जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विद्युत खरिद बिक्री दर तोक्ने विद्युत नियमन आयोगको तयारी

काठमाडौँ । विद्युत् नियममन आयोगले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको खरिद बिक्री दर र प्रक्रिया निर्धारणको तयारी गरेको छ ।

आयोगले नेपालमा ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको तयारी भइरहँदा खरिद बिक्री दर र प्रकृया निर्धारणका लागि छलफल पत्र सार्वजनिक गर्दै सुझाव समेत मागेको छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म जलाशययुक्त आयोजनाको खरिदबिक्री दर र प्रकृया निर्धारण हुन सकेको छैन । यस्ता आयोजनाहरू ठुलो, लागत धेरै र बहुउद्देश्यीय हुने भएकाले खरिद बिक्री दर निर्धारण कस्तो गर्ने भन्नेबारे विज्ञ सरोकारवाला र सम्बन्धित निकायलाई सुझाव माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन गर्ने र भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बङ्गलादेशमा समेत समेत विद्युत निर्यात हुँदै आएको छ ।

अहिले जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण प्रकृयामा छन् । कतिपय बन्दैछन् भने केही आयोजना अध्ययनका क्रममा छन् । अहिलेसम्म यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित हुने विद्युतको खरिदबिक्री दर तथा यसका लागि आवश्यक निर्धारण प्रकृया लागु हुन सकेको छैन ।

सरकारले ऊर्जा सुरक्षाका लागि ठुला आयोजनाहरू अगाडि बढाउन खोजिरहेकाका बेला आयोगले महसुलबारे छलफल अगाडि बढाएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले भने,“हामीले छलफल अगाडि बढाएका छौँ । सर्वसाधारणका साथै ठुला जलविद्युत आयोजन निर्माण गरिरहेका कम्पनी खासगरी खासगरी दुधकोशी, बुढीगण्डकी, अपर अरुण तनहुँ हाइड्रो लगायतसँग पनि महसुलबारे सुझाव मागेका छौँ ।”

१४० मेगावाटको तनहुँ हाइड्रोपावरको भने सुख्खा सिजनमा १२ रुपैयाँ ४० र वर्षामा ७ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिट तय गरेर विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएको थियो । कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना प्राधिकरणको आफ्नै आयोजना भएकाले खरिदबिक्री हुँदैन ।

आयोगका अध्यक्ष धितालले भने,“तनहुँ हाइड्रको पहिले नै पिपिए भएकाले मूल्य निर्धारित छ तर अब बन्ने आयोजनाका लागि खरिद बिक्री मूल्य निर्धारण भएको छैन हामी यसलाई टुङ्ग्याउँदैछौँ ।”

अहिलेका आयोजनाहरू धेरैजसो आयोजना नदी वहावमा आधारित छन् जसले गर्दा मूल्य ऊर्र्जामा मात्रै आधारित छ ।

आयोगले जलाशययुक्त आयोजनालाई ऊर्जामा क्षमताका साथै अन्य पक्षलाई पनि जोडेर महसुल निर्धारण गर्न खोजेको छ ।

यस्ता आयोजनामार्फत बाढी नियन्त्रण,सिंचाई,पर्यटन लगायतको पनि सम्भावना भएकाले ऊर्जामा मूल्य भार कति राख्ने भन्नेबारे आफूहरूले छलफल सुरु गरेको अध्यक्ष धितालको भनाई छ ।

आयोगले ब्याट्री स्टोरेज र पम्प स्टोरेजको महसुल निर्धारणको पनि गृहकार्य सुरु गरेको छ । यसका लागि छिट्टै अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्ने अध्यक्ष धितालले जानकारी दिए ।