तथा कागजातहरुलाइ अद्यावधी गर्ने त्यस्ता विवरण पेश गरेका र मापदण्ड पूरा गरेर आएका कम्पनीहरुलाई आइपिओ निष्काशनका लागि अनुमति दिन थालिसकेको छ ।

उनले भने, “केही समय धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वमा अध्यक्ष आउन समय लाग्यो । त्यही कारणले केही कामहरु रोकियो । अहिले जतिपनि कम्पनीले धितोपत्र निष्काशनका लागि निवेदन दिएका छन् । ती कम्पनीहरुबाट प्राप्त विवरण तथा कागजातहरुलाई अद्यावधिक गर्ने त्यस्ता विवरण पेश गरेका र मापदण्ड पूरा गरेर आएका कम्पनीहरुलाई आइपिओ निष्काशनका लागि अनुमति दिन थालिसकेको छ ।”

आइपीओ रोकेर चलखेल गरेको भन्ने आरोप झुट भएको घिमिरे बताउँछन् । उनकाअनुसार बोर्डको स्थापना नै पुँजी बजारलाई नियमन गर्ने हो । यसमा चलखेल गर्ने कुरै भएन । सम्बन्धित कम्पनीहरुले अहिले पनि धेरैले विवरण अद्यावधी गरेका छैनन् । समयमै बुझाउने हो भने विलम्व नगरि धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिन्छ ।

उर्जा उत्पादक डाँगीकाअनुसार आइपीओ निष्काशनको समस्या मात्रै झेलेका छैनन् । उर्जा उत्पादकले सर्वोच्चको एक फैसलाको कारण पनि झन्डै १९ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु रोकिएको छ ।

विद्युत विकास विभागले अनुमति दिने तर वनबाट अध्ययन गरेर सहमती नदिने अवस्था उत्पन्न भएको र ती आयोजनामा गरिएका लगानीहरु अबको ५ वर्षमा सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद सकिन लागेको उनको भनाइ छ ।

उनकाअनुसार नेपालमा निर्माणाधिन विकासका कामहरु प्रभावित हुने खालले सर्वोच्चको फैसला आएका कारण सर्बोच्चको फैसलापछि सबै पार्टीका शिर्ष नेताहरुलाई इप्पानले भेटेको थियो ।  फैसलाको पुनरावलोकन हुन जरुरी छ । यदी पुनरावलोकन नगर्ने हो भने अर्को ऐन नै ल्याउनुपर्ने डाँगी बताउँछन् ।

नेताहरुलाई यसबारे बुझाउनका लागि भेटघाट गरिएको बताउँदै शिर्ष नेताहरुले सर्वोच्चको पूर्ण फैसला आएपछि आवश्यक कदम चाल्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

उर्जा मार्गचित्रमा कामै भएन

समस्यामाथि समस्या झेलिरहेको उर्जा उत्पादकहरु उर्जा मार्गचित्र २०८१ आएपछि आशावादी थिए । तर आएको लामोसमय बितेपनि कार्यान्वयन सुस्त हुँदा उनीहरु निराश देखिन थालेका छन् ।

उर्जाबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भन्दै ल्याएको ८१ बुँदे मार्गचित्रमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली १३ हजार ५ सय बिजुली आन्तरिक बजार, १० हजार मेगावटा भारतमा र ५ हजार मेगावाट बंगलादेशमा खपत गर्ने योजना राखिएको छ । 

उर्जा क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु बुझेरै सरकारले मार्गचित्र ल्याएपनि मार्गचित्र ल्याएको ४ महीना सम्म केही काम नभएको उर्जा उत्पादक डाँगी बताउछन् । उनकाअनुसार कति समयमा के गर्ने भन्ने समेत समेटेको मार्गचित्रमा हरेक महिना काम गर्नका लागि योजना बनाएको थियो । त्यो प्लानिङअनुसार अहिलेसम्म एउटा पनि काम भएको छैन । 

सरकारले जुन उर्जा मार्गचित्र ल्याएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने उर्जा क्षेत्रका सबै बाधा व्यवधानहरु हट्न सक्ने डाँगीले बताए । उनकाअनुसार उर्जा मार्गचित्रमा राखिएका ८१ बुँदाहरु कार्यान्वयनमा गए उर्जा उत्पादकले भोग्नुपरेका अधिकांश समस्या हल हुनेछन् ।

अहिले १४ ओटा विभिन्न मन्त्रालय, विभागहरु धाउनुपर्छ । एक ठाउँबाट काम हुने वातावरण गरिदिने हो भने सहज हुने उनको बुझाइ छ । 

ऐन पुरातनवादी आउने डर

२०४९ को विद्युत ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि विद्युत विधेयक २०८० प्रश्ताव गरिएको छ । संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा पनि उपसमिति बनाएर छलफल गर्ने काम भइरहेको छ । २०४९ सालको ऐनको मर्मअनुसार नयाँ ऐन जारी हुनुपर्ने उर्जा उत्पादक बताउछन् ।

निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारमा संलग्न गरिनुपर्ने भएपनि प्रश्तावित विधेयक जुन हिसावले क्याविनेट हुँदै संसद पुगेको छ, त्यहाँ राखिएका धेरै प्रावधान ठिक नरहेको डाँगी बताउछन् ।

उनकाअनुसार अहिलेका कानून भन्दा पुरातनवादी ऐन आउनु हुँदैन । विकास निर्माणलाई द्रुत हिसावले अघि बढाउन वनका ऐन कानून नियमहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ  । ऐन कानूनहरु दाताहरुमैत्री भन्दा पनि पूर्वाधारमैत्री बनाउनु पर्छ ।