काठमाडाैँ । बिक्रीका लागि बजार पठाउने वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानबाट उत्पन्न जटिलताबारे नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री भण्डारीलाई भेट गरी एमआरपी प्रावधानले व्यवसायमा थपिएको समस्याबारे जानकारी गराएको हो। संघले सरकार व्यापारसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्न तत्पर रहँदा पनि लेबलमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यताले व्यवसायमा झनै कठिनाइ थपिएको गुनासो गरेको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा २ (च) बमोजिम बिक्रीका लागि बजार पठाइने वस्तुको लेबलमा मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति लगायत ६ विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था चैत २० गतेदेखि अनिवार्य रूपमा लागू भएपछि संघमा आवद्ध व्यवसायीले समस्या महसुस गरिरहेका छन्।
संघले ढुवानी खर्चको एकरूपता नभएको, बाटोघाटो, मौसम तथा इन्धन मूल्यले मूल्य निर्धारण फरक पर्ने भएकाले एउटै वस्तुका लागि अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्न कठिन भएको बताएको छ। साथै, विभिन्न लागतका आधारमा दुईरतीन प्रकारका एमआरपी तोक्न मिल्नेरनमिल्ने विषयमा कानुन मौन रहेको र बजार मागको पूर्वानुमान नगरी एकल मूल्य निर्धारण सम्भव नभएको संघको भनाइ छ।
विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा इकाइ अनुसार लेबल टाँस्न गाह्रो हुने, प्याकेजिङकै क्रममा एमआरपी लेबल लगाउन विदेशी उत्पादकहरू तयार नहुने, भन्सार कार्यालयले एमआरपीकै आधारमा मूल्य निर्धारण गर्दा व्यवसायी वस्तु छुटाउन नसक्ने अवस्था आउनेजस्ता जटिलता पनि प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री समक्ष राखेको थियो।
संघले खाद्यान्न, औषधि तथा अत्यावश्यक वस्तु बाहेक अन्य वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य नगर्न आग्रह गरेको छ। जवाफमा मन्त्री दामोदर भण्डारीले एमआरपी अनिवार्य गर्नुको उद्देश्य उपभोक्ता हितमा रहेको स्पष्ट पार्दै व्यवसायमा अनावश्यक जटिलता नआओस् भनेर सहजीकरणका उपायमा मन्त्रालय सधैं सकारात्मक रहेको बताए। उनले यस विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग बुँदागत छलफल गरी ठोस निष्कर्ष निकाल्न संघलाई सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्